• भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था

    भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिप्राचिन काळापासून अस्तित्वात असलेल्या दिसून येतात; त्यात कालानुक्रमे, दिवसेंदिवस बदल व परिवर्तन होत गेले. त्यामुळे त्यांचा विकास होत गेला. तसेच ब्रिटीश काळातही बरेचसे परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. लॉर्ड रिपन भारतात गव्हर्नर जनरल म्हणून आल्यानंतर त्यांनी स्थानिक संस्थांबाबतीत जनतेच्या कल्याणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणले.
    स्थानिक शासन हे प्राचीन काळापासून अस्तित्त्वात होते, याचे उल्लेख प्राचीन ग्रंथात आढळून येतात. ग्रामीण आणि नागरी शासनाची आवश्यकता ही समाज संघटनेची गरज आणि स्थिती स्पष्ट करते. भारतीय स्थानिक शासन म्हणून एक पारंपरीक शासन आहे. भारतातील स्थानिक स्वशासन संस्थांचा इतिहास अत्यंत प्राचीन व वैभवसंपन्न आहे. या संस्थांचे अस्तित्व वैदिक काळापासून आहे. वेद, पुराणे उपनिषदे, धर्मग्रंथ, स्मृती, श्रृती, कथा, शास्त्र व काही प्रवास वर्णनात्मक ग्रंथ इत्यादींमधून भारताच्या प्राचीन काळातील स्थानिक स्वशासनाचे पुरावे मिळतात. ग्रामीण स्थानिक स्वशासन आणि नागरी स्वशासन अथवा दोन्ही प्रकारच्या शासन व्यवस्था स्थानिक कारभारासाठी भारतीयांचे जीवन व्यापून होत्या. आज जागतिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. राज्याच्या कार्याचे स्वरूप ‘पोलीस राज्या’पासून ‘कल्याणकारी राज्य’ असे बदलले आहे. कल्याणकारी राज्यात नागरिकांना जास्तीत जास्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्य आवश्यक झाले आहे.

    Bhartatil Sthanik Swarajya Sanstha

    ₹295.00
    Add to cart

  • समकालिन राजकिय मुद्दे

    भारतीय राजकारणात समकालीन राजकीय मुद्दे म्हणून जे सामोरे आलेले आहेत त्यात मुख्यत्तेव मानवाधिकार, माहितीचा अधिकार, नक्षलवाद, नवे आर्थिक धोरण या अनुषंगाने जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण तसेच भ्रष्टाचार, दहशतवाद, शेतकरी आत्महत्या यांचा सर्वंकष उहापोह या संदर्भग्रंथातून करण्यात आलेला आहे. नव्वदीच्या दशकात आलेल्या जागतिकीकरणाच्या धोरणाने अर्थव्यवस्था ढवळून निघाली. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात आलेली स्थित्यंतरे टिपून त्याची चिकित्सा सद्यस्थितीत होणे गरजेचे होते. भारत जागतीक महासत्ता म्हणून पुढे येऊ पहात आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील मुख्य राजकीय मुद्दयांची चिकित्सा होऊन उपयुक्त तोडगा निघणे अत्यंत निकडीचे आहे. या ग्रंथातील विभिन्न मुद्दयांना हाताळतांना त्या संदर्भातील झालेली मांडणी महत्त्वपूर्ण आहे. मानवाधिकाराचे क्षेत्र अधिक विस्तारू लागले आहे. त्याच्या कक्षाही रूंदावल्यात, त्यामुळे या मुद्दयांकडे पाहण्याची अभ्यासकांची दृष्टी कशी असावी याचे साधार विवेचन यामध्ये आहे. जागतिकीकरणाचा प्रभाव व परिणाम केवळ आर्थिक व्यवस्थेपर्यंत मर्यादीत राहिलेला नसून त्याने मानवाधिकार, नक्षलवाद, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, शेतकरी आत्महत्या या प्रश्नांना व्यापून टाकलेले आहे. सरकारी पातळीवर घडत असलेला भ्रष्टाचार करोडो, अब्जो रूपयामध्ये परावर्तीत झालेला असून राजकीय व्यवस्थेच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू पहात आहे. खुल्या बाजारपेठीय धोरणांचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर मोठया प्रमाणावर पडला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील धान्य कृषी अवजारे शेतीत घ्यावयाची उत्पादने व किटकनाशके याबाबत एकाधिकारशाही निर्माण झाल्याने त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर झालेला आहे. यासंदर्भातील तर्कशुद्ध मांडणी आकडेवारी सादर करून त्या प्रश्नांचे गांभीर्य ठसठसीतपणे अधोरेखित केलेले आहे. नक्षलवादाचा प्रश्न आता केवळ अंतर्गत व्यवस्थेला धोका इथपर्यंत मर्यादीत राहिलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी जवळीक व शस्त्रास्त्रांची आयात यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळोलेले आहे. नक्षलवाद, वैचारिकता, त्याची कारणमीमांसा, नियोजनातील अर्थशुन्यता तसेच राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्रातील प्रश्नाबाबतची संवेदनशिलता याची चिकित्सा सदर प्रकरणातून लेखकाने केलेली आहे.

    Samkalin Rajkiya Mudde

    ₹195.00
    Add to cart