-
पंचायत राज
भारतावर ब्रिटिशांनी 150 वर्षे राज्य केले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला. त्यावेळी भारतात लोकशाही अवतरली. लोकशाहीत सत्ता विकेंद्रीत करण्यात आली. लोकसभा व राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद निर्माण करण्यात येऊन यात सर्व सत्ता केंद्रीय स्थानी व राज्य स्थानी केंद्रीत असल्याने देशातील जनतेचा विकास होण्यात फार मोठी खीळ असल्याचे राज्यकर्त्यांचे लक्षात आले. सर्वात प्रथम लोकशाही विकेंद्रीकरणाला राज्यस्तरावर सरकारने प्राधान्य देऊन पंचायत राज्यस्तरावर सरकारने प्राधान्य देऊन पंचायत राजचा प्रयोग सुरू करण्यात आला. त्यानंतर 1 मे 1962 पासून पंचायत राजची सुरुवात करण्यात आली.
भारतातील बहुसंख्य आदिम जमातीत पंचायती आढळून येते. हे त्या जमातीचे व्यवस्थापन मंडळ असते. आदिम समाजाची सर्वशासन व्यवस्था हेच मंडळ करीत असते. त्यातील न्यायदानाचे काम महत्वपूर्ण असते. आदिम जीवनात मंडळाचे त्यात अनन्यसाधारण असते. कारण मंडहाचा प्रभाव त्यांच्या संपूर्ण जीवनावर पडलेला असतो. आदिमांच्या जीवनातील तंटे व तक्रारी मंडळामार्फत सोडविले जातात. आपली तक्रार आदिम लोक मंडळाकडे नेतात. त्यांना कोर्ट कचेरी माहित नसते. पंचायतीने दिलेला निर्णय ते बंधनकारक मानतात. स्वत:च्या परंपरांच्या निकषांवर न्यायनिवाडा केला जातो.
भारतात पंचायत संस्था फार जुन्या काळापासून चालत आलेली संस्था आहे. अतिदूर्गम भागात राहणार्या आदिवासी जमातींच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय समस्यांचे अध्ययन आदिवासींच्या जाणीव, जागृतीपुरते मर्यादित राहिले.
आज 21 व्या शतकात प्रवेश करून 15 वर्षे पूर्ण झाली. भारताने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक इ. अनेक क्षेत्रात प्रगती केली असे आपण ठामपणे सांगू शकतो. परंतु मूठभर भाग्यवंतांचे जीवन समृद्ध झाले. परंतु आजही अनुसूचित जमातीसारखे घटक म्हणावी तशी प्रगती साधू शकलेले नाहीत. विकास प्रक्रियांपासून ह्या जमाती लांब राहिलेल्या आढळतात. ‘आदिवासी’, ‘भटके विमुक्त’ या जुन्या मागासवर्गीय संकल्पना पुसट होणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. त्यांच्यासाठी विविध प्रकारच्या शासकीय योजना पंचायतराज संस्थामार्फत राबविण्यात येतात. तसेच अनुसूचित जमातीच्या लोकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी विविध योजना, कार्यक्रम हे पंचायत राज संस्थेमार्फत राबविण्यात येतात. सदर ग्रंथ हा संदर्भग्रंथ म्हणून अत्यंत उपयोगी आहे. साध्या, सोप्या भाषेत व मुद्देसूदपणे लेखनाचे कार्य केल्याने ते सर्व अभ्यासकांना, जिज्ञासूंना, वाचकांना, लाभदायी ठरेल असा विश्वास आहे.
Panchayat Raj
-
भारत में महिला मानव अधिकार संरक्षण
महिला अधिकार का तात्पर्य है कि महिलाओं को कानून के समक्ष समानता के साथ ही सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास कर सकें। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार प्रदान किए जाने के बावजूद भी आज महिलाएँ अनेक प्रकार से उत्पीङन की शिकार हैं। महिलाओं के प्रति अत्याचार एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति है जो लगभग समस्त संस्कृतियों, जातियों तथा वर्गों में विद्यमान सही है। यह हिंसा, व्यक्ति, समुदाय, समाज आदि द्वारा की जाती है जिससे निश्चित रूप से महिला अधिकारों का हनन होता है। महिलाओं के अधिकारों का हनन अनेक क्षेत्रों में होता है।
महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थित और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों एवं अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए ‘महिला आयोग’ का गठन किया गया है।Bharat Men Mahila Manav Adhikar Sanrkshan