महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था
Local Self Government in Maharashtra (G-3)
Authors:
ISBN:
₹250.00
- DESCRIPTION
- INDEX
भारतात प्राचीन काळापासून ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. काळानुरूप या संस्थांचे स्वरूप आणि कार्यात बदल होत गेला. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत लोकशाही विकेंद्रिकरणाचे धोरण स्विकारून सत्तेचे विकेंद्रिकरण करण्यात आले. त्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकार, घटकराज्य स्तरावर राज्य सरकार आणि स्थानिक स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहेत. विकेंद्रिकरणाच्या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाना महत्व प्राप्त झाले. 1993 साली झालेल्या 73 व्या घटनादुरूस्तीमुळे या संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. 73 वी घटनादुरुस्ती भारतीय लोकशाही विकेंद्रिकरणाला पाठबळ देऊन सक्षम पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करण्यास महत्वाची ठरली. 73 व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश ठरले. महाराष्ट्रात 23 एप्रिल 1994 पासून अंमलबजावणीस सुरूवात झाली. सक्षम लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट, प्रभावी, शक्तिशाली असणे ही काळाची गरज आहे.
Maharashtratil Sthanik Swarajya Sanstha
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास : (अ) ब्रिटिशकालीन पंचायतराज व्यवस्थेची पार्श्वभूमी, (ब) सामुहिक विकास कार्यक्रम, 1952, (क) बलवंतराय मेहता समिती, 1957.
- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंबंधी समित्या : (अ) वसंतराव नाईक समिती, 1960, (ब) ल. ना. बोंगीरवार समिती, 1970, (क) पी. बी. पाटील समिती, 1984.
- 73 वी घटनादुरुस्ती आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था (1) : (अ) 73 व्या घटनादुरुस्तीची पार्श्वभूमी, (ब) राज्यघटनेतील कलम 243 मधील बदल, (क) ग्रामसभा व ग्रामपंचायत.
- 73 वी घटनादुरुस्ती आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था (2) : (अ) पंचायत समिती, (ब) जिल्हा परिषद, (क) राज्यघटनेतील 11 वी अनुसूची.
- 74 वी घटनादुरुस्ती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (1) : (अ) 74 व्या घटनादुरुस्ती पूर्वीच्या नागरी संस्था, (ब) राज्यघटनेतील कलम 243 मधील बदल, (क) नगरपंचायत.
- 74 वी घटनादुरुस्ती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (2) : (अ) नगरपरिषद, (ब) महानगरपालिका, (क) राज्यघटनेतील 12 वी अनुसूची.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयीचे आयोग : (अ) राज्य निवडणूक आयोग, (ब) राज्य वित्त आयोग, (क) आयोगांसमोरील आव्हाने.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे भवितव्य : (अ) स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील नियंत्रण, (ब) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मर्यादा, (क) स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील आव्हाने.
Related products
-
मानवी हक्क
₹695.00 -
भारतीय संविधान
₹350.00
