• अर्थशास्त्राची ओळख

    भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बदलांची सुरुवात 1991 पासून सुरु झाली व भारतीय अर्थव्यवस्था बाजाराभिमुख होत गेली. अनेक नवीन संस्थात्मक बदल करणे अपरिहार्य झाले. जलद आर्थिक विकासासाठी संपूर्ण जगाने खासगीकरणाचा मार्ग पत्करला आहे. वेगवेगळ्या देशात त्याचे बरे-वाईट परिणाम जाणवायला लागले आहेत. भारतही या बदलांना सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. त्यात पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्राकडे वाढत जाणारा कल, नियोजन आयोगाऐवजी निती आयोग, विद्यापीठ अनुदान आयोगाऐवजी भारतीय उच्चशिक्षण आयोग, विदेशी गुंतवणूकीसाठी सकारात्मक धोरणे, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याची व्युहरचना, जुन्या भारतीय दंडसंहितेऐवजी नवीन भारतीय न्यायसंहिता आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020” ज्याची अंमलबजावणी आपल्या विद्यापीठ परीक्षेत्रात शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 पासून करण्यात येत आहे.
    राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे उद्दिष्टे व चांगले परिणामाधारीत आहेत. (Objectives & Outcomes Base) हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना आपले खाजगी व सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी सक्षम बनवेल व त्यातून एक जबाबदार नागरिक बनू शकेल, असे गृहीत मानले आहे. हाच दृष्टीकोण डोळ्यासमोर ठेवून विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळाने छोट्या-छोट्या सैद्धांतिक संकल्पनाच्या आधारावर अभ्यासक्रमाची रचना करुन ही गृहीतके व उद्दिष्टे साध्य करण्याचा संकल्प केला आहे. प्रत्येक सत्रात विद्यार्थ्यास 3 क्रेडीट प्राप्त करायचे आहे. बहि:स्थ परीक्षा 60 गुणांची असेल व अंतर्गत परीक्षा 40 गुणांची असेल.

    150.00
    Add to cart
  • भारतीय आर्थिक पर्यावरण

    भारतीय आर्थिक पर्यावरण (Indian Economic Environment) या अभ्यासक्रमावर आधारित क्रमिक आणि संदर्भ पुस्तकात 6 प्रकरणांचा समावेश केलेला आहे. पहिले प्रकरण व्यवसायाचे आर्थिक पर्यावरण हे आहे. यात उद्योग व्यवसायासाठी कोणकोणते घटक आवश्यक आहेत यांची सैद्धान्तिक आणि व्यावहारीक अशी मांडणी केली आहे. दुसर्‍या प्रकरणात उद्योग व्यवसायाच्या विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या कृषी आणि पायाभूत संरचना यांची मांडणी केली आहे. यात 2020 चे कृषी विधेयक, श – छअच ची चर्चा केली आहे. तिसर्‍या प्रकरणात 1991 चे औद्यागिक धोरण, औद्योगिक विकास व समस्या, खासगीकरण व निर्गुंतवणुकीकरण, मर्जर अँड टेकओव्हरची समर्पक मांडणी केली आहे. चौथ्या प्रकरणात औद्योगिक कामगार, कामगार कायदे, कामगार संघटना, औद्योगिक कलह, औद्योगिक आजारपण 2013 चा आजारी कंपन्या संदर्भातील कायदा, नादारी आणि दिवाळखोरी कोड यांची विस्तृत चर्चा केली आहे. पाचव्या प्रकरणात उद्योग व्यवसायाच्या विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या भाववाढ, नाणेबाजार, भांडवल बाजार, स्टॉक मार्केट आणि विदेशी भांडवलाची मांडणी केली आहे. सहाव्या प्रकरणात सरकारचे वित्तीय धोरण, चलनविषयक धोरण, विदेश व्यापार धोरण, ऋएठअ आणि ऋएचअ यांचा आढावा घेतला आहे.

    Bharatiya Arthik Paryavaran

    375.00
    Add to cart
  • रोजगार हमी योजना आणि शेतमजूर स्त्रियांचे आर्थिक सबलीकरण

    स्वातंत्र्यानंतर विविध वैद्यकीय सोयीत वाढ झाल्यामुळे लोकसंख्या वेगाने वाढली. वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार पुरविणे अत्यंत आवश्यक होते – कारण बेरोजगारांचा बोझा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला अडथळा निर्माण करतो हे शासनाच्या लक्षात आले होते. त्याकरिता रोजगार उपलब्ध करुन देणारी योजना स्थापने अनिवार्य होते. महाराष्ट्रातील सिंचीत क्षेत्राखालील जमिनीचे प्रमाण खूपच कमी होते व आहे. कोरडवाहू जमिनीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यामुळे शेतीतून विशिष्ट कामासाठीच रोजगार उपलब्ध होत होता. उर्वरीत काळात भूमीहीन शेतमजूर, शेतकरी व अन्य रोजगारावर अवलंबून असणारे मजूर यांची अवस्था अत्यंत हलाखीची होत असे. राज्याचा कोणता ना कोणता भाग अवर्षणाच्या छायेत असायचा. ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक, प्रचंड उपासमारी यामुळे ग्रामीण परिसरातील लोक स्थलांतर होत होते. वाढत्या स्थलांतरामुळे ग्रामीण भाग ओस पडून शेती उत्पादनावर विपरित परिणाम होत होता या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री.वि.स. पागे यांनी या योजनेची आखणी केली.
    देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, वेगाने विकासासाठी पंचवार्षिक योजनाही सुरु झाल्यात, परंतु गत सहा दशकात दारिद्य्र निर्मलून व बेरोजगारी नष्ट झाली नाही. एकूण लोकसंख्येत स्त्रियांचा वाटा समाधानकारक असतानाही समाजात आजही स्त्रियांचे स्थान दुय्यमच आहे. समाज व्यवस्थेतील पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. या हेतूने रोजगार हमी योजना आणि शेतमजूर स्त्रियांचे आर्थिक सबलीकरण या ग्रंथात अत्यंत बारकाईने रोजगार हमी योजनेचे स्वरुप व कार्यपध्दती, स्त्री शेतमजुराची आर्थिक स्थिती, रोजगार हमी योजनेत स्त्री श्रमिकांना उपलब्ध रोजगार व सोयी, रोजगार हमी योजनेतील निधी, खर्च व त्याचे रोजगारावरील परिणाम, स्त्री सबलीकरण व शासन स्तरावरील योजना, जागतिकीकरण व स्त्री सबलीकरण : स्वरुप व परिणाम या अनेक घटकांचा सखोल अभ्यास करण्यात आलेला असून, सदरील ग्रंथ समाजचिंतक, अभ्यासक, धोरणकर्ते यांच्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल.

    Rojgar Hami Yojana Ani Shet Majoor Sriyanche Aarthik Sablikaran

    225.00
    Add to cart