प्रादेशिक नियोजनाकरीता भूमी उपयोग, कृषी क्षेत्राचे संरक्षण, ग्रामीण व शहरी भागांचा विकास, औद्योगिक वसाहती, दळणवळणाचे मध्यवर्ती स्थान, पायाभूत सुविधा, लष्करी तळ आणि रिकाम्या जमिनी किंवा क्षेत्रांची आवश्यकता असते. यांच्या आधारे प्रादेशिक नियोजन साधले जाते. प्रादेशिक नियोजन हे एखाद्या क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी पायाभूत सुविधा व पट्ट्यांची कार्यक्षमप्रणाली राबविणारे शास्त्र आहे. नियोजनांतर्गत एखादा ‘प्रदेश’ प्रशासकिय किंवा अंशतः कार्यशील असू शकतो आणि त्यात वस्ती आणि क्षेत्रीय नेटवर्कची वैशिष्ट्ये समाविष्ट असतात. एखाद्या प्रदेशाचे नियोजन हे त्या प्रदेशातील प्रादेशिक गरजा व उपलब्ध संसाधने यांना विचारात घेऊन केले जाते.

भारतातील प्रादेशिक विकासात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, प.बंगाल, केरळ व तामिळनाडू ही राज्ये आघाडीवर आहेत तर मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आसाम, उत्तरप्रदेश व ओरीसा ही राज्ये मागासलेली आहेत. या सर्व राज्यांना समान पातळीवर आणण्याकरीता प्रादेशिक नियोजनाच्या माध्यमातून संतुलित विकास साधण्याचा प्रयत्न भारत सरकारकडून केला जात आहे. प्रादेशिक नियोजन ही अलीकडच्या काळात प्रगत झालेली एक लोकप्रिय व आधुनिक संकल्पना आहे. ज्यात मर्यादित साधनांचा जास्तीत जास्त व पर्यायी उपयोग करून अधिकाधिक गरजांची पूर्तता करणे व जास्तीत जास्त लोकांना मुलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे जीवन सुखमय करयाच्या हेतूने संतुलित विकास साधून संबंधित प्रदेशातील लोकांच्या समस्या व प्रश्न सोडविण्याचा स्वीकृत मार्ग म्हणजे ‘प्रादेशिक नियोजन’ होय.

‘प्रादेशिक नियोजन व विकास’ या विषयावरील शक्यतो प्रत्येक घटकावर या पुस्तकात चर्चा करण्यात आलेली आहे. पुस्तकात बर्याच ठिकाणी संदर्भ व उदाहरणे देऊन संकल्पना अधिक सोप्या करण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. या पुस्तकातून आपल्याला हे कळेलच. याशिवाय नियोजनाचे प्रकार, उद्देश, दृष्टीकोन, विकास योजना, ग्रामीण विकास, आदिवासी विकास व विकासाचे प्रतिमान व सिद्धांत या बाबतीतले लिखाण या पुस्तकातून आम्ही केले असल्याने प्रादेशिक नियोजनाची व्याप्ती आपल्या लक्षात येईल.