स्वातंत्र्यानंतर विविध वैद्यकीय सोयीत वाढ झाल्यामुळे लोकसंख्या वेगाने वाढली. वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार पुरविणे अत्यंत आवश्यक होते – कारण बेरोजगारांचा बोझा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला अडथळा निर्माण करतो हे शासनाच्या लक्षात आले होते. त्याकरिता रोजगार उपलब्ध करुन देणारी योजना स्थापने अनिवार्य होते. महाराष्ट्रातील सिंचीत क्षेत्राखालील जमिनीचे प्रमाण खूपच कमी होते व आहे. कोरडवाहू जमिनीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यामुळे शेतीतून विशिष्ट कामासाठीच रोजगार उपलब्ध होत होता. उर्वरीत काळात भूमीहीन शेतमजूर, शेतकरी व अन्य रोजगारावर अवलंबून असणारे मजूर यांची अवस्था अत्यंत हलाखीची होत असे. राज्याचा कोणता ना कोणता भाग अवर्षणाच्या छायेत असायचा. ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक, प्रचंड उपासमारी यामुळे ग्रामीण परिसरातील लोक स्थलांतर होत होते. वाढत्या स्थलांतरामुळे ग्रामीण भाग ओस पडून शेती उत्पादनावर विपरित परिणाम होत होता या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री.वि.स. पागे यांनी या योजनेची आखणी केली.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, वेगाने विकासासाठी पंचवार्षिक योजनाही सुरु झाल्यात, परंतु गत सहा दशकात दारिद्य्र निर्मलून व बेरोजगारी नष्ट झाली नाही. एकूण लोकसंख्येत स्त्रियांचा वाटा समाधानकारक असतानाही समाजात आजही स्त्रियांचे स्थान दुय्यमच आहे. समाज व्यवस्थेतील पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. या हेतूने रोजगार हमी योजना आणि शेतमजूर स्त्रियांचे आर्थिक सबलीकरण या ग्रंथात अत्यंत बारकाईने रोजगार हमी योजनेचे स्वरुप व कार्यपध्दती, स्त्री शेतमजुराची आर्थिक स्थिती, रोजगार हमी योजनेत स्त्री श्रमिकांना उपलब्ध रोजगार व सोयी, रोजगार हमी योजनेतील निधी, खर्च व त्याचे रोजगारावरील परिणाम, स्त्री सबलीकरण व शासन स्तरावरील योजना, जागतिकीकरण व स्त्री सबलीकरण : स्वरुप व परिणाम या अनेक घटकांचा सखोल अभ्यास करण्यात आलेला असून, सदरील ग्रंथ समाजचिंतक, अभ्यासक, धोरणकर्ते यांच्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल.