भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास 1991 च्या नवीन आर्थिक धोरणानुसार मिश्र अर्थव्यवस्थेकडून बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेकडे होत असताना काही बदल करणे अपरिहार्य झाले. जलद आर्थिक विकासासाठी खासगीकरणाची कास धरण्यात आली, पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्राला झुकते माप देण्यासाठी पुरेसा अवकाश तयार करण्यात आला. नियोजन आयोगाच्या जागी निती आयोग, भारतीय उच्च शिक्षण आयोग आला. देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांना पोषक वातावरण तयार करण्यात आले, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी व्यूहरचना तयार करण्यात येत आहे. आताच जुन्या भारतीय दंड संहिते ऐवजी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम (2023) इत्यादी कायदा शाखेतील बदल केले गेले. म्हणून शिक्षण धोरणातही बदल ‘नवीन शैक्षणिक धोरण 2020′ नुसार करणात आले आहेत. या धोरणाची अंमलबजावणी आपल्या विद्यापीठ परिक्षेत्रात शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून करण्यात येत आहे.
हे धोरण नव्या अभ्यासक्रम निर्मितीचा पाया असून उद्दिष्टे आधारीत व चांगले परिणामाधारीत (Objectives and Outcomes Base) आहे. अध्ययनकर्ता अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांचे आपल्या खासगी व सामाजिक जीवनात अनुकरण करुन सामाजिक व राष्ट्रीय प्रश्नांच्या सोडवणूकीची क्षमता स्वतःत विकसित करेल ज्यातून देशाचा एक जबाबदार नागरिक बनू शकेल. अशी अपेक्षा गृहीत धरली आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाने भविष्याचा वेध घेत प्रथम वर्षासाठी अर्थशास्त्राच्या सर्व मुख्य विषयांच्या आशयाची ओळख व्हावी म्हणून सूक्ष्म अर्थशास्त्र, उपभोक्त्याची वर्तणूक, उत्पादनाचे सिद्धांत, बाजाराची संरचना, पैसा आणि बँका, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक आय-व्यय, आर्थिक विकास व नियोजन इत्यादी भागांची संकल्पनात्मक थोड्या विस्तृत स्वरूपात मांडणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक सत्रात विद्यार्थ्यांना चार श्रेयांक (Credit) मिळविणे आवश्यक राहणार आहे.
आपणास विदितच आहे की, अर्थशास्त्र मुळातच मानवाच्या आर्थिक वर्तणूकीचे अध्ययन करते. बाजारात व्यक्ती उपभोक्ता, उत्पादक, वितरक, संयोजक अशी वेगवेगळी भूमिका पार पाडत असते. व अर्थव्यवस्था गतिमान करीत असतो. हे पुस्तक निश्चितच विद्यार्थ्याच्या भविष्याला आकार देणार ठरेल यात शंका नाही.