(खंड 1)

1. भारताचा सांविधानिक इतिहास 
पहिला टप्पा : 1600 ते 1772 पर्यंत, दुसरा टप्पा : 1773 पासून ते 1832 पर्यंत; रेग्युलेटींग ॲक्ट 1773, बंगाल न्यायालय ॲक्ट 1781, डून्डास चे इंडियन विधेयक 1783, पिट्स इंडिया ॲक्ट 1784, एमेडींग ॲक्ट 1786, द्वितीय डिक्लेरेटरी ॲक्ट 1786, चार्टर ॲक्ट 1793, चार्टर ॲक्ट 1813; तिसरा टप्पा 1833 ते 1857 पर्यंत, चार्टर ॲक्ट 1833, चार्टर ॲक्ट 1853, 1854 चा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट; चौथा टप्पा 1858 ते 1908 पर्यंत, 1858 चा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट, 1861 चा ॲक्ट, 1892 चा भारतीय कौन्सिल ॲक्ट; पाचवा टप्पा (1909 ते 1947 पर्यंत), 1909 चा भारतीय परिषद अधिनियम (मार्लेमिण्टो सुधारणा), भारतीय शासन अधिनियम 1919 (मॉण्टेग्यु चेम्सफोर्ड), नेहरू अहवाल 1928, भारतीय शासन अधिनियम 1935, लॉर्ड वेव्हल योजना, कॅबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947

2. भारताच्या संविधानाची निर्मिती 
भारताची संविधान सभा, संविधान सभेची स्थापना, संविधान सभेची रचना, भारताच्या संविधान निर्मितीला प्रभावित करणारे तत्त्वे, संविधान निर्मात्याच्या कल्पना, संविधान सभेची कार्यपद्धती, संविधान सभेद्वारे समितीची निर्मिती, संविधान सभेच्या प्रमुख समिती व त्यांचे अध्यक्ष, संविधानाची निर्मिती, संविधान निर्माण करण्याची समस्या, संविधान सभेची टीका, भारतीय संविधानाचे स्त्रोत

3. भारतीय संविधानाची प्रस्तावना 
संविधानाची मूळ प्रस्तावना, भारतीय संविधानाची प्रस्तावना, भारतीय राज्यव्यवस्थेचा उद्देश्य – न्याय स्वातंत्र्य समता व बंधुता, नेहरू उद्देश्य प्रस्तावावरील भारतीय संविधानाची प्रस्तावना, निर्मिती प्रक्रिया, प्रस्तावनेची वैशिष्ट्ये, प्रस्तावनेचे महत्त्व

4. भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये व संविधानाची मुलभूत संरचना 
भारतीय संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये, संविधानाच्या मूलभूत संरचनेची संकल्पना, मुलभूत संरचनेचा उद्देश्य, मुलभूत संरचनेची टिका, मुलभूत संरचनेचे महत्त्व किंवा प्रासंगिकता

5. मूलभूत अधिकार व मूलभूत कर्तव्ये 
मुलभूत अधिकाराचा अर्थ, मुलभूत अधिकाराचे स्वरूप, भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकाराची वैशिष्ट्ये, संविधान प्रदत्त मुलभूत अधिकार, प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता, प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता किंवा मिसाची टीका, प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता किंवा मिसाचे औचित्य, धार्मिक बाबतीत व्यवस्था करण्याचे स्वातंत्र्य, शिक्षणाचा अधिकार, संपत्तीच्या अधिकाराची वर्तमान स्थिती, मुलभूत अधिकाराचे मूल्यमापन, मुलभूत अधिकार संसद व सर्वोच्च न्यायालय, मुलभूत कर्तव्ये

6. नीतिनिर्देशक तत्त्वे 
नीतिनिर्देशक तत्त्वाचे स्त्रोत, नीतिनिर्देशक तत्त्वाचे स्वरूप, नीतिनिर्देशक तत्त्वाची वैशिष्टे, नीतिनिर्देशक तत्त्वाचे प्रकार, नीतिनिर्देशक तत्त्वाचे वर्गीकरण, नीतिनिर्देशक तत्त्वाचे सैद्धांतिक वर्गीकरण, नीतिनिर्देशक तत्त्वाची टिका, नीतिनिर्देशक तत्त्वाचे महत्त्व, नीतिनिर्देशक तत्त्वाची अंमलबजावणी, मुलभूत अधिकार व नीतिनिर्देशक तत्त्वे : भेद

7. भारतीय संघराज्य व्यवस्था व केंद्र राज्यसंबंध 
भारतात संघराज्यात्मक व्यवस्था स्वीकारण्याची कारणे, भारतीय संघराज्याची वैशिष्ट्ये, भारतीय संविधानाचे एकात्मक वैशिष्ट्ये, भारतात शक्तिशाली केंद्र सरकार निर्माण करण्याची कारणे, केंद्र-राज्य संबंध, राज्यसूचीतील विषयासंबंधी कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार, राज्यसूचीतील विषयावर केंद्रीय हस्तक्षेप, राज्यावर केंद्रीय नियंत्रणाचे उपाय, केंद्र-राज्य मतभेदाचे निवारण करण्याच्या पद्धती, भारतीय संघात केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, आंतरराज्यीय संघर्षाचे मुद्दे – नदी-जल विवाद प्रश्न, आंतरराज्यीय सीमा प्रश्न, केंद्र व राज्य यांच्यातील संसाधनांचे वितरण, केंद्र व राज्य यांच्यातील प्रशासकीय विवादाचे क्षेत्र, केंद्र व राज्यात तणावाचे वित्तीय क्षेत्र, केंद्र राज्य संबंधावर विविध आयोग

8. केंद्रीय कार्यकारी मंडळ 
राष्ट्रपती – राष्ट्रपती पदासाठी पात्रता, राष्ट्रपतीची निर्वाचन पद्धती, राष्ट्रपतीच्या निवड अप्रत्यक्ष रूपात करण्याची कारणे, राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी निर्वाचक मंडळाची रचना, राष्ट्रपतीच्या निर्वाचनाची पद्धती, उमेदवाराच्या नावाची प्रस्तावना व अनुमोदन, भारताचे राष्ट्रपती आणि त्यांचा कार्यकाळ, राष्ट्रपतीच्या संकटकालीन अधिकाराचे मूल्यमापन, राष्ट्रपतीच्या संकटकालीन अधिकारांचे समर्थन, राष्ट्रपतीची वास्तविक स्थिती; उपराष्ट्रपती – पात्रता, कार्यकाल, उपराष्ट्रपतीचे अधिकार काय; पंतप्रधान व मंत्रीमंडळ – भारताचे पंतप्रधान व त्यांचा कार्यकाल, पंतप्रधानाची निवड व मंत्रीमंडळाची निर्मिती, मंत्र्याचे प्रकार, मंत्रीमंडळ व मंत्रिपरिषद यांच्यात फरक, मंत्रीमंडळाचे अधिकार व कार्ये, पंतप्रधानाचे अधिकार व कार्ये, पंतप्रधानाची स्थिती; मंत्रीमंडळ व संसद – व्यावहारिक दृष्टिकोन

9. केंद्रीय विधीमंडळ 
भारतीय संसदेची वैशिष्ट्ये, संसदेच्या सार्वभौमत्वावरील काही मर्यादा, संसदेचे अधिकार व कार्य; लोकसभा – लोकसभेची सदस्य संख्या, लोकसभेचा कार्यकाल, लोकसभेचे सभापती व त्यांचा कार्यकाल, लोकसभेचे अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, लोकसभेचे पदाधिकारी, सभापतीचे अधिकार व कार्य, सभापतीचे महत्त्व, लोकसभेचे अधिकार व कार्ये; राज्यसभा – सदस्यसंख्या व निर्वाचन पद्धती, सदस्यांसाठी पात्रता, संसद सदस्यांचे विशेषाधिकार, राज्यसभेचे अधिकार व कार्य, राज्यसभेचे टीकात्मक मूल्यमापन, राज्यसभेची उपयुक्तता, महत्त्व किंवा राज्यसभेचे समर्थन, राज्यसभेच्या दुर्बल भूमिकेसाठी जबाबदार घटक, संसदेची कार्यपद्धती, लोकसभेची प्रक्रिया, कायदे करण्याची प्रक्रिया, अंदाजपत्रक, लेखाअनुदान, संसदेच्या समिती, संसदीय समितीचे संघटन, लोकसभेच्या विविध समितीचे कार्य

10. भारतातील संसदीय शासन व्यवस्था 
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, संसदीय शासनपद्धतीचा अर्थ, संसदीय शासनाची वैशिष्ट्ये, संसदीय शासनव्यवस्थेचे गुण, संसदीय शासनव्यवस्थेचे दोष

11. संविधान दुरुस्ती प्रक्रिया 
भारतीय संविधानात दुरुस्तीची प्रक्रिया, संविधान दुरुस्ती प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये, संविधान दुरुस्तीसंबंधात विवाद, सर्वोच्च न्यायालय व संविधान दुरुस्ती प्रक्रिया, संविधान दुरुस्ती पद्धतीची टीका, भारताच्या संविधानात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या

12. भारतातील न्यायव्यवस्था व सर्वोच्च न्यायालय 
भारतातील न्यायव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, भारताच्या न्यायपद्धतीत दोष, न्यायव्यवस्थेत सुधारणा; सर्वोच्च न्यायालय – सर्वोच्च न्यायालयाची आवश्यकता व महत्त्व, सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, सर्वोच्च न्यायालयाचा क्षेत्राधिकार व कार्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, न्यायिक पुनर्विलोकन, भारतात न्यायिक पुनर्विलोकनाचा सांविधानिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि त्यांचा कार्यकाल

13. जनहीतवाद व न्यायालयीन सक्रियता 
जनहितवाद व्यवस्था : संकल्पना व स्वरूप, जनहित याचिकेची पार्श्वभूमी, जनहित याचिकेचा उद्देश्य, जनहितवादाची वैशिष्ट्ये, जनहित याचिकेचे महत्त्व, जनहित याचिकेचे सिद्धांत, जनहित याचिका दाखल करण्यासंबंधात दिशा निर्देश, जनहित याचिकेअंतर्गत स्वीकारण्या योग्य खटले, भारतात जनहितवादसंबधी विवाद, भारतात जनहितवादाचा उदय व विकासाची कारणे, जनहितवादाची आवश्यकता; न्यायिक सक्रियतावाद – अर्थ, भारतात न्यायिक सक्रियतेचा विकास, न्यायिक सक्रियतेची कारणे, न्यायालयीन सक्रियता संकल्पना उदय व विकासात साहाय्यक घटक, न्यायालयीन सक्रियतेची वैशिष्ट्ये, न्यायिक सक्रियतेची आवश्यकता, भारतात न्यायालयीन सक्रियतेचे विविध रूप

14. राज्याचे कार्यकारी मंडळ 
राज्यपाल – राज्यपालाची नियुक्ती, पात्रता, अधिकार व कार्ये, राज्यपाल : केंद्रसरकारच्या प्रतिनिधीच्या रूपात कार्ये, राज्यपालाची स्थिती; मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ – मंत्रीमंडळाची रचना, मंत्रीमंडळाचे अधिकार व कार्ये; मुख्यमंत्री – मुख्यमंत्र्याचे अधिकार व कार्य, मुख्यमंत्र्याचे स्थान, मंत्रीमंडळ व विधिमंडळ (विधानसभा) यांच्यात संबंध, राज्यपाल व मुख्यमंत्री (मंत्रीमंडळ) संबंध

15. राज्याचे विधीमंडळ 
राज्याचे विधीमंडळ, सदस्य, आरक्षित जागा, कार्यकाल, सभापतीचे अधिकार व कार्ये, राज्य विधानसभा किंवा राज्यविधीमंडळाचे अधिकार; विधानपरिषदेची रचना – सदस्य, सदस्यांचे निर्वाचन व नामनिर्देशन, दोन्ही सभागृहावर समानरुपाने लागू होणाऱ्या काही बाबी, विधानपरिषदेचे अधिकार व कार्ये, विधानपरिषदेच्या विरोधात मुद्दे

16. उच्च न्यायालय 
उच्च न्यायालयाची रचना, उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, भारतातील उच्च न्यायालये

17. भारतातील पक्ष व्यवस्था 
भारतात राजकीय पक्षाचा विकास, भारतातील पक्ष पद्धतीचे वर्गीकरण, भारतातील पक्षीय व्यवस्थेची वैशिष्टे, भारतातील राजकीय पक्षाची भूमिका, भारतात पक्षीय व्यवस्थेच्या समस्या, भारतातील पक्षीय व्यवस्थेचे गुण-दोष, पक्षव्यवस्थेचे दोष दूर करण्यासाठी उपाययोजना

18. भारताच्या राजकारणात विरोधी पक्षाची भूमिका 
विरोधी पक्षाची भूमिका किंवा कार्ये, विरोधी पक्षाच्या भूमिकेचे विश्लेषण, संसदीय लोकतंत्रात विरोधी पक्षाचे महत्व, भारतात विरोधी पक्षाची वैशिष्ट्ये, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता

19. भारतातील प्रादेशिक पक्ष व्यवस्था 
भारतात प्रादेशिक पक्षाच्या उत्पत्तीची कारणे, भारताच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षाची भूमिका, प्रादेशिक पक्षाचा भारताच्या राजकारणावर प्रभाव, भारताच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षाच्या शक्तीत वाढ होण्यास कारणीभूत घटक, भारतात शक्तिशाली विरोधी पक्ष अस्तित्वात येण्याच्या मार्गातील अडचणी, भारतातील प्रादेशिक पक्ष

20. भारतातील निर्वाचन व्यवस्था, निर्वाचन सुधारणा व मतदार वर्तन 
निर्वाचन व्यवस्थेचे महत्त्व, भारताच्या निर्वाचन व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, भारताच्या निर्वाचन पद्धतीचे गुण-दोष, भारताचे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त व त्यांचा कार्यकाल; भारतातील निर्वाचन आयोग – अधिकार व कार्ये, निर्वाचन आयोगाचे स्वातंत्र्य, निर्वाचन आयोगाची टीका, भारतात निर्वाचन सुधारणा संबंधित समित्या, भारतात निर्वाचन व्यवस्थेतील दोष व निर्वाचन सुधारणा, मतदारसंघ परिसीमन, परिसीमन आयोग रचना व कार्ये, संसद आणि विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण, विद्युत मतदान यंत्र/ईव्हीएम, भारतातील मतदारवर्तन

21. भारताच्या राजकारणावर जातीचा प्रभाव 
जात – अर्थ व पारंपरिक रूप, भारतातील जातिव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, भारताच्या राजकारणात जातीची भूमिका, भारतात जातीच्या राजकीयीकरणाची वैशिष्ट्ये

22. भारताच्या राजकारणावर धर्माचा प्रभाव 
धर्माची वैशिष्ट्ये, भारताच्या राजकारणात धर्माची भूमिका, धर्माच्या राजकीयीकरणाची कारणे

23. भारताच्या राजकारणावर भाषेचा प्रभाव 
भारताच्या राजकारणावर भाषावादाचा प्रभाव, अल्पसंख्याकांसाठी संरक्षण, भारतीय राजकारण व भाषा

24. भारताच्या राजकारणावर प्रादेशिकतेचा प्रभाव 
प्रादेशिकतावादाची वैशिष्टे, प्रादेशिकतावादाचे स्वरूप, भारताच्या राजकारणात प्रादेशिकतावादाची कारणे, प्रादेशिकतावाद व भारतीय संघराज्य, प्रादेशिकतावाद व प्रादेशिक राजकीय पक्षाचा उदय, प्रादेशिकतावादाचे दुष्परिणाम, प्रादेशिकतेला रोखण्यासाठी उपाय

25. भारताच्या राजकारणावर वर्गाचा प्रभाव 
वर्गाची वैशिष्ट्ये, वर्ग विभाजनाचे किंवा वर्ग निर्धारण चे आधारभूत घटक, भारताच्या राजकारणात वर्गाची भूमिका, भारताच्या राजकारणात निम्न वर्गाचा प्रभाव न वाढण्याची कारणे

26. भारताच्या राजकारणावर वंशिकतेचा प्रभाव 
वांशिकतेची संकल्पना, वांशिकतेचे स्वरूप, वांशिकतेची वैशिष्ट्ये, भारतात वांशिक तत्त्वाच्या विकासासाठी जबाबदार घटक, भारतात वांशिक आंदोलनासाठी सैद्धांतिक दृष्टिकोन, भारतातील प्रमुख वांशिक आंदोलन, वांशिकतेने निर्माण झालेल्या समस्या, भारताच्या राजकारणात वांशिकतेची भूमिका, भारतातील वांशिक समूहाचे वर्गीकरण, वांशिक समूहाचा भारताच्या राजकारणावर प्रभाव, वांशिकतावाद भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी व अखंडतेसाठी आव्हान

(खंड 2)

1. भारतातील सांप्रदायीकतेचे राजकारण 
भारताच्या राजकारणात सांप्रदायिकतेचा उदय व विकास, स्वातंत्र्यानंतर भारतात सांप्रदायिकता, भारतात सांप्रदायिकतेच्या उदयाची व विकासाची कारणे, भारतात सांप्रदायिकता समस्येची कारणे, सांप्रदायिकतेचे दोष, सांप्रदायिकतेच्या राजकारणाचे दुष्परिणाम, लोकतांत्रिक राजकारणावर सांप्रदायिकतेचा प्रभाव

2. भारतातील अल्पसंख्याकांचे राजकारण 
अल्पसंख्याकांचा अर्थ, अल्पसंख्याकांचे प्रकार, अल्पसंख्याकांची वैशिष्ट्ये, भारतातील अल्पसंख्याकांच्या श्रेणी, भारतात धर्मावर आधारीत अल्पसंख्यांक, भारतात अल्पसंख्यांक राजकारणाचा उदय व विकास, भारतात अल्पसंख्यांक राजकारणाचे पैलू, भारतात अल्पसंख्यांक मुस्लीम वोटबँकेचे राजकारण, भारतात अल्पसंख्याकांच्या समस्या, अल्पसंख्याकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाय, अल्पसंख्याकांचे कल्याण

3. भारतातील मागासवर्गीयांचे राजकारण 
भारताच्या राजकारणात मागासवर्गियांची भूमिका, मागासवर्गियांसाठीचे विविध आयोग – काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, बाळकृष्ण रेणके आयोग (2008), इदाते आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (2018); भारतातील मागासवर्गाच्या समस्या, इतर मागासवर्गियांचा राजकीय उदय, इतर मागासवर्गियातील जाणीव जागृती, मागासवर्गियांना लोकसभेत प्रतिनिधित्व

4. भारतातील आरक्षणाचे राजकारण 
भारतातील आरक्षण व्यवस्थेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, आरक्षणासंबंधित सांविधानिक तरतुदी, आरक्षणाचे राजकारण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी आरक्षण, भारताच्या राजकारणात आरक्षित जातीची भूमिका

5. भारतातील आतंकवादाचे राजकारण 
अर्थ व व्याख्या, आतंकवादाची वैशिष्ट्ये, आतंकवादाची प्रमुख साधने, आतंकवादाचे उद्देश्य, आतंकवादाचे प्रकार, आतंकवादाचे नवीन रूप, भारतातील आतंकवादाचे स्वरूप, आतंकवादाची कार्यपद्धती, आतंकवादाची कारणे, भारतात आतंकवादाचा प्रभाव, भारतातील आतंकवादी हल्ले, भारतात आतंकवादाचा सामना करणारे संघटन, भारतात सक्रिय असणारे आतंकवादी संघटन, भारतात आतंकवादाचे विभिन्न स्वरूप, आतंकवादाच्या विरुद्ध भारताने केलेले प्रयत्न, पोटा अधिनियमातील महत्त्वपूर्ण तरतुदी, राष्ट्रीय तपास एजंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील तरतुदी, आतंकवादाला समाप्त करण्यासाठी उपाय

6. भारतातील पक्ष बदलाचे राजकारण 
भारतातील पक्ष बदल करण्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, चौथी सार्वत्रिक निवडणूक व पक्षबदल, पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचे पक्षबदल, पक्ष बदल करण्याची कारणे, पक्षबदल करण्याचे राजकीय परिणाम, पक्षबदल थांबविण्यासाठी उपाय, जनता पक्ष सरकारच्या काळातील प्रयत्न, जम्मू काश्मीर पक्षबदल रोखण्यासंबंधी विधेयक 1969, पक्षबदल रोखण्यासाठी 52 वा संविधान दुरुस्ती अधिनियम, पक्षबदल कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, 91 वे संविधान दुरुस्ती अधिनियम 2003

7. भारतातील आघाडी सरकारचे राजकारण 
भारतात आघाडीच्या राजकारणाचा उदय, भारतात आघाडी सरकारचा इतिहास, भारतात आघाडीचे सरकार निर्मितीस कारणीभूत घटक, भारताच्या आघाडीच्या राजकारणाची वैशिष्ट्ये, आघाडी सरकारचे सकारात्मक पैलू, गुण किंवा सामर्थ्य, आघाडी सरकारचे नकारात्मक पैलू, दोष, दुर्बलता किंवा त्रुटी, भारतात आघाडी सरकारच्या राजकारणाचे योगदान, आघाडी सरकारच्या राजकारणाचा संसदीय व्यवस्थेवर प्रभाव, आघाडीच्या राजकारणाचा संघराज्यात्मक व्यवस्थेवर प्रभाव

8. भारतातील राजकीय गुन्हेगारीकरण 
राजकीय गुन्हेगारीकरण अर्थ, उदयाची व वाढीचे कारणे, राजकीय गुन्हेगारीकरणाचा विकास, राजकीय गुन्हेगारीकरणाला रोखण्यासाठी उपाययोजना, राजकीय गुन्हेगारीकरणाचा प्रभाव

9. भारतातील लिंग भेदभावाचे राजकारण 
भारताच्या राजकारणात समाजकारणात लैंगिक भेदभावाची/स्वरुपाची कारणे, लैंगिक भेदभावाचे दुष्परिणाम, भारतात लैंगिक भेदभावात्मक राजकारणाचे विविध पैलू, लोकसभेतील महिला प्रतिनिधी संख्या, भारतात केंद्रीय मंत्रीमंडळात महिला मंत्री, लोकसभेतील महिला प्रतिनिधी संख्या, लोकसभेत स्त्री-पुरुष खासदारांची संख्या, राज्यसभेत स्त्री-पुरुष खासदारांची संख्या, भारतात महिला आरक्षण व विविध पैलू, लैंगिक भेदभाव दूर करण्यासाठी उपाययोजना, लैंगिक भेदभाव कमी करण्यासाठी भारत सरकारचे प्रयत्न, महिला विकासासाठी योजना

10. भारताच्या राजकारणात भ्रष्टाचार 
भारताच्या राजकारणात भ्रष्टाचाराची कारणे, भारतात काही प्रमुख घोटाळे, भ्रष्टाचाराचे विभिन्न प्रकार, भ्रष्टाचाराची वैशिष्ट्ये, भ्रष्टाचाराचे स्वरूप, भ्रष्टाचाराचे विभिन्न क्षेत्रात दुष्परिणाम, भारताच्या राजकारणातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपाययोजना

11. भारतातील नियोजित विकासाचे राजकारण व आर्थिक सुधारणा 
भारतातील नियोजन – अर्थ व व्याख्या, भारतात नियोजनाचे महत्त्व, भारतातील नियोजन प्रक्रियेतील टप्पे, भारतातील नियोजनाची विविध उद्दिष्ट्ये, भारतात नियोजनाची आवश्यकता, भारतात आर्थिक नियोजनाचे राजकीय परिणाम, भारतीय संघराज्यावर नियोजनाचा प्रभाव, पंचवार्षिक योजना, पंचवार्षिक योजना कालावधीतील यश-अपयश आकडेवारी, 13 वी पंचवार्षिक योजना, विविध पंचवार्षिक योजनाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, भारतात भू-सुधारणा, भारतात भू-सुधारणांची आवश्यकता, भारतीय अर्थव्यवस्थेत भू-सुधारणांचे महत्त्व, भारतात भू – सुधारणांची स्थिती, भू-सुधारणा कार्यक्रमाचे मूल्यमापन; भारतातील सार्वजनिक क्षेत्र – अर्थ व व्याख्या, सार्वजनिक क्षेत्राचा उद्देश्य, सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व, सार्वजनिक क्षेत्राचे औचित्य, सार्वजनिक क्षेत्राची वैशिष्ट्ये, भारतात सार्वजनिक क्षेत्रासंबंधात सरकारच्या धोरणात परिवर्तन, उदारीकरणासंदर्भात सार्वजनिक क्षेत्राची बदलती भूमिका, भारताच्या आर्थिक विकासात सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका, समाजाच्या विकासात सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका, भारतात सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार व अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव, भारतात सार्वजनिक क्षेत्राच्या समस्या, भारतात सार्वजनिक क्षेत्राच्या व्यवस्थापकीय समस्या, भारतातील हरितक्रांती, हरितक्रांतीच्या प्रमुख समस्या, भारतातील आर्थिक सुधारणा, भारतात उदारीकरणाची आवश्यकता; भारत व जागतिकीकरण – अर्थ व व्याख्या, जागतिकीकरणाचा उद्देश्य, जागतिकीकरणाची वैशिष्ट्ये, जागतिकीकरणाचे फायदे-तोटे, भारतात जागतिकीकरणाला प्रोत्साहित करणारे घटक, भारतात जागतिकीकरणाशी संबंधित अडचणी

12. भारतातील सामाजिक चळवळी किंवा आंदोलन 
सामाजिक आंदोलन – अर्थ व व्याख्या, सामाजिक आंदोलनाची वैशिष्ट्ये, सामाजिक आंदोलनाची उत्पत्ती, सामाजिक आंदोलनाचे कार्य किंवा महत्त्व; पर्यावरणवादी आंदोलन – चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शहरातील पर्यावरणवादी आंदोलन; स्त्रीवादी आंदोलन, स्वातंत्र्योत्तर काळात स्त्री सुधारणा, मानवाधिकार आंदोलन, भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यातील मानवाधिकार आंदोलन; भारतातील आदिवासी आंदोलन – भारतातील काही प्रमुख आदिवासी आंदोलने; दलित आंदोलन – स्वातंत्र्यपूर्वकाळात दलित आंदोलन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दलित आंदोलनात योगदान, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे दलित आंदोलन; भारतातील शेतकरी आंदोलन – शेतकरी आंदोलनाचे बदलते प्रतिमान; श्रमिक आंदोलन – श्रमिक आंदोलनाची वैशिष्ट्ये, भारताच्या श्रमिक आंदोलनाचा इतिहास, भारतात श्रमिक आंदोलनाचा उदय व विकास, भारताच्या श्रमिक आंदोलनाच्या समस्या

13. भारतातील दबावगट 
दबावगट – अर्थ व व्याख्या, दबावगटाची वैशिष्ट्ये, दबावगटाच्या उदयाची कारणे, दबावगटाचे साधने व कार्य पद्धती, तंत्रे, दबावगटाचे कार्ये, राजकीय पक्ष व दबावगट, दबावगटाचे महत्त्व, भारताच्या राजकारणात दबावगट, दबावगटाचा विकास, भारतातील दबावगटाची वैशिष्ट्ये, भारतात सक्रिय असणारे दबावगट

14. भारतातील पंचायतराज व्यवस्था 
भारतातील पंचायतराज व्यवस्थेचा इतिहास, पंचायतराज व्यवस्थेचा उद्देश्य, पंचायतराज व्यवस्थेचे महत्त्व, भारतात पंचायतराजशी संबंधित विविध समित्या, पंचायतराज संस्थेचे सांविधानीकरण, 73 वी संविधान दुरुस्ती अधिनियम 1992, पंचायतराज व्यवस्थेच्या समस्या, पंचायतराज संस्थांच्या संचालनात समस्या, पंचायतराज संस्थांना पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी प्रयत्न, पंचायतराज व्यवस्थेचे दोष, पंचायतराज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने, पंचायतराज संस्थेसमोरील आव्हानांचे निराकरणात्मक उपाय, पंचायतराज संस्थांच्या कार्याच्या निष्क्रियतेची कारणे

15. भारतातील आयोग व सांविधानिक संस्था 
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; केंद्रीय माहिती आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; केंद्रीय सतर्कता आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; राष्ट्रीय महिला आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; नियोजन आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; नीती आयोग – रचना, अधिकार व कार्ये; राष्ट्रीय विकास परिषद – रचना, अधिकार व कार्ये; भारताचा महान्यायवादी – अधिकार व कार्ये

भारतीय संविधान : संक्षिप्त परिचय (अनुच्छेद 1 ते 395)