• आधुनिक राजकीय विश्लेषणाचा परिचय

    राज्यशास्त्र हा विषय जगातील प्राचीनतम विषयापैकी महत्त्वपूर्ण विषय असून मानवाच्या संघटित जीवनास सुरूवात झाल्यानंतर पोषक पार्श्वभूमी निर्माण झाली. अनेक शतकापासून राज्यशास्त्राच्या विकासक्रमात विषयाच्या व्याख्या, व्याप्ती आणि अभ्यासपद्धतीत बदल होत गेले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर राज्यशास्त्राच्या अध्ययनात नवनवे प्रवाह आणि अध्ययनपद्धती उदयाला येऊ लागले. नवप्रवाहाचे समर्थन करणाऱ्या राज्यशास्त्रज्ञांनी पारंपरिक राज्यशास्त्राला अशास्त्रीय ठरविले. 1953 साली डेव्हिड ईस्टनने यांनी ‌‘राजकीय व्यवस्था’ हा ग्रंथ प्रकाशित करून खळबळ उडविली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाच्या राजकीय परिस्थितीत व्यापक फेरबदल झाले. साम्राज्यवाद आणि वसाहतवादाचा अंत होऊन आशिया व आफ्रिका खंडात अनेक देश स्वतंत्र झाले. या बदलत्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी, नव्याने उदयाला आलेल्या राष्ट्रांतील राजकीय जीवन व समुहांचा अभ्यास करणे गरजे असल्याने राज्यशास्त्राला शास्त्रीय व सर्वसमावेशक स्वरूप देणे आवश्यक झाल्याने त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा होत गेल्या.
    सदरील पुस्तकात आधुनिक राजकीय विश्लेषणाच्या उदयाची कारणमीमांसा, स्वरूप, महत्त्व, इतर ज्ञानशाखांशी असलेला संबंध आणि मर्यादा, राजकीय व्यवस्था, राजकीय संस्कृती, राजकीय सामाजीकरण, राजकीय सहभाग, राजकीय श्रेष्ठजन व राजकीय नेतृत्व, राजकीय संसूचन आणि आधुनिक काळात महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या सत्ता, प्रभाव, अधिकार आणि अधिमान्यता इत्यादी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेतलेला आहे.

    Adhunik Rajkiya Vishaleshanacha Parichay

    ₹275.00
    Add to cart

  • महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था

    भारतात प्राचीन काळापासून ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. काळानुरूप या संस्थांचे स्वरूप आणि कार्यात बदल होत गेला. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत लोकशाही विकेंद्रिकरणाचे धोरण स्विकारून सत्तेचे विकेंद्रिकरण करण्यात आले. त्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकार, घटकराज्य स्तरावर राज्य सरकार आणि स्थानिक स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहेत. विकेंद्रिकरणाच्या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाना महत्व प्राप्त झाले. 1993 साली झालेल्या 73 व्या घटनादुरूस्तीमुळे या संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. 73 वी घटनादुरुस्ती भारतीय लोकशाही विकेंद्रिकरणाला पाठबळ देऊन सक्षम पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करण्यास महत्वाची ठरली. 73 व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश ठरले. महाराष्ट्रात 23 एप्रिल 1994 पासून अंमलबजावणीस सुरूवात झाली. सक्षम लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट, प्रभावी, शक्तिशाली असणे ही काळाची गरज आहे.

    Maharashtratil Sthanik Swarajya Sanstha

    ₹250.00
    Add to cart