भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिप्राचिन काळापासून अस्तित्वात असलेल्या दिसून येतात; त्यात कालानुक्रमे, दिवसेंदिवस बदल व परिवर्तन होत गेले. त्यामुळे त्यांचा विकास होत गेला. तसेच ब्रिटीश काळातही बरेचसे परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. लॉर्ड रिपन भारतात गव्हर्नर जनरल म्हणून आल्यानंतर त्यांनी स्थानिक संस्थांबाबतीत जनतेच्या कल्याणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणले.
स्थानिक शासन हे प्राचीन काळापासून अस्तित्त्वात होते, याचे उल्लेख प्राचीन ग्रंथात आढळून येतात. ग्रामीण आणि नागरी शासनाची आवश्यकता ही समाज संघटनेची गरज आणि स्थिती स्पष्ट करते. भारतीय स्थानिक शासन म्हणून एक पारंपरीक शासन आहे. भारतातील स्थानिक स्वशासन संस्थांचा इतिहास अत्यंत प्राचीन व वैभवसंपन्न आहे. या संस्थांचे अस्तित्व वैदिक काळापासून आहे. वेद, पुराणे उपनिषदे, धर्मग्रंथ, स्मृती, श्रृती, कथा, शास्त्र व काही प्रवास वर्णनात्मक ग्रंथ इत्यादींमधून भारताच्या प्राचीन काळातील स्थानिक स्वशासनाचे पुरावे मिळतात. ग्रामीण स्थानिक स्वशासन आणि नागरी स्वशासन अथवा दोन्ही प्रकारच्या शासन व्यवस्था स्थानिक कारभारासाठी भारतीयांचे जीवन व्यापून होत्या. आज जागतिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. राज्याच्या कार्याचे स्वरूप ‘पोलीस राज्या’पासून ‘कल्याणकारी राज्य’ असे बदलले आहे. कल्याणकारी राज्यात नागरिकांना जास्तीत जास्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्य आवश्यक झाले आहे.