-
-
आधुनिक राजकीय विश्लेषणाचा परिचय
₹275.00राज्यशास्त्र हा विषय जगातील प्राचीनतम विषयापैकी महत्त्वपूर्ण विषय असून मानवाच्या संघटित जीवनास सुरूवात झाल्यानंतर पोषक पार्श्वभूमी निर्माण झाली. अनेक शतकापासून राज्यशास्त्राच्या विकासक्रमात विषयाच्या व्याख्या, व्याप्ती आणि अभ्यासपद्धतीत बदल होत गेले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर राज्यशास्त्राच्या अध्ययनात नवनवे प्रवाह आणि अध्ययनपद्धती उदयाला येऊ लागले. नवप्रवाहाचे समर्थन करणाऱ्या राज्यशास्त्रज्ञांनी पारंपरिक राज्यशास्त्राला अशास्त्रीय ठरविले. 1953 साली डेव्हिड ईस्टनने यांनी ‘राजकीय व्यवस्था’ हा ग्रंथ प्रकाशित करून खळबळ उडविली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाच्या राजकीय परिस्थितीत व्यापक फेरबदल झाले. साम्राज्यवाद आणि वसाहतवादाचा अंत होऊन आशिया व आफ्रिका खंडात अनेक देश स्वतंत्र झाले. या बदलत्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी, नव्याने उदयाला आलेल्या राष्ट्रांतील राजकीय जीवन व समुहांचा अभ्यास करणे गरजे असल्याने राज्यशास्त्राला शास्त्रीय व सर्वसमावेशक स्वरूप देणे आवश्यक झाल्याने त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा होत गेल्या.
सदरील पुस्तकात आधुनिक राजकीय विश्लेषणाच्या उदयाची कारणमीमांसा, स्वरूप, महत्त्व, इतर ज्ञानशाखांशी असलेला संबंध आणि मर्यादा, राजकीय व्यवस्था, राजकीय संस्कृती, राजकीय सामाजीकरण, राजकीय सहभाग, राजकीय श्रेष्ठजन व राजकीय नेतृत्व, राजकीय संसूचन आणि आधुनिक काळात महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या सत्ता, प्रभाव, अधिकार आणि अधिमान्यता इत्यादी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेतलेला आहे.Adhunik Rajkiya Vishaleshanacha Parichay
-
निवडणूक व्यवस्थापन
₹185.00निवडणुका हा लोकशाही गाभा आहे. लोकशाहीचा डोलारा निवडणुकीवर आधारलेला आहे. निवडणुका शांतता आणि योग्य मार्गांने पार पाडण्यासाठी निवडणूक व्यवस्थापनाची गरज असते. निवडणुका योग्य, पारदर्शी आणि लोकशाही मार्गांने पार पाडल्या नाहीत तर अयोग्य प्रतिनिधी निवडून येण्याची शक्यता आहे. निवडणुकाच्या माध्यमातून अपेक्षित राजकीय बदल वा परिवर्तन घडवून आणता येते. आधुनिक काळात निवडणूक प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक गोष्टीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 1990 ते 1996 या काळात भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून टी.एन. शेषन यांची कारकिर्द विशेष गाजली. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील अनेक गैरमार्गांना दूर केले. अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. परिणाम त्यांचे व राजकीय पक्षांचे वारंवार खटके उडाले. सद्यकाळात राजकीय पक्षांनी देखील निवडणूक आचारसंहिता व सुधारणांना मान्यता प्रदान केलेली आहे.
सदरील पुस्तकात निवडणूक व्यवस्थापनाशी निगडित सर्व संकल्पनांचा यथायोग्य आढावा घेवून निवडणूक प्रक्रिया संबंधित सर्व घटकांचा साकल्याने विचार केलेला आहे. पुस्तकातील एकूण चार प्रकरणात अनुक्रमे निवडणूक व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दे, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व घटक, निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रचारासाठी संबंधित माहिती आणि निवडणुकीसंबंधित मतदान प्रक्रिया आणि राजकीय सहभाग इ. माहितीचा समावेश असून प्रस्तुत पुस्तकलेखनातून विद्यार्थी, शिक्षक, अभ्यासकांना निवडणूक व्यवस्थापनातील प्रमुख संकल्पना समजण्यास हातभार लागेल यात शंका नाही.
Nivadnuk Vyavsthapan
-
भारतीय राज्यघटना आणि राजकारणाची ओळख
₹395.00भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती 1946 ते 1950 या कालखंडात घटना समितीकडून झालेली असली तरी राज्यघटना निर्मिती पूर्वी ब्रिटिश राजवटीने केलेल्या कायद्याच्या माध्यमातून लोकशाहीपूरक वातावरण भारतात निर्माण होण्यास प्रारंभ झालेला होता. राज्यघटना निर्मितीवेळी प्रत्येक व्यक्तीच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करणे आधुनिक लोकशाही शासन व्यवस्थेचे ध्येय मानले गेले. नागरिकांना मूलभूत अधिकार व हक्क प्रदान करताना मार्गदर्शक तत्त्वांचेही आरेखन केले गेले. भारतीय घटनेद्वारा नागरिकाचे अधिकार आणि कर्तव्ये परिभाषित करताना भविष्यकालीन जीवनाची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक मूल्यांचा समावेश करतेवेळी घटनेत वेळोवेळी दुरुस्तीदेखील केली गेली. भारताने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केल्याने देशाची सत्ता कार्यकारी मंडळाकडे आली. भारताचे कार्यकारी मंडळ सामुहिकरीत्या संसदेला जबाबदार असते. लोकशाहीची संस्थात्मक चौकट यशस्वी व गतिमान बनविण्यासाठी न्यायव्यवस्था व निवडणूक आयोग ही महत्त्वपूर्ण साधने मानली जातात. हे निकोप लोकशाहीचे प्रमुख अंग मानले गेले.
Bhartiya Rajyaghatana Aani Rajkaranachi Olakh
-
महाराष्ट्र प्रशासन
₹695.00सदर ग्रंथात महाराष्ट्राची सामाजिक आणि राजकीय स्थिती, महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती, आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी, महाराष्ट्र राज्य प्रशासनाची वैशिष्ट्ये, घटकराज्यांचे विधिमंडळ, न्याय व्यवस्था, महसूल प्रशासन, पोलीस प्रशासन, संविधानात्मक व वैधानिक मंडळे, कल्याणकारी प्रशासन, राज्य नियोजन, जिल्हा प्रशासन, महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष, दबाव गट, पंचायत राज, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्रातील सामाजिक व राजकीय चळवळी. त्यात महाराष्ट्रातील सामाजिक सुधारणा, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, शेतकरी चळवळ, कामगार चळवळ, महिला चळवळ, सहकार चळवळ, विद्यार्थी चळवळ, दलित चळवळ, आदिवासी चळवळ आदी असून त्यांचा परामर्श घेतला आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय परिस्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष, त्यांचे संघटन, कार्य याचा आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र निर्मितीपूर्वीच्या सामाजिक, राजकीय स्थितीचा मागोवा घेऊन अद्ययावत स्थितीची सविस्तर माहिती यथायोग्य देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच सध्याच्या स्थितीतील महाराष्ट्र शासन, त्याचे संघटन व कार्य यांचा तपशील देण्यात आला आहे.
Maharashtra Prashasan
-
राजकीय पत्रकारिता
₹225.00आधुनिक काळात पत्रकारितेचे महत्त्व प्रचंड प्रमाणात वाढलेले दिसून येते. पत्रकारितेचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाऊ लागले. पत्रकारितेला हे स्थान आपोआप मिळालेले नाही. लोकशाहीला विकसित करण्यात आणि मजबूती प्रदान करण्यात पत्रकारितेने बजावलेल्या भूमिकेवरून हे स्थान देण्यात आलेले आहे. प्रशासन आणि समाज, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणून पत्रकारिता कार्य करत असते.
प्रस्तुत पुस्तकात राजकीय पत्रकारिता विषयाशी निगडित सर्व संकल्पनाचा आढावा घेऊन सविस्तर माहिती दिलेली आहे. आवश्यक तेथे उदाहरणाचा समावेश केलेला आहे. पुस्तकात एकूण सहा प्रकरणाचा समावेश आहे. प्रथम प्रकरणात पत्रकारितेची ओळख करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दुसर्‍या प्रकरणात जनसंचाराबाबत चर्चा केलेली आहे. तिसर्‍या प्रकरणात पत्रकारिता आणि जनसंचाराचे मूल्यमापन केलेले आहे. चौथ्या प्रकरणात राजकीय पत्रकारिताविषयीची सखोल माहिती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पाचव्या प्रकरणात पत्रकारितेच्या पद्धतीबाबत सविस्तर चर्चा केलेली आहे. सहाव्या प्रकरणात राजकारण आणि माध्यमे यांच्या परस्परसंबंधाविषयीची माहिती दिलेली आहे. प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थी, प्राध्यापक वर्गांला अध्यापन करताना निश्चितच उपयुक्त ठरेल.Rajkiya Patrakarita
-
-
राजकीय समाजशास्त्राचा परिचय
₹395.00दुसर्‍या महायुद्धानंतर ‘राजकीय समाजशास्त्र’ हा विषय स्वतंत्र ज्ञानशाखा म्हणून उदयाला आलेला आला. राजकीय समाजशास्त्रात सामाजिक जीवनाचे राजकीय जीवनाशी होणार्‍या आंतरक्रियाचे विश्लेषण केले जाते. हे विश्लेषण विविध राजकीय आणि सामाजिक स्तरांचे पारस्परिक संबंध व प्रभावाच्या संदर्भात केले जाते. या अध्ययनातून सामाजिक आणि राजकीय यांच्यातील संबंधाची नव्या दृष्टिकोनातून मांडणी केली जाते. राजकीय समाजशास्त्रात राजकीय सामाजिक संरचना, समूह, राजकीय संस्था, संबंध आणि व्यवहाराचे अध्ययन केले जाते. तसेच राजकीय समूहावर पडणार्‍या सामाजिक प्रभावाचाही अभ्यास केला जातो.
प्रस्तुत पुस्तकात राजकीय समाजशास्त्र विषयाशी निगडित सर्व संकल्पनांची माहिती विविध उदाहरणे आणि आकृत्यांसह दिलेली आहे. तसेच राजकीय समाजशास्त्राचा परिचय, राजकीय व्यवस्था, राजकीय संस्कृती, राजकीय सामाजीकरण, राजकीय सहभाग, राजकीय श्रेष्ठजन, राजकीय नेतृत्व, दुसर्‍या महायुद्धानंतर उदयाला आलेल्या राजकीय बदल, राजकीय विकास व राजकीय आधुनिकीकरण, राजकीय संसूचन व लोकमत, आधुनिक काळातील महत्त्वपूर्ण सत्ता, प्रभाव, अधिकार आणि अधिमान्यता आणि नोकरशाही या विविधांगी मुद्द्यांचा समावेश केलेला आहे.Rajkiya Samajshastracha Parichay
-
सनदी सेवा, व्यवस्थापन आणि सुशासन
₹325.00लोकप्रशासनाच्या क्षेत्रात प्राचीन काळापासून सनदी सेवेला महत्त्वाचे मानले जाते. प्रशासनाचे यश सनदी सेवकांच्या पात्रता व निष्ठेवर अवलंबून असते. जगातील प्रत्येक देशात सनदी सेवेचे अस्तित्व दिसून येत असली तरी त्यांचे स्वरूप आणि रचना भिन्न भिन्न स्वरूपाची दिसून येते. व्यवस्थापन ही एक प्रक्रिया असते. उद्देशपूर्तीसाठी कार्याचे नियोजन, योग्य पर्यायाची निवड, साधनसामुग्रीची जुळवाजुळव व प्रत्यक्ष कार्याला मार्गदर्शन आणि नियंत्रण हे व्यवस्थापनाचे कार्य आहे. सुशासन संकल्पना शासनाच्या अशा व्यवहाराशी संबंधित आहे की राज्याची मशीनरी आणि संस्था उत्कृष्ठता प्राप्त करण्याचा करतात.
सदर पुस्तकात सनदी सेवा आणि सुशासनाशी निगडित सर्व संकल्पनाचा आढावा घेण्यात आला आहे. यात सनदी सेवेचा अर्थ, भरती, प्रशिक्षण आणि बढती, संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोगाची रचना आणि भरती, सुशासन, ई-प्रशासन, प्रशासकीय नेतृत्व, प्रदत्त विधिनियम, प्रशासकीय न्यायाधिकरण, प्रशासकीय उत्तरदायित्व, मनोधेर्य, प्रशासकीय नितीमत्ता, सामाजिक जबाबदारी आणि जनसंपर्क इ. विविधांगी मुद्द्यांचा उहापोह केला आहे.Sandi Seva Vyavasthapan Ani Sushasan
-
समग्र राज्यशास्त्र
₹550.00कोविड-19 च्या वाढत्या प्रसारामुळे भविष्यातील विद्यापीठीय परीक्षा ऑनलाईन होण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन परीक्षेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ वा बहुपर्यायी स्वरूपाचे असेल ही शक्यता गृहित धरून प्रस्तुत पुस्तकांची रचना करण्यात आली. नेट-सेट आणि स्पर्धा परीक्षेच्या परीक्षेतदेखील बहुपर्यायी स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातात म्हणून पुस्तकांची रचना करतांना महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विषयाच्या पदवी आणि पदव्युतर वर्गाच्या अभ्यासक्रम, नेट/सेट अभ्यासक्रम, संघ आणि राज्यलोकसेवा आयोग परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षेच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या अभ्यासक्रमाचा विचार करण्यात आला. राज्यशास्त्र विषयावर विविध तज्ञांनी लिहिलेल्या संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन तसेच विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत लक्षात घेऊन प्रस्तुत पुस्तकांची रचना वैशिष्ट्यपूर्णरित्या करण्यात आली.
प्रस्तुत पुस्तकात संविधान, संघराज्य प्रारूप व कार्यपद्धती, मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वे, घटना दुरूस्ती, माहितीचा अधिकार व मानव अधिकार, कार्यकारी मंडळ, न्यायालय, संविधानिक संस्था आणि गैर-संविधानिक संस्था, राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणारे मुख्य समस्या, राजकीय पक्ष, चळवळी, स्थानिक प्रशासन, संवैधानिक व कायदेशीर विकास मंडळे, महनीय व्यक्ती व त्यांचे कार्य, चीन-अमेरिकेचे शासन आणि राजकारण, संशोधन पद्धती, विचारप्रणाली, राजकीय संस्कृती, सनदी सेवा, भरती, प्रशिक्षण आणि बढती, सुशासन, पत्रकारिता, माध्यमे, विचारवंत, आंतरराष्ट्रीय संबंध वा राजकारण, सत्तासंतुलन, सामूहिक सुरक्षा, नि:शस्त्रीकरण, राजनय – आंतरराष्ट्रीय कायदा व संघटना इ. विविधांगी मुद्द्यांचा घटकनिहाय समावेश केला आहे.Samagra Rajayashastra
-
स्थानिक स्वराज्य संस्था
₹295.00स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना लोकशाही विकेंद्रीकरणातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकशाहीच्या पाठशाळा असेही म्हटले जाते. पंचायत राज हे महात्मा गांधीचे स्वप्न होते. भारतात प्राचीन काळापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अस्तित्व होते. मौर्य आणि गुप्त काळात शहरी प्रशासनाबद्दलचे काही उल्लेख इतिहासात सापडतात. ब्रिटिश काळात नगरपालिका व महानगरपालिका सारख्या नागरी संस्था अस्तित्वात असल्या तरी त्यांना मर्यादित स्वरूपाचे अधिकार होते.सद्यस्थितीत स्थानिक प्रश्नाबाबतचे अधिकार आणि जबाबदारी त्याचप्रमाणे स्थानिक पातळीवर काम करण्यासाठी आवश्यक स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता ह्या संस्थांना दिलेल्या दिसून येतात. 1 मे 1962 पासून महाराष्ट्रात पंचायत राजव्यवस्था निर्माण करण्यात आली. 21 व्या शतकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात अनेक दोष निर्माण झाले आहेत. लोकशाही विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक विकासाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी हे दोष नष्ट करणे ही काळाची गरज आहे.
Sthanik Swarajya Sanstha