-
-
-
-
पंचायत राज
₹195.00भारतावर ब्रिटिशांनी 150 वर्षे राज्य केले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला. त्यावेळी भारतात लोकशाही अवतरली. लोकशाहीत सत्ता विकेंद्रीत करण्यात आली. लोकसभा व राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद निर्माण करण्यात येऊन यात सर्व सत्ता केंद्रीय स्थानी व राज्य स्थानी केंद्रीत असल्याने देशातील जनतेचा विकास होण्यात फार मोठी खीळ असल्याचे राज्यकर्त्यांचे लक्षात आले. सर्वात प्रथम लोकशाही विकेंद्रीकरणाला राज्यस्तरावर सरकारने प्राधान्य देऊन पंचायत राज्यस्तरावर सरकारने प्राधान्य देऊन पंचायत राजचा प्रयोग सुरू करण्यात आला. त्यानंतर 1 मे 1962 पासून पंचायत राजची सुरुवात करण्यात आली.
भारतातील बहुसंख्य आदिम जमातीत पंचायती आढळून येते. हे त्या जमातीचे व्यवस्थापन मंडळ असते. आदिम समाजाची सर्वशासन व्यवस्था हेच मंडळ करीत असते. त्यातील न्यायदानाचे काम महत्वपूर्ण असते. आदिम जीवनात मंडळाचे त्यात अनन्यसाधारण असते. कारण मंडहाचा प्रभाव त्यांच्या संपूर्ण जीवनावर पडलेला असतो. आदिमांच्या जीवनातील तंटे व तक्रारी मंडळामार्फत सोडविले जातात. आपली तक्रार आदिम लोक मंडळाकडे नेतात. त्यांना कोर्ट कचेरी माहित नसते. पंचायतीने दिलेला निर्णय ते बंधनकारक मानतात. स्वत:च्या परंपरांच्या निकषांवर न्यायनिवाडा केला जातो.
भारतात पंचायत संस्था फार जुन्या काळापासून चालत आलेली संस्था आहे. अतिदूर्गम भागात राहणार्‍या आदिवासी जमातींच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय समस्यांचे अध्ययन आदिवासींच्या जाणीव, जागृतीपुरते मर्यादित राहिले.
आज 21 व्या शतकात प्रवेश करून 15 वर्षे पूर्ण झाली. भारताने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक इ. अनेक क्षेत्रात प्रगती केली असे आपण ठामपणे सांगू शकतो. परंतु मूठभर भाग्यवंतांचे जीवन समृद्ध झाले. परंतु आजही अनुसूचित जमातीसारखे घटक म्हणावी तशी प्रगती साधू शकलेले नाहीत. विकास प्रक्रियांपासून ह्या जमाती लांब राहिलेल्या आढळतात. ‘आदिवासी’, ‘भटके विमुक्त’ या जुन्या मागासवर्गीय संकल्पना पुसट होणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. त्यांच्यासाठी विविध प्रकारच्या शासकीय योजना पंचायतराज संस्थामार्फत राबविण्यात येतात. तसेच अनुसूचित जमातीच्या लोकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी विविध योजना, कार्यक्रम हे पंचायत राज संस्थेमार्फत राबविण्यात येतात. सदर ग्रंथ हा संदर्भग्रंथ म्हणून अत्यंत उपयोगी आहे. साध्या, सोप्या भाषेत व मुद्देसूदपणे लेखनाचे कार्य केल्याने ते सर्व अभ्यासकांना, जिज्ञासूंना, वाचकांना, लाभदायी ठरेल असा विश्वास आहे.
Panchayat Raj
-
पंचायत राज
₹450.00डॉ. वा. भा. पाटील हे जळगाव येथील नूतन मराठा महाविद्यालयातील सेवा निवृत्त प्राध्यापक आणि लोकप्रशासन विभाग प्रमुख असून त्यांची राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन या विषयावर दहा पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विषय शिकविण्याचा त्यांचा गाढा अभ्यास असून महाराष्ट्रीय प्रौढशिक्षणाचे प्रशासन या विषयावर पी.एच.डी. केलेली आहे. त्याचा शासनाला फार मोठा फायदा झालेला आहे. ते एम.ए. राज्यशास्त्र, लोकप्रशासन, बी.एड.पी.एच.डी. असून त्यांचे अनेक संशोधन लेख राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झालेली असून प्रौढ शिक्षणाचे जळगाव जिल्ह्यातील प्रशासन हा यू.जी.सी. प्रकल्प त्यांनी सादर केलेला आहे.
Panchayat Raj
-
भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था
₹295.00भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिप्राचिन काळापासून अस्तित्वात असलेल्या दिसून येतात; त्यात कालानुक्रमे, दिवसेंदिवस बदल व परिवर्तन होत गेले. त्यामुळे त्यांचा विकास होत गेला. तसेच ब्रिटीश काळातही बरेचसे परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. लॉर्ड रिपन भारतात गव्हर्नर जनरल म्हणून आल्यानंतर त्यांनी स्थानिक संस्थांबाबतीत जनतेच्या कल्याणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणले.
स्थानिक शासन हे प्राचीन काळापासून अस्तित्त्वात होते, याचे उल्लेख प्राचीन ग्रंथात आढळून येतात. ग्रामीण आणि नागरी शासनाची आवश्यकता ही समाज संघटनेची गरज आणि स्थिती स्पष्ट करते. भारतीय स्थानिक शासन म्हणून एक पारंपरीक शासन आहे. भारतातील स्थानिक स्वशासन संस्थांचा इतिहास अत्यंत प्राचीन व वैभवसंपन्न आहे. या संस्थांचे अस्तित्व वैदिक काळापासून आहे. वेद, पुराणे उपनिषदे, धर्मग्रंथ, स्मृती, श्रृती, कथा, शास्त्र व काही प्रवास वर्णनात्मक ग्रंथ इत्यादींमधून भारताच्या प्राचीन काळातील स्थानिक स्वशासनाचे पुरावे मिळतात. ग्रामीण स्थानिक स्वशासन आणि नागरी स्वशासन अथवा दोन्ही प्रकारच्या शासन व्यवस्था स्थानिक कारभारासाठी भारतीयांचे जीवन व्यापून होत्या. आज जागतिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. राज्याच्या कार्याचे स्वरूप ‘पोलीस राज्या’पासून ‘कल्याणकारी राज्य’ असे बदलले आहे. कल्याणकारी राज्यात नागरिकांना जास्तीत जास्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्य आवश्यक झाले आहे.Bhartatil Sthanik Swarajya Sanstha
-
भारतीय प्रशासन
₹650.00प्रशासन म्हणजे शासनाचे कृतीशील स्वरुप होय. या कृतीशीलतेमुळे प्रशासन गतिशील असावे असे सहज स्पष्ट होते, तरी प्रशासकिय संस्थाची सवय स्थिर आणि अविरत राहण्याची असते. मौर्य साम्राज्याच्या काळापर्यत शासन व प्रशासन इतके विकसित होते की, विस्तृत संख्येत शासकिय व प्रशासकिय कार्य सक्षमरित्या करण्याची पात्रता मिळाली होती. मौर्य काळानंतर मात्र शासनाची व प्रशासनाची यंत्रणा साचेबंद स्वरुपाची झाली. मोगल काळात प्रशासन सैनिकी व पोलीस स्वरुपाचे होते. प्रजेला राजकिय अधिकार नव्हते. ब्रिटिश काळात उच्च प्रशासकिय सेवा जन्मजात गुणांवर आधारित होऊन अनुवंशिक आणि प्रादेशिक गतीमानतेचा अभाव असलेली होती. तरीही प्रशिक्षित आणि निष्ठावान अशी होती. स्थानिक स्तरावरील प्रशासन स्वायत्त, विकेंद्रीत आणि स्वशासित स्वरुपाचे होते. 26 जानेवारी 1950 रोजी स्वतंत्र भारताचे संविधान लागू झाले. भारतीय वातावरणाला साजेसे एक व्यावहारीक संविधान करणे हेच घटनाकारांचे उद्दिष्ट होते. आधुनिक काळात राज्याला कल्याणकारी राज्य-प्रशासन कार्याची भूमिका पार पाडावी लागत आहे. प्रशासनाला जनतेच्या कल्याणाचा विचार करुन कार्य करावे लागते.
सदरील ग्रंथात प्रशासनाशी संबंधित सर्व घटकांचा मुद्देनिहाय समावेश करून त्याचे सविस्तर विवेचन केलेले आहे. ग्रंथाची भाषा साधी, सरळ व सोपी असून सर्व स्पर्धापरीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त ग्रंथ ठरावा यासाठीच लेखनप्रपंच!
Bharatiy Prashasan
-
भारतीय प्रशासन आणि राजकारण
₹495.00‘भारतीय शासन आणि राजकारण’ हा ग्रंथ युजीसी पॅटर्नचा अवलंब करुन तयार करण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस भारतीय प्रशासनात व राजकारणात अनेक बदल होत असून होणारे बदल सर्व वाचकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत पुस्तकात केला आहे. सदरील पुस्तक यूपीएससी, एमपीएससी, स्पर्धा परीक्षा तसेच पदवी व पदव्युत्तर वर्गासाठीही अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. ग्रंथाची भाषा सहज समजेल अशी साधी व सरळ आहे. ग्रंथात अनेक मुद्यांचा समावेश करून त्याबाबत सखोल व सर्वांगिण चर्चा ठिकठिकाणी केली आहे.
प्रस्तुत पुस्तकात एकूण 40 प्रकरणांचा समावेश असून ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, घटना समिती निर्मिती, भारतीय राज्यघटनेची उगमस्थाने, भारतीय घटनेचा सरनामा, भारतीय घटनेची वैशिष्ट्ये, मूलभूत अधिकार, मुलभूत कर्तव्ये, मागदर्शक तत्वे, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र सरकार, भारताचे राष्ट्रपती, केंद्रसरकार, उपराष्ट्रपती, भारताचा पंतप्रधान, पंतप्रधानाचे कार्यालय, केंद्रीय मंत्रीमंडळ, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, समितीय पद्धती, केंद्रिय मंत्री, सचिवालय, घटक राज्याचे विधीमंडळ/कार्यकारी मंडळ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, घटक राज्याचे मंत्रीमंडळ, मंत्रीमंडळाचे सचिवालय, घटक राज्यविधी मंडळ विधानसभा, विधान परिषद, भारतातील न्याय व्यवस्था-सर्वोच्च न्यायालय, दुग्ध व्यवसाय, दुय्यम न्यायालये, घटनादुरुस्ती, भारतातील, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय एकात्मता, राजकिय पक्ष, भारतातील दबाव गट, भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षा/ महान्यायवादी/महाधिक्ता, भारतीय राजकारभारातील मुख्य प्रश्न/समस्या-जाती/जातीयवाद, धर्माधर्मवाद, भाषा/ भाषावाद, प्रादेशिकता, दहशतवाद इत्यादी प्रकरणांचा सविस्तर व सखोल परामर्श घेण्यात आलेला आहे.
Bharatiya Prashasan Aani Rajkaran
-
महाराष्ट्र प्रशासन
₹695.00सदर ग्रंथात महाराष्ट्राची सामाजिक आणि राजकीय स्थिती, महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती, आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी, महाराष्ट्र राज्य प्रशासनाची वैशिष्ट्ये, घटकराज्यांचे विधिमंडळ, न्याय व्यवस्था, महसूल प्रशासन, पोलीस प्रशासन, संविधानात्मक व वैधानिक मंडळे, कल्याणकारी प्रशासन, राज्य नियोजन, जिल्हा प्रशासन, महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष, दबाव गट, पंचायत राज, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्रातील सामाजिक व राजकीय चळवळी. त्यात महाराष्ट्रातील सामाजिक सुधारणा, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, शेतकरी चळवळ, कामगार चळवळ, महिला चळवळ, सहकार चळवळ, विद्यार्थी चळवळ, दलित चळवळ, आदिवासी चळवळ आदी असून त्यांचा परामर्श घेतला आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय परिस्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष, त्यांचे संघटन, कार्य याचा आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र निर्मितीपूर्वीच्या सामाजिक, राजकीय स्थितीचा मागोवा घेऊन अद्ययावत स्थितीची सविस्तर माहिती यथायोग्य देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच सध्याच्या स्थितीतील महाराष्ट्र शासन, त्याचे संघटन व कार्य यांचा तपशील देण्यात आला आहे.
Maharashtra Prashasan
-
-
महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची ओळख
₹395.00महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ही संयुक्त महाराष्ट्राची एक फलश्रुती आहे. ‘महाराष्ट्र प्रशासन’ या संबंधीचे अध्ययन हे सामाजिक शास्त्रात मूलभूत स्वरूपाचे आहे. ‘महाराष्ट्र’ ह्या शब्दाच्या माध्यमातून बहुविध स्वरूपाची चर्चा व तिचे विश्लेषण करण्याची प्रक्रिया गतिशील स्वरूपाची आढळते. उपरोक्त विवेचनात महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची सविस्तर माहिती प्राप्त होते. प्रत्येक जिल्हा हा अनेक क्षेत्राच्या दृष्टिने उपयुक्त स्वरूपाचा आहे, पर्यावरण, इतिहास, सामाजिक संदर्भ, सहकार, उद्योग, राजकीय पार्श्वभूमी व नेते, वेगळेपण, याबाबत प्रत्येक जिल्ह्यांचे निराळेपणा वा वैशिष्ट्ये आढळतात.
सदरील पुस्तकात महाराष्ट्राची ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय, ठळक वैशिष्ट्ये, पुनर्रचित प्रशासकिय विभाग आणि जिल्हे, राज्य सचिवालय, जिल्हा प्रशासन, जिल्हाधिकारी, ग्रामीण स्थानिक प्रशासन, शहरी स्थानिक प्रशासन – नगरपालिका, महानगरपालिका, इतर शहर स्थानिक संस्थाचे प्रशासन, कायदा आणि सुव्यवस्था, आदिवासी विभाग विकास मंडळ, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, म. फुले, आण्णासाहेब पाटील, अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक विकास महामंडळ, विकेंद्रीकरण वगैरे प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे. सदरील पुस्तकातील मांडणी ही स्पष्ट व सुबोध भाषेत करण्यात आली आहे.
प्रस्तुत पुस्तक नेट-सेट, युपीएससी, एमपीएससी व अन्य स्पर्धा परीक्षार्थ्यांना तसेच वाचक, अभ्यासू आणि जिज्ञासूंनासुद्धा उपयुक्त ठरेल यात शंका नाही.Maharashtrachya Prashasanachi Olakh
-
मानवी हक्क
₹695.00मानव म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक, मानवाच्या नैसर्गिक अस्तित्वाशी संबंधित अशा सर्व अधिकारांना मानवाधिकार म्हणतात. प्रत्येकात आपले व्यक्तिमत्व विकसित करण्यासाठी, आपले व्यक्तिगत गुण, बुद्धिमत्ता व स्वत्त्व भावनेची जपणूक करण्यासाठी मानवाधिकाराची आवश्यकता असते. मानवी हक्कांमध्ये अंतर्भूत होणारे हक्क म्हणजे जगण्याचा हक्क. अन्न, वस्त्र, निवारा, अभिव्यक्ती, स्वातंत्र्य, हिंसेपासून मुक्तता, धार्मिक स्वातंत्र्य इत्यादी हे सर्व हक्क आपल्या जगण्याचा भाग आहेत. स्वतंत्रपणे किंवा समुदायाने जगण्यासंबंधीची चर्चा हे हक्क करतात. तसेच मानवी हक्कांना नैतिक हक्क. तसेच कायदेशीर हक्क असेही म्हणता येईल.
या ग्रंथात मानवाधिकार, बालविकास, महिला विकास, तरुणवर्गाचा विकास, आदिवासी विकास, सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास, वृद्धांचे कल्याण, कामगार कल्याण, अपंग कल्याण, लोकांचे पुनर्वसन, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटना, ग्राहक संरक्षण मूल्ये आणि नैतिकता इ. प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे.
Manavi Hakka
-
राजकीय समाजशास्त्र
₹225.00जगातील अनेक देशांमध्ये विज्ञान युग आणि त्यासोबत आलेल्या औद्योगिक क्रांतीमुळे अनेक बदल घडुन आले. आर्थिक, सामाजिक आणि परिणामतः राजकीय क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात परिवर्तनाची लाट आली. सामाजिक बदल हा प्रामुख्याने आर्थिक चळवळी आणि राजकीय जनजागृती या क्षेत्रातुन प्रगट होत गेला. राष्ट्रभावना प्रखर होत गेली. प्रस्थापित साम्राज्यवादी सत्ता त्यांची वसाहतवादी राज्ये, यांच्यात वाद निर्माण होऊन महायुद्धे उद्भवली. प्रथमतः पहिल्या महायुद्धानंतर युरोपचा राजकीय आणि आर्थिक नकाशाच बदलुन गेला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर आफ्रिका व आशिया खंडातील नवोदीत राष्ट्रांना राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. प्रस्थापित किंवा परंपरागत राजकीय संकल्पना आणि व्यवस्था या क्षेत्रात संपुर्ण क्रांती झाली. नवोदीत, नवनिर्माण राज्यांनी जरी परंपरागत राजकीय संकल्पना किंवा व्यवस्था यातील काही बाबी कमी-जास्त प्रमाणात स्विकारल्या तरी त्यांच्या समाजातील सांस्कृतीकरणाची तसेच सामाजीकरणाची अवस्था, आर्थिक स्थिती आणि समस्या व त्यांच्या राजकीय समाजाच्या, राज्याच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा व ध्येये यानुसार त्यांच्या राजकीय आचारविचारांची जडणघडण होऊ लागली.
Rajkiya Samajshastra
-
-
लोकप्रशासन
₹550.00लोकप्रशासन व्यवस्था प्राचीन काळापासुन कार्यरत आहे. कौटिल्याने अर्थशास्त्र या ग्रंथात प्रशासनाचे किंवा राज्यकारभाराचे नियम व पद्धती यांचे वर्णन केले आहेे. वुड्रो विल्सननी सन 1887 साली राजकारणापासुन प्रशासनाला वेगळे केले तेव्हापासुन लोकप्रशासनाचा उदय झाला आणि त्याला शास्त्राचा दर्जा मिळु लागला. लोकप्रशासन शास्त्राचा अभ्यास विविध अभ्यासकांनी वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातुन केला. लोकप्रशासनाचे सिद्धांत हे पारंपरिक आणि आधुनिक स्वरुपाचे आहेत. लोकप्रशासनाचा संबंध मानवाच्या विविध पैलूंशी आहे. राज्यांनी स्विकारलेल्या विविध कार्यांमुळे आजचे राज्य हे प्रशासकीय राज्य बनले आहे. गरीब आणि अप्रगत राष्ट्रात लोकप्रशासनाची जबाबदारी आणखी वाढत असते. लोकप्रशासन म्हणजे एक प्रकारे नैतीक कार्य करणारे प्रतिनिधीच आहेत.
सदरील ग्रंथाची भाषा साधी, सरळ व सोपी असून एमपीएससी, यूपीएससी तसेच सर्व स्पर्धापरीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त ग्रंथ आहे.
Lokprashasan
-
-
संशोधन पद्धती
₹675.00संशोधनाचा एकंदरीत विचार करता, संशोधन म्हणजे काय ते प्रथम पाहायला हवे. माणसामध्ये एक उपजत कुतूहल प्रवृत्ती असते. आपल्या भोवतालच्या जगातील माणसे, वस्तू आणि घटना यांचे अस्तित्व माणसाला जेव्हापासून जाणवायला लागते, तेव्हापासून हे काय आहे, कसे आहे हे आपल्या ज्ञानेंद्रियांचा उपयोग करुन जाणून घेण्याची त्याची खटपट सुरु होते आणि हे जाणून घेणे म्हणजे संशोधन होय. संशोधनाला इंग्रजीत ’ठशीशरीलह’ म्हटले जाते. हा इंग्रजी प्रतिशब्द योग्यच आहे. ’ठशीशरीलह’ म्हणजे ‘पुन्हा शोध घेणे.’ थोडक्यात कोणत्याही ज्ञानशाखेत नवीन तत्त्वे अथवा तथ्ये शोधण्यासाठी आणि जुनी तथ्ये व तत्त्वे परीक्षणासाठी केलेला चिकित्सक व पध्दतशीर अभ्यास म्हणजे संशोधन होय. माणूस गोष्टींच्या संपर्कात यायला लागतो, नवीन माहिती मिळवायला लागतो, तसतसा तो नवीन माहितीची आधीच्या माहितीशी सांगड घालायला लागतो. मग त्याला त्याच्यात काही संबंध दिसायला लागतात. तो तुलना करु लागतो. नव्या व जुन्या गोष्टींत त्याला काही समान गुणधर्म आढळतात. तेव्हा तो त्यांना एका वर्गात घालतो. म्हणजे त्यांचे वर्गीकरण करतो. आणखी पुढे जाऊन त्याला असे आढळते की, भोवताली घडणार्‍या घटना काही क्रमाने घडतात. तसेच एखादी घटना घडली तरच पुढची घटना घडते. म्हणजे आधी घडलेली घटना कारण आहे तर नंतर घडलेली घटना तिचा परिणाम आहे हे कळते. कार्यकारण संबंध निश्चित करण्यासाठी तो अनेक वेळा तशीच निरीक्षणे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी करतो, मगच त्याच्या मनात कारण-परिणाम संबंध प्रस्थापित होतो. म्हणजेच नव्याने उजेडात आलेल्या तथ्यांच्या आधारे प्रस्थापित, स्वीकृत निष्कर्ष व सिध्दांतांचे पुनर्परीक्षण करण्याच्या हेतूने चिकित्सक व सखोल चौकशी वा प्रयोगास संशोधन म्हणता येईल. सदरील ग्रंथात संशोधनाची सर्वांगाने चर्चा करण्यात आली आहे.
सदरील ग्रंथ हा पदवी, पदव्युत्तर, एम.फील., पीएच.डी., एमपीएससी, यूपीएससी व सेट इत्यादी परीक्षांचे अध्ययन करणार्‍या विद्यार्थ्यांना व प्राध्यापकांना उपयुक्त ठरेल.Sanshodhan Paddhati
-
-
सार्वजनिक प्रशासन आणि व्यवस्थापन (भाग 2)
₹175.00व्यवस्थापन हा एक विचार म्हणून अलिकडे अनेक विद्याशाखेत परिचित आहे. व्यवस्थापनासंबंधी सूक्ष्मत्वाने अध्ययन केल्यास व्यवस्थापन, प्रशासन, संघटन या तीन संकल्पनेचा परस्पर संबंध विचारात घ्यावा लागतो. अलिकडे सार्वजनिक हिताची कार्ये प्रशासनाद्वारे संपन्न केली जातात. अर्थात तो शासकीय कर्तव्याचा एक भाग असतो. सर्व नागरिकांना एकसमान वर्तवणूक प्राप्त होणे हे समाधानकारक सेवेचे एक लक्षण मानले जाते. आधुनिक भारतात पाश्चात्य विचारांच्या प्रभावामुळे स्वार्थी जीवनामुळे आपल्या देशातील सनदी सेवकांची नैतिक घसरण होत आहे. अनेक स्वरूपाच्या प्रशासकीय भ्रष्टाचारामुळे प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय अधिकारी या दोघांचेही हात भ्रष्टाचारात गुंतलेले दिसतात.
प्रस्तुत ग्रंथात व्यवस्थापन संकल्पनेची विस्तृत माहिती, व्यवस्थापनाची आवश्यकता ही आजच्या परिप्रेक्ष्यात विश्लेषीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आद्योगिक-सामाजिक प्रशासकीय नेतृत्वाचा भूमिकेतून संघटनेचा हेतू कसे साध्य केले जाते, नेतृत्वाची संकल्पना, नेतृत्व घटक, आवश्यक योग्यता या बाबी सूक्ष्मत्वाने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचप्रमाणे राजकीय कार्यकारी भूमिकेचा एक भाग, अभिजन वर्गाच्या कार्यपद्धतीचा एक भाग म्हणून धोरण आखणी व त्याची अंमलबजावणी कशी होते, हे सुद्धा वस्तुनिष्ठपणे मांडण्यात आले आहे. प्रशासकीय सेवेत काही नितीमूल्ये जबाबदारी, मनोबल, जनसंपर्क हे साधने वा विचाराची उपयुक्तता प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
Sarvajanik Prashasan Ani Vyavsthapan (Bhag 2)
-
स्थानिक स्वराज्य संस्था
₹425.00भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिप्राचिन काळापासून अस्तित्वात असलेल्या दिसून येतात; त्यात कालानुक्रमे, दिवसेंदिवस बदल व परिवर्तन होत गेले. त्यामुळे त्यांचा विकास होत गेला. तसेच ब्रिटीश काळातही बरेचसे परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. लॉर्ड रिपन भारतात गव्हर्नर जनरल म्हणून आल्यानंतर त्यांनी स्थानिक संस्थांबाबतीत जनतेच्या कल्याणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणले.
या ग्रंथात एकूण 20 प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आलेला आहे; त्यात प्रामुख्याने भारतातील स्थानिक स्वराज्य, स्वशासनाची उत्क्रांती, उगम-विकास इतिहास, महाराष्ट्रातील नागरी स्वशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास, स्थानिक स्वशासन, लोकशाही विकेंद्रीकरण, नागरीकरण, स्थानिक स्वशासनाची वैशिष्ट्ये, घटनात्मक, सामूहिक विकास, महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपालिका, नगर पंचायत, प्रशासकिय अधिकारी आणि राजकीय अधिकारी यांच्यातील फरक, स्थानिक स्वशासनातील दोष, नगरपालिकांच्या निवडणूका, वित्तिय व्यवस्था, नियंत्रण समस्या, भारतातील शहरीकरण आणि त्यांच्या समस्या, भारतातील प्रमुख महानगरपालिका व मूल्यमापन या प्रकरणांचा मुद्देसूद आढावा घेण्यात आलेला आहे.
सदरहू ग्रंथ युजीसी पॅटर्नप्रमाणे असून एमपीएससी, युपीएससी व इतर स्पर्धा परिक्षांना अत्यंत उपयोगी आहे. तेव्हा प्राध्यापकवर्ग व विद्यार्थ्यांना अत्यंत उपयुक्त असा ग्रंथ आहे.
Sthanik Swarajya Sanstha