‘भारतीय शासन आणि राजकारण’ हा ग्रंथ युजीसी पॅटर्नचा अवलंब करुन तयार करण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस भारतीय प्रशासनात व राजकारणात अनेक बदल होत असून होणारे बदल सर्व वाचकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत पुस्तकात केला आहे. सदरील पुस्तक यूपीएससी, एमपीएससी, स्पर्धा परीक्षा तसेच पदवी व पदव्युत्तर वर्गासाठीही अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. ग्रंथाची भाषा सहज समजेल अशी साधी व सरळ आहे. ग्रंथात अनेक मुद्यांचा समावेश करून त्याबाबत सखोल व सर्वांगिण चर्चा ठिकठिकाणी केली आहे.

प्रस्तुत पुस्तकात एकूण 40 प्रकरणांचा समावेश असून ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, घटना समिती निर्मिती, भारतीय राज्यघटनेची उगमस्थाने, भारतीय घटनेचा सरनामा, भारतीय घटनेची वैशिष्ट्ये, मूलभूत अधिकार, मुलभूत कर्तव्ये, मागदर्शक तत्वे, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र सरकार, भारताचे राष्ट्रपती, केंद्रसरकार, उपराष्ट्रपती, भारताचा पंतप्रधान, पंतप्रधानाचे कार्यालय, केंद्रीय मंत्रीमंडळ, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, समितीय पद्धती, केंद्रिय मंत्री, सचिवालय, घटक राज्याचे विधीमंडळ/कार्यकारी मंडळ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, घटक राज्याचे मंत्रीमंडळ, मंत्रीमंडळाचे सचिवालय, घटक राज्यविधी मंडळ विधानसभा, विधान परिषद, भारतातील न्याय व्यवस्था-सर्वोच्च न्यायालय, दुग्ध व्यवसाय, दुय्यम न्यायालये, घटनादुरुस्ती, भारतातील, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय एकात्मता, राजकिय पक्ष, भारतातील दबाव गट, भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षा/ महान्यायवादी/महाधिक्ता, भारतीय राजकारभारातील मुख्य प्रश्न/समस्या-जाती/जातीयवाद, धर्माधर्मवाद, भाषा/ भाषावाद, प्रादेशिकता, दहशतवाद इत्यादी प्रकरणांचा सविस्तर व सखोल परामर्श घेण्यात आलेला आहे.

Bharatiya Prashasan Aani Rajkaran

भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येण्यापूर्वी भारतात 100 – 125 वर्षे ब्रिटिशांचे अधिराज्य होते. सन 1857 च्या स्वातंत्र्य-युद्धापासून 1947 पर्यंत भारतीयांना ब्रिटिश सत्तेशी संघर्ष करावा लागला. या स्वातंत्र्य लढ्याची एक प्रदीर्घ परंपरा भारताला लाभलेली आहे. भारताची आज जी प्रचलित राज्यघटना आहे तिच्यावर ब्रिटिश राजवटीचा प्रभाव पडलेला दिसतो. ब्रिटिश राजवटीत जे विविध स्वरूपाचे कायदे, प्रशासकीय कायदे, योजना व सुधारणा निर्माण करण्यात आल्या त्यांचा प्रभाव भारतीय संविधानावर झालेला दिसतो. 26 नोहेंबर 1949 रोजी स्वतंत्र भारताच्या घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला. या घटनेवरही भारताच्या आधुनिक इतिहासाचा परिणाम अपरिहार्यपणे घडून आला आहे.

प्रस्तुत ग्रंथ हा युजीसी पॅटर्नचा अवलंब करून तयार करण्यात आला. ग्रंथाची भाषा सहज समजेल अशी आहे. ग्रंथात अनेक मुद्यांचा उहापोह करण्यात आलेला आहे.

Bhartiya Rajghatna (Bhag 1)

मानव म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक, मानवाच्या नैसर्गिक अस्तित्वाशी संबंधित अशा सर्व अधिकारांना मानवाधिकार म्हणतात. प्रत्येकात आपले व्यक्तिमत्व विकसित करण्यासाठी, आपले व्यक्तिगत गुण, बुद्धिमत्ता व स्वत्त्व भावनेची जपणूक करण्यासाठी मानवाधिकाराची आवश्यकता असते. मानवी हक्कांमध्ये अंतर्भूत होणारे हक्क म्हणजे जगण्याचा हक्क. अन्न, वस्त्र, निवारा, अभिव्यक्ती, स्वातंत्र्य, हिंसेपासून मुक्तता, धार्मिक स्वातंत्र्य इत्यादी हे सर्व हक्क आपल्या जगण्याचा भाग आहेत. स्वतंत्रपणे किंवा समुदायाने जगण्यासंबंधीची चर्चा हे हक्क करतात. तसेच मानवी हक्कांना नैतिक हक्क. तसेच कायदेशीर हक्क असेही म्हणता येईल.

या ग्रंथात मानवाधिकार, बालविकास, महिला विकास, तरुणवर्गाचा विकास, आदिवासी विकास, सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास, वृद्धांचे कल्याण, कामगार कल्याण, अपंग कल्याण, लोकांचे पुनर्वसन, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटना, ग्राहक संरक्षण मूल्ये आणि नैतिकता इ. प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Manavi Hakka

भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिप्राचिन काळापासून अस्तित्वात असलेल्या दिसून येतात; त्यात कालानुक्रमे, दिवसेंदिवस बदल व परिवर्तन होत गेले. त्यामुळे त्यांचा विकास होत गेला. तसेच ब्रिटीश काळातही बरेचसे परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. लॉर्ड रिपन भारतात गव्हर्नर जनरल म्हणून आल्यानंतर त्यांनी स्थानिक संस्थांबाबतीत जनतेच्या कल्याणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणले.

या ग्रंथात एकूण 20 प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आलेला आहे; त्यात प्रामुख्याने भारतातील स्थानिक स्वराज्य, स्वशासनाची उत्क्रांती, उगम-विकास इतिहास, महाराष्ट्रातील नागरी स्वशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास, स्थानिक स्वशासन, लोकशाही विकेंद्रीकरण, नागरीकरण, स्थानिक स्वशासनाची वैशिष्ट्ये, घटनात्मक, सामूहिक विकास, महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपालिका, नगर पंचायत, प्रशासकिय अधिकारी आणि राजकीय अधिकारी यांच्यातील फरक, स्थानिक स्वशासनातील दोष, नगरपालिकांच्या निवडणूका, वित्तिय व्यवस्था, नियंत्रण समस्या, भारतातील शहरीकरण आणि त्यांच्या समस्या, भारतातील प्रमुख महानगरपालिका व मूल्यमापन या प्रकरणांचा मुद्देसूद आढावा घेण्यात आलेला आहे.

सदरहू ग्रंथ युजीसी पॅटर्नप्रमाणे असून एमपीएससी, युपीएससी व इतर स्पर्धा परिक्षांना अत्यंत उपयोगी आहे. तेव्हा प्राध्यापकवर्ग व विद्यार्थ्यांना अत्यंत उपयुक्त असा ग्रंथ आहे.

Sthanik Swarajya Sanstha