Welcome to Prashant Publications

Rs. 650.00
Availability: 10 left in stock

प्रशासन म्हणजे शासनाचे कृतीशील स्वरुप होय. या कृतीशीलतेमुळे प्रशासन गतिशील असावे असे सहज स्पष्ट होते, तरी प्रशासकिय संस्थाची सवय स्थिर आणि अविरत राहण्याची असते. मौर्य साम्राज्याच्या काळापर्यत शासन व प्रशासन...

Authors:

Guaranteed safe checkout:

apple paygoogle paymasterpaypalshopify payvisa

Orders ship within 5 to 10 business days.

Hoorey ! This item ships free to the US

भारतीय प्रशासन
- +

प्रशासन म्हणजे शासनाचे कृतीशील स्वरुप होय. या कृतीशीलतेमुळे प्रशासन गतिशील असावे असे सहज स्पष्ट होते, तरी प्रशासकिय संस्थाची सवय स्थिर आणि अविरत राहण्याची असते. मौर्य साम्राज्याच्या काळापर्यत शासन व प्रशासन इतके विकसित होते की, विस्तृत संख्येत शासकिय व प्रशासकिय कार्य सक्षमरित्या करण्याची पात्रता मिळाली होती. मौर्य काळानंतर मात्र शासनाची व प्रशासनाची यंत्रणा साचेबंद स्वरुपाची झाली. मोगल काळात प्रशासन सैनिकी व पोलीस स्वरुपाचे होते. प्रजेला राजकिय अधिकार नव्हते. ब्रिटिश काळात उच्च प्रशासकिय सेवा जन्मजात गुणांवर आधारित होऊन अनुवंशिक आणि प्रादेशिक गतीमानतेचा अभाव असलेली होती. तरीही प्रशिक्षित आणि निष्ठावान अशी होती. स्थानिक स्तरावरील प्रशासन स्वायत्त, विकेंद्रीत आणि स्वशासित स्वरुपाचे होते. 26 जानेवारी 1950 रोजी स्वतंत्र भारताचे संविधान लागू झाले. भारतीय वातावरणाला साजेसे एक व्यावहारीक संविधान करणे हेच घटनाकारांचे उद्दिष्ट होते. आधुनिक काळात राज्याला कल्याणकारी राज्य-प्रशासन कार्याची भूमिका पार पाडावी लागत आहे. प्रशासनाला जनतेच्या कल्याणाचा विचार करुन कार्य करावे लागते.

सदरील ग्रंथात प्रशासनाशी संबंधित सर्व घटकांचा मुद्देनिहाय समावेश करून त्याचे सविस्तर विवेचन केलेले आहे. ग्रंथाची भाषा साधी, सरळ व सोपी असून सर्व स्पर्धापरीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त ग्रंथ ठरावा यासाठीच लेखनप्रपंच!

भारतीय प्रशासनाचा उदय : प्रस्तावना- 1) प्राचीन व मध्ययुगीन शासन व प्रशासन 2) मोगल प्रणाली 3) ब्रिटीशराज; विकासाच टप्पे- 1) कंपनी शासनाचे स्वरुप 2) ब्रिटीश राजवट : 1858 ते 1909 पर्यत शासकिय बदल 3) सन 1919 च्या माँट-फोर्ट सुधारणा : प्राचीन द्विदल शासन
राज्यघटनात्मक आकृतीबंध : प्रस्तावना, भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, 1) भारतीय विधीमंडळे व संसदीय प्रणाली 2) सन 1909 च्या मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा 3) सन 1919 चा मॉटेग्यु पोसफोर्ड सुधारणा कायदा 4) सन 1935 चा भारत सरकार कायदा 5) क्रिप्स योजना
केंद्रीय शासन आणि प्रशासन : केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती – घटनात्मक प्रमुख, नामधारी कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रपती भवन, पात्रता, राष्ट्रपदासाठी सुचक, अनुमोदक, राष्ट्रपतीपदाच्या अटी; राष्ट्रपतीची निवडणुक – 1) अप्रत्यक्ष निवडणुकीची कारणे 2) निर्वाचन मंंडळ/ निर्वाचक मंडळ 3) एकल संक्रमणीय मतपध्दती
राज्य सरकार आणि प्रशासन : राज्यपाल – घटनात्मक प्रमुख, पात्रता, नियुक्ति, नेमणूकीची कारणे, शर्ती, राष्ट्रपती व राज्यपाल, विशेषाधिकार, पदच्युती; राज्यपालाचे अधिकार व कार्ये – क) शासनविषयक/कार्यकारी अधिकार ख) कायदेविषयक/विधीविषयक/वैधानिक अधिकार
जिल्हा प्रशासन : जिल्हा प्रशासन – जिल्हा प्रशासनाचा उदय/विकास : जिल्हाधिकारी; जिल्हाधिकार्‍यांची अधिकारी व कार्ये – 1) जिल्हाधिकारी/महसुल प्रशासक या नात्याने कार्य 2) जिल्हाधिकारी या नात्याने कार्य, कायदा आणि सुव्यवस्था या संबधातील कार्ये 3) जिल्हा प्रशासकिय अधिकारी या नात्याने कार्य
ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था : ग्रामीण स्थानिक प्रशासन – ग्रामीण विकासाचे प्राथमिक प्रयत्न, समुदाय विकास कार्यक्रम, पंचायतराज व्यवस्था; महाराष्ट्रातील पंचायत राज – दोष/उणीवा, पंचायतराज मूल्यमापन; महाराष्ट्रातील पंचायत राजची वैशिष्ट्ये
सार्वजनिक क्षेत्र किंवा सार्वजनिक उपक्रम : सार्वजनिक क्षेत्र किंवा सार्वजनिक उपक्रम – सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची वाढ, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या वाढीची कारणे, मंत्रालय आणि खाते, भारतीय प्रशासन रचना; भारतातील केंद्रीय खात्यांची संघटना, मंत्र्याची कार्ये, सचिवालय
सार्वजनिक सेवा : अखिल भारतीय सेवा घटनात्मक स्थान, भूमिका कार्य – नागरी सेवेची वैेशिष्ट्ये, सेवक प्रशासनाची उद्दिष्ट्ये; भारतीय प्रशासन सेवा/रचना – खाते रचना, दोष; गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, सेवक प्रशासन; सनदी सेवा – सेवक प्रशासनाच्या व्यवस्था
सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण : आर्थिक समित्यांच्या निर्मितीची गरज, संसदेचे नियंत्रण; सार्वजनिक हिशेब समिती/लोक लेखा समिती – सभासदांची निवड, कार्ये, महालेखी परिक्षणाचे मार्गदर्शन, कार्य पध्दती, अहवाल, उपयुक्तता, टिका; अनुमान समिती/अंदाज समिती – सभासदांची निवड, कार्ये
नियोजनाची यंत्रणा : नियोजनातील घटक, नियोजनाचे प्रकार, नियोजनाची प्रक्रिया; भारताचे नियोजन मंडळे – मंडळाची रचना, नियोजन मंडळाची कार्ये/अधिकार, नियोजन मंडळाचे 3 विभाग, महत्त्व; राष्ट्रीय विकास परिषद/मंडळ – उद्दिष्ट्ये, मुल्यमापन, रचना, कार्ये, राष्ट्रीय विकास परिषदेची भूमिका
कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रशासन : कायदा व सुव्यवस्था – अर्थ, केंद्र व राज्य संस्थांची भूमिका, कायदा व सुव्यवस्थेची तत्त्वे, कायदा व सुव्यवस्थेच्या यंत्रणा, कायदा व सुव्यवस्थेचे कार्ये, केंद्र सरकारचे पोलिस दल; राज्याचे पोलिस दल – रचना, जिल्हा पोलिस प्रशासन, जिल्हा पोलिस अधिक्षताची कार्ये
कल्याणकारी प्रशासन : कल्याणकारी प्रशासन – अर्थ, खास सवलती, योग्य मोबदला देण्याची सवलत, घटनेत आरक्षणाच्या सवलती, विकासाचे धोरण, घटनेने दिलेल्या सवलती, आरक्षणासंबंधी प्रमाण
भारतीय प्रशासनातील महत्त्वाचे मुद्दे : भारतीय राज्य हे संघराज्य आहे काय?, संघराज्य; भारत राज्यांचा संघ, घटक राज्ये व संघीय प्रदेश, भारतीय संघराज्य निर्मितीची पार्श्वभूमी, भूमिकेत बदल, अंतीम निर्णय