• Indian Government and Politics

    225.00
    Add to cart
  • तुलनात्मक शासन आणि राजकारण (ब्रिटन, अमेरिका आणि चीन)

    तुलनात्मक राज्यशास्त्राच्या अभ्यासामुळे आपल्या देशातील, देशाच्या बाहेरील तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारण व राजकीय व्यवहार या संदर्भातील माहिती प्राप्त होण्यास मदत होते. म्हणूनच आजपर्यंत सरकार आणि शासनसंस्थांच्या अभ्यासात तुलनांचा शोध केंद्र-बिंदू राहिला आहे, तसेच शासनाच्या शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक अभ्यासाकरिता तुलनात्मक राज्यशास्त्र आधारस्तंभ आहे. तुलनात्मक राज्यशास्त्रीय अभ्यास राज्यशास्त्राला अधिक वैज्ञानिक बनविण्यास कारणीभूत ठरला आहे. प्रत्यक्षात राज्यशास्त्राला विज्ञानाच्या वर्गवारीत आणण्यासाठी तुलनात्मक अभ्यासच आधार ठरला आहे.
    ब्रिटन, अमेरिका आणि चीन या देशातील ‌‘शासन आणि राजकारणाचा तुलनात्मक अभ्यास’ या पुस्तकात करण्यात आला आहे. या तीनही देशातील शासन आणि राजकारणाची अद्ययावत माहिती प्रस्तुत पुस्तकात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याआधारे ब्रिटन, अमेरिका आणि चीनच्या राजकारणाची दिशा अभ्यासकांच्या लक्षात येईल. नवीन अभ्यासक्रमानुसार एक दर्जेदार अद्ययावत क्रमिक पुस्तक अध्यापकांना आणि अध्ययनकर्त्यांना उपलब्ध करुन द्यावे, हेच हे पुस्तक लिहिण्याचे मुख्य प्रयोजन आहे.

    325.00
    Add to cart
  • भारतातील घटनात्मक आणि राजकीय प्रक्रिया

    स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून सुरु केली. केवळ स्वातंत्र्य मिळाल्याने सर्व प्रश्न सुटले नव्हते तर पुढील काळामध्ये राष्ट्राचे ऐक्य टिकविण्याचे आणि त्याचबरोबर स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव आणि न्याय या तत्त्वावर आधारित नवा समाज निर्माण करावयाचा होता. सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणा दूर करुन लोकशाहीच्या मार्गाने नवसमाज निर्माण करण्याची व त्याचबरोबर धार्मिक, भाषिक, वांशिक, सांस्कृतिक विविधतेतून एकता साध्य करण्याची म्हणजेच राष्ट्रीय ऐक्य बळकट करण्याची भारतीय लोकांची आकांक्षा होती. भारतीय राज्यघटना हे त्याचेच प्रतिक आहे. ज्या तत्त्वांच्या आधारे देशात सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन घडवून आणायचे आणि विविधतेतून राष्ट्राची एकता साध्य करायची ती आधारभूत तत्त्वे घटनेने ठरवून दिलेली आहेत. देशातील शासनव्यवस्थेचे स्वरुप राज्यघटनेने केलेल्या नियमानुसार ठरते. कोणत्याही देशाची राज्यघटना जनतेच्या व्यक्त वा अव्यक्त संमतीवर आधारलेली असते. जनतेची मान्यता हा तिचा खरा अधिकार असतो. राज्यघटनेने तयार केलेले नियम म्हणजे राजकीय व्यवस्थेचा एक आराखडा असतो; त्यात सहभागी होणार्‍या लोकांमुळे तिला जीवंतपणा प्राप्त होतो. राजकीय व्यवस्थेमध्ये विविध पदांवर कार्य करणार्‍या व्यक्तींची उद्दिष्टे, धोरणे, त्यांचे हितसंबंध तसेच समाजातील विविध गटांचे हितसंबंध या सर्वांचा परिणाम होऊन देशातील घटनात्मक आणि राजकीय प्रक्रिया चालू राहत असते.

    Bharatatil Ghatanatmak Ani Rajkiy Prakiya

    395.00
    Add to cart
  • भारतीय राज्यघटना (भाग 1)

    भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येण्यापूर्वी भारतात 100 – 125 वर्षे ब्रिटिशांचे अधिराज्य होते. सन 1857 च्या स्वातंत्र्य-युद्धापासून 1947 पर्यंत भारतीयांना ब्रिटिश सत्तेशी संघर्ष करावा लागला. या स्वातंत्र्य लढ्याची एक प्रदीर्घ परंपरा भारताला लाभलेली आहे. भारताची आज जी प्रचलित राज्यघटना आहे तिच्यावर ब्रिटिश राजवटीचा प्रभाव पडलेला दिसतो. ब्रिटिश राजवटीत जे विविध स्वरूपाचे कायदे, प्रशासकीय कायदे, योजना व सुधारणा निर्माण करण्यात आल्या त्यांचा प्रभाव भारतीय संविधानावर झालेला दिसतो. 26 नोहेंबर 1949 रोजी स्वतंत्र भारताच्या घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला. या घटनेवरही भारताच्या आधुनिक इतिहासाचा परिणाम अपरिहार्यपणे घडून आला आहे.

    प्रस्तुत ग्रंथ हा युजीसी पॅटर्नचा अवलंब करून तयार करण्यात आला. ग्रंथाची भाषा सहज समजेल अशी आहे. ग्रंथात अनेक मुद्यांचा उहापोह करण्यात आलेला आहे.

    Bhartiya Rajghatna (Bhag 1)

    550.00
    Add to cart
  • भारतीय राज्यघटना (भाग 2)

    भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येण्यापूर्वी भारतात 100 – 125 वर्षे ब्रिटिशांचे अधिराज्य होते. सन 1857 च्या स्वातंत्र्य-युद्धापासून 1947 पर्यंत भारतीयांना ब्रिटिश सत्तेशी संघर्ष करावा लागला. या स्वातंत्र्य लढ्याची एक प्रदीर्घ परंपरा भारताला लाभलेली आहे. भारताची आज जी प्रचलित राज्यघटना आहे तिच्यावर ब्रिटिश राजवटीचा प्रभाव पडलेला दिसतो. ब्रिटिश राजवटीत जे विविध स्वरूपाचे कायदे, प्रशासकीय कायदे, योजना व सुधारणा निर्माण करण्यात आल्या त्यांचा प्रभाव भारतीय संविधानावर झालेला दिसतो. 26 नोहेंबर 1949 रोजी स्वतंत्र भारताच्या घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला. या घटनेवरही भारताच्या आधुनिक इतिहासाचा परिणाम अपरिहार्यपणे घडून आला आहे.

    प्रस्तुत ग्रंथ हा युजीसी पॅटर्नचा अवलंब करून तयार करण्यात आला. ग्रंथाची भाषा सहज समजेल अशी आहे. ग्रंथात अनेक मुद्यांचा उहापोह करण्यात आलेला आहे.

    Bhartiya Rajghatna (Bhag 2)

    550.00
    Add to cart
  • भारतीय राज्यघटनेची तोंडओळख

    भारताची राज्यघटना म्हणजे देशाचा मुलभूत व सर्वोच्च असा कायदा होय. राज्याच्या शासनाची मुलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार व जनतेचे हक्क स्पष्ट करणारी एक सुत्रबद्ध नियमावली म्हणून राज्यघटनेकडे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेत मुलभूत हक्क, मुलभूत कर्तव्ये व राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे यांचा समावेश असून ब्रिटीश राजवटीतील विविध कायदे, प्रशासकीय रचना व नियमावली यांचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेवर पडलेला दिसतो. म्हणूनच प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ प्रो. ग्रॅनव्हिले ऑस्टिन यांनी भारतीय राज्यघटनेला ‘महत्त्वपूर्ण असा सामाजिक दस्ताऐवज’ म्हटले.

    प्रस्तुत पुस्तकात राज्यघटनेच्या निर्मितीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, घटनासमिती, राज्यघटनेचा सरनामा, राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये, राज्यघटनेची मुलभूत चौकट, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व निवडणूक पद्धती तसेच राज्यघटनेतील विविध कलमे, भाग व परिशिष्ट्ये यांची अद्ययावत व अचूक माहिती देण्यात आली आहे.

    225.00
    Add to cart
  • भारतीय लोकशाही गणराज्य

    Bhartiya Lokshai Gunrajay

    225.00
    Add to cart
  • भारतीय शासन आणि राजकारण (खंड 1 & 2)

    भारताच्या राजकारणाचे गतिशील स्वरूप लक्षात घेवून भारताच्या घटनाक्रमात, घडामोडीत झालेल्या बदलाचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत पुस्तकात करण्यात आले आहे. प्रस्तुत पुस्तकात भारतीय संविधानाच्या मुलभूत संरचनेला आधार मानून भारतीय राजकारणाचे व्यावहारिक अध्ययन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारताचा सांविधानिक इतिहास, भारतीय संविधानाची निर्मिती, प्रस्तावना, नीतिनिर्देशक तत्त्वे, मुलभूत अधिकार व कर्तव्ये, भारताची संघराज्यात्मक व्यवस्था केंद्र व राज्य संबंध व त्यांच्यातील तणावग्रस्त क्षेत्र, केंद्रीय कार्यकारीमंडळ, केंद्रीय विधिमंडळ, भारताची न्यायव्यवस्था व व सर्वोच्च न्यायालय, जनहितवाद व न्यायालयीन सक्रियतावाद, संविधान दुरुस्तीची प्रक्रिया, राज्याचे कार्यकारी मंडळ, राज्याचे विधिमंडळ, उच्च न्यायालय, भारतात संसदीय शासनव्यवस्थेचा इतिहास व गुणदोष, भारतातील पक्षव्यवस्था, प्रादेशिक पक्ष व्यवस्था, भारताच्या राजकारणात विरोधी पक्षाची भूमिका, भारतातील निर्वाचन व्यवस्था, निर्वाचन मंडळ, निर्वाचन व्यवस्थेचे दोष, निवडणूक सुधारणा, भारताच्या राजकारणात जातीयतेची, धर्माची, वर्गाची, सांप्रदायिकतेची व वांशिकतची भूमिका, भारताच्या राजकारणावर प्रादेशिकतेचा प्रभाव, भारतातील आरक्षणाचे राजकारण, भारतातील मागास वर्गाचे व भारतातील अल्पसंख्याकाचे राजकारण, भारतातील आतंकवादाचे राजकारण, भारतातील राजकीय गुन्हेगारीकरण, भारतातील पक्ष बदलाचे राजकारण, भारतातील आघाडीचे राजकारण, भारतातील लिंग भेदभावाचे राजकारण, भारतीय राजकारणातील भ्रष्टाचार, भारतातील दबावगट, भारतातील सामाजिक चळवळी, भारतातील नियोजित विकासाचे राजकारण, भारतातील विविध आयोग व संस्था, भारतातील पंचायतराज व्यवस्था व समस्या याचे अद्ययावत व सविस्तर विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारतीय राजकारणाच्या स्वरूपाची अनुभवाधिष्ठित व्यावहारिक व सैद्धांतिक बाजू मांडण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत पुस्तकात केला आहे.

    1,499.00
    Add to cart
  • भारतीय संविधान

    सदरील ग्रंथात भारतीय लोकशाही, भारतीय संविधानाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि भारतीय लोकशाही गणराज्याची व्यवस्था, त्यातील कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ, माहितीचा अधिकार, मानव अधिकार, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ तसेच न्यायमंडळाबरोबर भारतातील नागरी सेवा व नागरी सेवेचे महत्त्व, नोकर भरतीची प्रक्रिया व पद्धती तसेच केंद्रीय आणि राज्यसेवा आयोग, कर्मचारी नेमणुकीसाठीचे आयोग, त्याचे कार्य व अधिकार यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश केला आहे.

    संसदीय लोकशाही या सर्वोत्तम शासन प्रकाराचाच आपण स्विकार केला असून तो ‘जीवनमार्ग’ ठरावा म्हणून त्यासाठी देखील आपण प्रयत्नशील आहोत. ह्या दृष्टीने प्रत्येक भारतीय नागरिकास लोकशाहीची मूल्ये, संविधानातील उपाय योजना इत्यादींची माहिती होणे आणि असणे आवश्यक आहे. एकूणच लोकशाही व्यवस्थेस पूरक ठरणार्‍या घटकांची माहिती देण्याचा व त्याद्वारे जनजागृतीला चालना देण्याचा, त्यातून लोकप्रबोधन घडवून आणून आवश्यक समाज परिवर्तन होऊन खर्‍या अर्थाने ‘नागरी समाज’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न या ग्रंथाद्वारे करण्यास मदत होईल. म्हणूनच या ग्रंथाचा हेतु चांगला नागरिक घडविणे हा देखील आहे.

    Bharatiya Sanvidhan

    350.00
    Read more
  • भारतीय संविधान व शासन

    ‘भारतीय संविधान व शासन’ हा अभ्यास विषय स्वांतत्र्योत्तर कालखंडापासून विशेष महत्वाचा मानला जातो. हे अध्ययन क्षेत्र केवळ भारतातंर्गत महत्वाचे आहे, असे नाही तर आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या अभ्यासात एखाद्या राष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धोरणात्मक भूमिका नेमकी कशी आहे? या संबंधाचे आकलन होण्याच्या दृष्टिने त्या त्या देशाचे शासन आणि राजकारण अभ्यासाच्या दृष्टिने महत्वाचे ठरते. शासनाने केलेले अलिकडील बदल वा परिवर्तने सुद्धा अभ्यासाच्या दृष्टिने उपयुक्त असतात आणि या संदर्भाची वस्तुनिष्ठ माहिती व तिचे मूल्यमापन शासनातंर्गत काही महत्वाच्या विभागाद्वारे केले जातात. वास्तविक पाहता भारताने प्रजासत्ताक संसदीय लोकशाहीचा अधिकृत स्विकार केल्यामुळे या संविधानिक चौकटीचा अभ्यास केल्याशिवाय आपणास अन्य राज्यशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना नीटपणे अभ्यासता येत नाही म्हणून “भारतीय संविधान व शासन’ अभ्यासणे वा समजून घेणे आजच्या परिप्रेक्ष्यात महत्वाचे आहे.

    या ग्रंथात विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना समकालीन सामान्य ज्ञान संबंधीचे प्रश्ने, राज्यशास्त्रातील दैनंदिन घडामोडीकरिता हा ग्रंथ निश्चितपणे उपयोगी ठरेल यात शंका नाही. हा प्रस्तुत ग्रंथ जरी पदवी स्तरावर तयार करण्यात आला असला तरी महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठात पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विषयाचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरू शकेल, अशी मांडणी यामध्ये करण्यात आली आहे.

    Bharatiy Sanvidhan v Shasan

    375.00
    Add to cart
  • भारतीय संविधानाची ओळख

    भारतीय राज्यघटनेत ‘भारत हा राज्यांचा संघ असेल’ असा उल्लेख आहे. संघराज्यपद्धती ही केवळ संरचनात्मक व्यवस्था नसते; तर तिच्यात विविध लोकगट व त्यांच्या संस्था आपापली वैशिष्ट्ये कायम ठेवून समान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी एकत्र येवून शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. भारतीय राज्यघटनेत उदारमतवाद, मिश्र अर्थव्यवस्था, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, कायदेशीर वा कार्यालयीन भाषेची तरतूद, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग इत्यादींची तरतूद आढळते. परिणामी भारतीय राज्यघटना ही सर्वसमावेशक ठरते.

    प्रस्तुत ग्रंथात भारतीय संविधानाची निर्मिती, मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, मार्गदर्शक तत्वे, भारतीय संघराज्यवाद, कायदेमंडळ, संविधानिक दुरुस्त्या, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि निवडणूक व्यवस्था अशा मूलभूत व राज्यघटनेची ओळख होण्यासाठी आवश्यक घटकांचा समावेश करण्यात आलेला असल्याने भारतीय राज्यघटनेची ओळख करून घेतानाच लोकशाही प्रक्रियेचाही अभ्यास होणार आहे. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी कोणकोणत्या आवश्यक बाबी आहेत यांचाही उहापोह सदरील ग्रंथात आहे. भारतीय राज्यघटनेची ओळख होण्याच्या दृष्टीने सोपी, सुटसुटीत अशी ग्रंथरचनेची मांडणी करण्यात आली आहे.

    Bharatiya Sanvidhanachi Olkha

    395.00
    Add to cart
  • भारतीय संविधानाची ओळख

    संविधान अथवा राज्यघटना ही संज्ञा प्राचीन स्वरूपाची असून विशेषत: भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी ज्या काही नवोदित राष्ट्रांनी स्वातंत्र्य प्राप्त केले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय, सामाजिक, राजकीय व इतर व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी नियमावलीची निर्मिती करण्यावर भर दिलेला दिसतो. प्रामुख्याने यामध्ये युरोपातील राष्ट्रे, आशिया खंडातील राष्ट्रे यांचा समावेश करता येईल. ग्रीक नगर राज्यात अ‍ॅरिस्टॉटलच्या अध्ययन पद्धतीत अनेक देशांचा अभ्यास करून जी नियमावली तयार करण्यात आली ती तुलनात्मक राज्यशास्त्रात महत्त्वपूर्ण मानली जाते. त्याचप्रमाणे अनेक स्वरूपाच्या राजदरबारात सुद्धा आपल्या नगरराज्याच्या हितासाठी, प्रजेच्या सुरक्षेसाठी ज्या काही नियमावलींची निर्मिती करण्यात आली ती एकाप्रकारे भविष्यकालीन नियमांच्या बांधणीसाठी अथवा विशिष्ट कायद्याची चौकट तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरली. भारताच्या संदर्भात म्हणावयाचे झाल्यास सन 1935 च्या भारत प्रशासन विषयक कायद्यातून निश्चित स्वरूपाची एक दिशा भारतीय संविधानाच्या चौकटीकरिता उपयुक्त ठरली असे म्हणावे लागेल. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया ही घटना समिती व मसुदा समितीच्या माध्यमातून संपन्न झाल्याचे निदर्शनास येते. विशेषत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक देशांचे तुलनात्मक अध्ययन करून 2 वर्षे, 11 महिने, 17 दिवस अखंड व सातत्यपूर्ण अभ्यासातून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत भरीव स्वरूपाचे योगदान दिले. त्यांनी संविधानातील अनेक लहान-मोठ्या तरतूदी व संकल्पनेवर संविधान सभेत व्यापक विचारमंथन केले. परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारताला सामाजिक न्याय मिळवून देण्याकरिता, देशाचे नाव जागतिक पातळीवर महासत्ता म्हणून नोंदविण्यासाठी भारतीय संविधान एक दस्तऐवज, मूलभूत ग्रंथ आहे असे आपणास म्हणता येईल.

    Bhartiy Sanvidhanachi Olakh

    395.00
    Add to cart
  • भारतीय संविधानाचे अनंत उपकार

    आधुनिक काळातील भारताची अतिशय महत्त्वपूर्ण उपलब्धी म्हणजे भारतीय संविधान होय. भारतीय संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा होय. आपले भारतीय संविधान अप्रतिम आहे. आतापर्यंत आपल्या देशात वर्ण, जाती आणि धर्माच्या आधारावर विषमता हे एक मूल्य होते. सामाजिक जीवनात कधीच समता नव्हती. अशा परिस्थितीत भारतीय राज्यघटनेद्वारा स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मानवी मूल्ये भारतीय जीवनात लागू केलीत. देशात ‌‘एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य’ हे तत्त्व प्रस्थापित केले. देशातील सर्व लोकांना मानवी मूल्ये बहाल करून देशात लोकशाहीची स्थापना केली. आपल्या देशात संविधानाने घडवून आणलेली ही अद्भुत आणि फार मोठी क्रांती आहे. या क्रांतीचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत.
    आपल्या देशाच्या संविधानाची प्रास्ताविका अतिशय समर्पक आणि अर्थपूर्ण आहे. भारतीय प्रास्ताविकेत संविधानाचा संपूर्ण सार आला आहे. प्रास्ताविकेची सुरुवात ‌‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी करण्यात आली आहे.
    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असल्यामुळे आपल्या देशाचे संविधान हे परिपूर्ण आणि अप्रतिम बनले. भारतीय संविधानाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणे हे राज्यकर्त्यांवर अवलंबून असते. ही बाब तितकीच महत्त्वाची आहे. आमचे मित्र आणि लेखक प्रा. भरत शिरसाठ यांनी ‌‘भारतीय संविधानाचे अनंत उपकार’ या पुस्तकात भारतीय संविधानाची ओळख अतिशय सोप्या भाषेत करून दिली आहे. त्याबद्दल प्रा. शिरसाठ यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन व पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा!

    – डॉ. प्रदीप आगलावे
    सदस्य सचिव,
    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती,
    महाराष्ट्र राज्य.

    Bharatiya Sanvidhanache Anant Upkar

    110.00
    Add to cart
  • भारतीय संविधानातील तरतूदी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था

    कोणत्याही देशाच्या संविधानाच्या स्वरुपावर त्या देशातील भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा आर्थिक या सारख्या विविध घटकांचा प्रभाव पडतो. देशाअंतर्गत या घटकाप्रमाणेच अन्य देशातील काही घडामोडी, विचारप्रणाली, अस्तित्त्वात असलेली संविधाने इत्यादी घटकांचाही प्रभाव पडतो. भारताचे संविधान घटना समितीद्वारा निश्चित काळात तयार केले गेले. भारतीय संविधानाचे स्वरुप 395 कलमे, 22 प्रकरणे व 08 परिशिष्ट्ये मिळून लिखित स्वरुपात तयार करण्यात आले. भारतीय संविधानाचा विचार करता संविधान दुरुस्तीसाठी वेगवेगळ्या 3 पद्धतीचा उल्लेख केला आहे. संविधानकर्त्यांनी निश्चित केलेली उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी राज्याचे धोरण अत्यंत महत्त्वाचे असते. राज्यकारभाराच्या धोरणाची आखणी व अंमलबजावणी करणे हे राज्यकर्त्यांचे महत्त्वपूर्ण कार्य असते. भारतीय राजकीय व्यवस्थेत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच लोकसभा व राज्यसभा यांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे.

    प्रस्तुत पुस्तकात भारतीय संविधान, उद्देशपत्रिका, राज्य नितीची मार्गदर्शक तत्त्वे, घटनात्मक पदे व त्यांची विविध कार्ये, लोकसभा, राज्यसभा, संसद सदस्य, न्यायालय, निवडणूक आयोग, निवडणूक सुधारणा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, घटकराज्याचे विधिमंडळ, कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, पंचायतराज, केंद्र शासनाशी संबंधित समित्या, मूल्यमापन समित्या, ग्रामसभा व महिलांचा सहभाग, संयुक्त महाराष्ट्र व नागपूर करार, माहितीचा अधिकार इ. बाबींचे अभ्यासपूर्ण व तपशीलवार विश्लेषण करण्यात आले आहे.

    Bharatiya Sanvidhanatil Tartudi Aani Sthanik Swarajya Sanstha

    375.00
    Add to cart