• कार्मिक प्रशासन

    Karmik Prashasan

    150.00
    Add to cart
  • नागरी सेवा आणि सुशासन

    भारतात नागरीसेवेचा (लोकसेवा) विकास वा प्रारंभ प्राचीनकाळी झालेले पहावयास मिळते. ज्याचे वर्गीकरण प्राचीनकाळ, राजपूतकाळ, सल्तनत काळ, मूगलकाळ, ब्रिटीशकाळ, स्वातंत्रोत्तर काळात झालेले आढळते. सन 1919 ते 1947 पर्यंंतच्या कालावधीत केंद्रिय सचिवालयातील बदल वा जडणघडण विशेष महत्वाचे होते. ब्रिटीश शासन कालखंडात प्रशासनिक व्यवस्थेचे महत्व लक्षात घेऊन लोकसेवेची स्थापना करण्यात आली. लोकप्रशासन मध्ये कर्मचारी हे मुख्य तत्व आहेत. नागरी सेवा म्हणजे नोकरशाही या अर्थानेही ही संकल्पना परिचित आहे. जर्मन तत्ववेत्ता ‘मॅक्सवेबर’ या प्रशासकीय अभ्यासकाने ‘नोकरशाही’ ही संकल्पना उपयोगात आणली. धोरणे आणि प्रशासन या संदर्भात नागरी सेवेची भूमिकाही खुप महत्वाची असते. तसेच जागतिकीकरणात विशेषतः 1990 नंतर सु-शासन ही संकल्पना अध्ययनाद्वारे चर्चेत आली. सु-शासन ही संकल्पना मानव समुदायाच्या हिताशी वा विकासाशी संबंधित आहे. ती एक बहुआयामी प्रक्रिया सुध्दा आहे. आजच्या परिप्रेक्ष्यात बहुतांश राष्ट्रांनी या संकल्पनेचा स्विकार हा स्वच्छेने व स्वंयप्रेरणेने केले आहे.

    Nagari Seva and Sushasan

    275.00
    Add to cart
  • भारतीय राज्यघटना शासन आणि राजकीय व्यवस्था

    26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वतंत्र भारताच्या घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला. घटनाकारांनी संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केल्याने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यामध्ये विभागणी करतानाच मूलभूत अधिकार व हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचेही समावेशन केले गेले. अधिकार-कर्तव्ये परिभाषित करतानाच भारतीयांच्या भविष्यकालीन जीवनाची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक मूल्यांचा समावेश करतेवेळी घटनेत वेळोवेळी दुरुस्ती देखील केली गेली. राष्ट्रपती हे संविधानात्मक प्रमुख असले तरीही पंतप्रधानांचे महत्त्व ठळकपणे दिसून येते. निवडणूक आयोगाद्वारे आयोजित केलेल्या निवडणूकांमध्ये मतदानाद्वारे निवड झालेल्या लोकप्रतिनिधींकडून मंत्रिमंडळाची नियुक्ती होते. लोकसभेमध्ये बहूमत असेपर्यंत मंत्रिमंडळ सत्तेवर राहू शकते. याप्रकारे लोकशाहीत जबाबदारीचे तत्त्व विकसित झाल्याने कायदेमंडळांकडून कायदे केले जातात, कार्यकारी मंडळाकडून कायद्यांची अंमलबजावणी होते आणि न्यायमंडळ अंमलबजावणी प्रक्रियेची पाहणी करते म्हणजे न्याय देते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या लोकशाही तत्त्वांसाठी हे आवश्यक ठरते.

    Bharatiya Rajyaghatana – Shasan ani Rajkiya Vyavastha

    375.00
    Add to cart
  • भारतीय राज्यव्यवस्था

    Bharatiya Rajyavyavastha

    325.00
    Read more
  • भारतीय संविधान मूलभूत तत्त्वे आणि स्वरूप

    संविधान म्हणजे एक देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचा आधारस्तंभ. ते राज्याच्या कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, व न्यायमंडळ यांची स्थापना करतो, त्यांच्या अधिकार व कार्ये स्पष्ट करतो, व त्यांची मर्यादा ठरवतो. संविधान जनतेच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे आणि त्यात सुसंगत व न्यायसंगत शासनाची रूपरेषा असते.
    लोकशाहीत, राज्यघटनेचा आधार म्हणजे जनता स्वसंविधान तयार करते आणि विविध शासन अंगांना अधिकार प्रदान करते. संविधान हा संस्थात्मक आरसा आहे, जो समाजाच्या विविध स्तरातील मूल्यांचे प्रतिबिंब असतो. त्याच्या अंमलबजावणीवर आणि न्यायालयीन निर्णयांवर संविधानाचा प्रभाव आहे.

    450.00
    Add to cart
  • भारतीय संविधान व शासन

    ‘भारतीय संविधान व शासन’ हा अभ्यास विषय स्वांतत्र्योत्तर कालखंडापासून विशेष महत्वाचा मानला जातो. हे अध्ययन क्षेत्र केवळ भारतातंर्गत महत्वाचे आहे, असे नाही तर आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या अभ्यासात एखाद्या राष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धोरणात्मक भूमिका नेमकी कशी आहे? या संबंधाचे आकलन होण्याच्या दृष्टिने त्या त्या देशाचे शासन आणि राजकारण अभ्यासाच्या दृष्टिने महत्वाचे ठरते. शासनाने केलेले अलिकडील बदल वा परिवर्तने सुद्धा अभ्यासाच्या दृष्टिने उपयुक्त असतात आणि या संदर्भाची वस्तुनिष्ठ माहिती व तिचे मूल्यमापन शासनातंर्गत काही महत्वाच्या विभागाद्वारे केले जातात. वास्तविक पाहता भारताने प्रजासत्ताक संसदीय लोकशाहीचा अधिकृत स्विकार केल्यामुळे या संविधानिक चौकटीचा अभ्यास केल्याशिवाय आपणास अन्य राज्यशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना नीटपणे अभ्यासता येत नाही म्हणून “भारतीय संविधान व शासन’ अभ्यासणे वा समजून घेणे आजच्या परिप्रेक्ष्यात महत्वाचे आहे.

    या ग्रंथात विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना समकालीन सामान्य ज्ञान संबंधीचे प्रश्ने, राज्यशास्त्रातील दैनंदिन घडामोडीकरिता हा ग्रंथ निश्चितपणे उपयोगी ठरेल यात शंका नाही. हा प्रस्तुत ग्रंथ जरी पदवी स्तरावर तयार करण्यात आला असला तरी महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठात पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विषयाचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरू शकेल, अशी मांडणी यामध्ये करण्यात आली आहे.

    Bharatiy Sanvidhan v Shasan

    375.00
    Add to cart
  • भारतीय संविधानाची ओळख

    भारतीय राज्यघटनेत ‘भारत हा राज्यांचा संघ असेल’ असा उल्लेख आहे. संघराज्यपद्धती ही केवळ संरचनात्मक व्यवस्था नसते; तर तिच्यात विविध लोकगट व त्यांच्या संस्था आपापली वैशिष्ट्ये कायम ठेवून समान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी एकत्र येवून शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. भारतीय राज्यघटनेत उदारमतवाद, मिश्र अर्थव्यवस्था, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, कायदेशीर वा कार्यालयीन भाषेची तरतूद, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग इत्यादींची तरतूद आढळते. परिणामी भारतीय राज्यघटना ही सर्वसमावेशक ठरते.

    प्रस्तुत ग्रंथात भारतीय संविधानाची निर्मिती, मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, मार्गदर्शक तत्वे, भारतीय संघराज्यवाद, कायदेमंडळ, संविधानिक दुरुस्त्या, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि निवडणूक व्यवस्था अशा मूलभूत व राज्यघटनेची ओळख होण्यासाठी आवश्यक घटकांचा समावेश करण्यात आलेला असल्याने भारतीय राज्यघटनेची ओळख करून घेतानाच लोकशाही प्रक्रियेचाही अभ्यास होणार आहे. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी कोणकोणत्या आवश्यक बाबी आहेत यांचाही उहापोह सदरील ग्रंथात आहे. भारतीय राज्यघटनेची ओळख होण्याच्या दृष्टीने सोपी, सुटसुटीत अशी ग्रंथरचनेची मांडणी करण्यात आली आहे.

    Bharatiya Sanvidhanachi Olkha

    395.00
    Add to cart
  • भारतीय संविधानाची ओळख

    संविधान अथवा राज्यघटना ही संज्ञा प्राचीन स्वरूपाची असून विशेषत: भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी ज्या काही नवोदित राष्ट्रांनी स्वातंत्र्य प्राप्त केले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय, सामाजिक, राजकीय व इतर व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी नियमावलीची निर्मिती करण्यावर भर दिलेला दिसतो. प्रामुख्याने यामध्ये युरोपातील राष्ट्रे, आशिया खंडातील राष्ट्रे यांचा समावेश करता येईल. ग्रीक नगर राज्यात अ‍ॅरिस्टॉटलच्या अध्ययन पद्धतीत अनेक देशांचा अभ्यास करून जी नियमावली तयार करण्यात आली ती तुलनात्मक राज्यशास्त्रात महत्त्वपूर्ण मानली जाते. त्याचप्रमाणे अनेक स्वरूपाच्या राजदरबारात सुद्धा आपल्या नगरराज्याच्या हितासाठी, प्रजेच्या सुरक्षेसाठी ज्या काही नियमावलींची निर्मिती करण्यात आली ती एकाप्रकारे भविष्यकालीन नियमांच्या बांधणीसाठी अथवा विशिष्ट कायद्याची चौकट तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरली. भारताच्या संदर्भात म्हणावयाचे झाल्यास सन 1935 च्या भारत प्रशासन विषयक कायद्यातून निश्चित स्वरूपाची एक दिशा भारतीय संविधानाच्या चौकटीकरिता उपयुक्त ठरली असे म्हणावे लागेल. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया ही घटना समिती व मसुदा समितीच्या माध्यमातून संपन्न झाल्याचे निदर्शनास येते. विशेषत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक देशांचे तुलनात्मक अध्ययन करून 2 वर्षे, 11 महिने, 17 दिवस अखंड व सातत्यपूर्ण अभ्यासातून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत भरीव स्वरूपाचे योगदान दिले. त्यांनी संविधानातील अनेक लहान-मोठ्या तरतूदी व संकल्पनेवर संविधान सभेत व्यापक विचारमंथन केले. परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारताला सामाजिक न्याय मिळवून देण्याकरिता, देशाचे नाव जागतिक पातळीवर महासत्ता म्हणून नोंदविण्यासाठी भारतीय संविधान एक दस्तऐवज, मूलभूत ग्रंथ आहे असे आपणास म्हणता येईल.

    Bhartiy Sanvidhanachi Olakh

    395.00
    Add to cart
  • महाराष्ट्र प्रशासन

    Maharashtra Prashasan

    195.00
    Add to cart
  • महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची ओळख

    महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ही संयुक्त महाराष्ट्राची एक फलश्रुती आहे. ‘महाराष्ट्र प्रशासन’ या संबंधीचे अध्ययन हे सामाजिक शास्त्रात मूलभूत स्वरूपाचे आहे. ‘महाराष्ट्र’ ह्या शब्दाच्या माध्यमातून बहुविध स्वरूपाची चर्चा व तिचे विश्लेषण करण्याची प्रक्रिया गतिशील स्वरूपाची आढळते. उपरोक्त विवेचनात महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची सविस्तर माहिती प्राप्त होते. प्रत्येक जिल्हा हा अनेक क्षेत्राच्या दृष्टिने उपयुक्त स्वरूपाचा आहे, पर्यावरण, इतिहास, सामाजिक संदर्भ, सहकार, उद्योग, राजकीय पार्श्वभूमी व नेते, वेगळेपण, याबाबत प्रत्येक जिल्ह्यांचे निराळेपणा वा वैशिष्ट्ये आढळतात.

    सदरील पुस्तकात महाराष्ट्राची ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय, ठळक वैशिष्ट्ये, पुनर्रचित प्रशासकिय विभाग आणि जिल्हे, राज्य सचिवालय, जिल्हा प्रशासन, जिल्हाधिकारी, ग्रामीण स्थानिक प्रशासन, शहरी स्थानिक प्रशासन – नगरपालिका, महानगरपालिका, इतर शहर स्थानिक संस्थाचे प्रशासन, कायदा आणि सुव्यवस्था, आदिवासी विभाग विकास मंडळ, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, म. फुले, आण्णासाहेब पाटील, अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक विकास महामंडळ, विकेंद्रीकरण वगैरे प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे. सदरील पुस्तकातील मांडणी ही स्पष्ट व सुबोध भाषेत करण्यात आली आहे.
    प्रस्तुत पुस्तक नेट-सेट, युपीएससी, एमपीएससी व अन्य स्पर्धा परीक्षार्थ्यांना तसेच वाचक, अभ्यासू आणि जिज्ञासूंनासुद्धा उपयुक्त ठरेल यात शंका नाही.

    Maharashtrachya Prashasanachi Olakh

    395.00
    Add to cart
  • महाराष्ट्रातील राजकीय व सामाजिक चळवळी

    महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाच्या उद्धारासाठी सुरू झालेली पहिली सामाजिक चळवळ म्हणून सत्यशोधक चळवळीचा विचार होतो. तत्कालिन समाज व्यवस्थेत ब्राह्मण पुरोहित वर्गाचे वर्चस्व खूप वाढले. त्यांनी बहुजन समाजाला रूढी, प्रथा, परंपरा तसेच अंधश्रद्धेच्या जोखडात बांधून ठेवल्याने सत्यशोधक चळवळीने त्याचा प्रचंड विरोध केला. धार्मिक परंपरावादाला व अंधश्रद्धेला आव्हान देणारी तसेच मुस्लीम समाजात आधुनिक सुधारणावादाचे बिजारोपण करून प्रबोधन घडवून आणण्यात मुस्लीम जगतातील पहिली चळवळ म्हणून मुस्लीम सत्यशोधक चळवळीचा उल्लेख करावा लागतो. हिची स्थापना महाराष्ट्रात पुणे येथे 22 मार्च 1970 रोजी हमीद दलवाई यांनी मुस्लीम युवकांच्या बैठकीत केली. यासोबतच दलित चळवळ, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ व आदिवासी चळवळींचा देखील उल्लेख करावा लागेल. क्रांतीकारी परिवर्तनवादी चळवळ म्हणून महाराष्ट्राच्या व काही प्रमाणात भारताच्या इतिहासात दलित चळवळीचे योगदान आहे. प्रामुख्याने स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने गती घेतली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. याचप्रमाणे बिहार व अन्य राज्यांतही आदिवासी चळवळी अत्यंत तीव्र व व्यापक स्वरूपाच्या होत्या. पण महाराष्ट्रात मात्र तसे आढळून येताना दिसत नाहीत.

    Maharashtratil Rajkiya V Samajik Chalwali

    150.00
    Add to cart
  • सार्वजनिक प्रशासन आणि व्यवस्थापन (भाग 2)

    व्यवस्थापन हा एक विचार म्हणून अलिकडे अनेक विद्याशाखेत परिचित आहे. व्यवस्थापनासंबंधी सूक्ष्मत्वाने अध्ययन केल्यास व्यवस्थापन, प्रशासन, संघटन या तीन संकल्पनेचा परस्पर संबंध विचारात घ्यावा लागतो. अलिकडे सार्वजनिक हिताची कार्ये प्रशासनाद्वारे संपन्न केली जातात. अर्थात तो शासकीय कर्तव्याचा एक भाग असतो. सर्व नागरिकांना एकसमान वर्तवणूक प्राप्त होणे हे समाधानकारक सेवेचे एक लक्षण मानले जाते. आधुनिक भारतात पाश्चात्य विचारांच्या प्रभावामुळे स्वार्थी जीवनामुळे आपल्या देशातील सनदी सेवकांची नैतिक घसरण होत आहे. अनेक स्वरूपाच्या प्रशासकीय भ्रष्टाचारामुळे प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय अधिकारी या दोघांचेही हात भ्रष्टाचारात गुंतलेले दिसतात.

    प्रस्तुत ग्रंथात व्यवस्थापन संकल्पनेची विस्तृत माहिती, व्यवस्थापनाची आवश्यकता ही आजच्या परिप्रेक्ष्यात विश्लेषीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आद्योगिक-सामाजिक प्रशासकीय नेतृत्वाचा भूमिकेतून संघटनेचा हेतू कसे साध्य केले जाते, नेतृत्वाची संकल्पना, नेतृत्व घटक, आवश्यक योग्यता या बाबी सूक्ष्मत्वाने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचप्रमाणे राजकीय कार्यकारी भूमिकेचा एक भाग, अभिजन वर्गाच्या कार्यपद्धतीचा एक भाग म्हणून धोरण आखणी व त्याची अंमलबजावणी कशी होते, हे सुद्धा वस्तुनिष्ठपणे मांडण्यात आले आहे. प्रशासकीय सेवेत काही नितीमूल्ये जबाबदारी, मनोबल, जनसंपर्क हे साधने वा विचाराची उपयुक्तता प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

    Sarvajanik Prashasan Ani Vyavsthapan (Bhag 2)

    175.00
    Add to cart