26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वतंत्र भारताच्या घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला. घटनाकारांनी संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केल्याने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यामध्ये विभागणी करतानाच मूलभूत अधिकार व हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचेही समावेशन केले गेले. अधिकार-कर्तव्ये परिभाषित करतानाच भारतीयांच्या भविष्यकालीन जीवनाची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक मूल्यांचा समावेश करतेवेळी घटनेत वेळोवेळी दुरुस्ती देखील केली गेली. राष्ट्रपती हे संविधानात्मक प्रमुख असले तरीही पंतप्रधानांचे महत्त्व ठळकपणे दिसून येते. निवडणूक आयोगाद्वारे आयोजित केलेल्या निवडणूकांमध्ये मतदानाद्वारे निवड झालेल्या लोकप्रतिनिधींकडून मंत्रिमंडळाची नियुक्ती होते. लोकसभेमध्ये बहूमत असेपर्यंत मंत्रिमंडळ सत्तेवर राहू शकते. याप्रकारे लोकशाहीत जबाबदारीचे तत्त्व विकसित झाल्याने कायदेमंडळांकडून कायदे केले जातात, कार्यकारी मंडळाकडून कायद्यांची अंमलबजावणी होते आणि न्यायमंडळ अंमलबजावणी प्रक्रियेची पाहणी करते म्हणजे न्याय देते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या लोकशाही तत्त्वांसाठी हे आवश्यक ठरते.

Bharatiya Rajyaghatana – Shasan ani Rajkiya Vyavastha