मानवी हक्क ही आधूनिक संकल्पना आहे. मानवी हक्काच्या संकल्पनेचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकास होण्यास बराच कालावधी लागला. मानवी हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीयकरणास खर्या अर्थाने दुसर्या जागतिक महायुध्दानंतर वेग आला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर खर्या अर्थाने हक्कांच्या आतंरराष्ट्रीय बील ऑफ राईटचा विकास झाला. राष्ट्राराष्ट्रामध्ये मानवी हक्काचा अर्थ आणि आशय यासंबंधी एक मत नव्हते. मुलभुत मानवी हक्काचे सैध्दांतीकीकरण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नव्हते. प्रत्येक राष्ट्राची मानवी हक्काबाबत स्वत:ची चौकट होती. सर्व प्रथम संयूक्त राष्ट्रसंघाने हक्कांच्या सैध्दांतीकीकरणाला सुरुवात केली. संयुक्त राष्ट्रसंघाची सनद हा मानवी हक्कांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सैध्दांतीक स्वरुप देण्याच्या प्रक्रियेचा पाया आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेत मानवी हक्कांचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने 10 डिंसेबर 1948 रोजी मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा घोषित केला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांची सर्व समावेशक यादी तयार करुन मानवी हक्कांना संहीताबध्द करण्यात आले त्यामुळे मानवी हक्कांच्या संरक्षणाची गरज आणि भावना वैश्विक बनली. मानवी हक्कांच्या जागतिक जाहीरनाम्याने मानवी हक्कांचे सैध्दांतीक संहितीकरण, मानवी हक्कांना राष्ट्राची अधिमान्यता या गोष्टी साध्य झाल्या. दुसर्या महायुध्दानंतर स्वतंत्र्य झालेल्या देशाच्या राज्यघटनामध्ये मानवी हक्कांना प्राधान्य देण्यात आले मानवी हक्कांची राज्यघटनेत नोंद करतांना या जाहिरनाम्याचा मोठया प्रमाणात प्रभाव पडला आहे.
आज अनेक देशांच्या राज्यघटनांमध्ये मानवी हक्कांचा समावेश करुन त्यांचे सैध्दांतीेकीकरण करण्यात आले आहे. परंतु मानवी हक्कांचे सैध्दांतीक स्वरुप आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणी साठी आवश्यक वातवरण यामध्ये बरेच अंतर असल्याचे निर्देशित होते. भारतासारख्या देशामध्ये मानवी हक्कभंग ही नित्याची गोष्ट आहे. भारतीय जनता अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सोयी, शिक्षण अशा मुलभुत गरजासाठी अजूनही झगडते आहे. आज मुलभुत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी केल्या जाणार्या उपाययोजना अपूर्याच आहेत. आपण स्वातंत्र्यानंतर खुप प्रगती केली असली तरीही आपल्या जागतिक महासत्ता बनू पाहणार्या देशात कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी आत्महत्या करुन आपली जीवन यात्रा संपवित आहेत. यातून सामान्य माणसाचा जगण्याचा मानवी हक्कच धोक्यात आला असल्याचे वास्तत्व आपल्या समोर आहे. मोठया प्रमाणात असलेल्या तरुण हातांना काम मिळत नसल्यामुळे गुन्हेगारी वाढत आहे. शिक्षणाचा हक्क मुलभुत हक्क म्हणून मान्य करण्यात आला असला तरी सामान्य माणसाला शिक्षण परवडेल अशी स्थिती राहिली नाही. सैध्दांतिकद़ृष्टया मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी भरीव तरतुदी असल्यातरी वास्तव मात्र त्यांच्या उलट आहे. धर्माच्या नावाखाली होणार्या अतिरेकी हल्यामुळे मानवी हक्कांवर गंभीर अतिक्रमण होत आहे. मानवी हक्क सिध्दांत आणि व्यवहार यांची शहानिशा करतांनाचा सैध्दांतीकद़ृष्टया मानवी हक्क कितीही सक्षम असले तरीही वास्तविक मानवी हक्क अमलबजावणीचे चित्र फारसे आशादायक नाही. मानवी हक्क सिंध्दात आणि व्यवहार यांच्यात विषम स्थिती निर्माण होण्याला मानवी हक्काबदल समाजात असलेल्या जागृतीचा अभाव हे एक प्रमुख कारण आहे. मानवी हक्कांबाबत जागृत असलेला समाजच आपल्या हक्कांच्या अमंलबाजावणीसाठी सरकारकडे आग्रह धरु शकतो. जनता आणि शासन मानवी हक्काबाबत सतर्क आणि सक्रीय असेल तरच मानवी हक्कांना अर्थ आहे.