स्त्री प्रश्नांचा गुंता हा समाजात अनेक अंगानी व्यापलेला दिसून येतो. द्वियांच्या सामाजिक स्थानातील स्थित्यंतरे भूतकालीन दर्जाची वास्तवता दर्शवितात. घटनात्मक अधिकारांनी या वास्तवतेत बराच फरक झालेला दिसून येतो. आर्थिक पराधिनता स्त्रियांच्या निम्न दर्जाचे प्रमुख कारण आहे. एकूण लोकसंख्येचा निम्मा भाग असतांनाही त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विंवचनात मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. ही तीव्रता असंघटीत क्षेत्रात काम करणार्‍या स्त्रियांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जाणवते. अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठ असंघटीत क्षेत्र शेती आहे. शेतीय नैसर्गिक परावलंबन व शेतीवर रोजगार व उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणार्‍याच प्रमाण 70% च्या जवळपास आहे. तर स्त्री शेतमजूरांचे हे प्रमाण 80% पेक्षा जादा असल्याच दिसून येते. परिणामी पुरुष मजूरांच्या तुलनेत स्त्री मजूरांना बेरोजगारीला मोठ्या संख्येने सामोरे जाव लागते. ग्रामीण भागात स्त्रियांवर कौटूंबिक जबाबदारी अधिक व कुटूंबाच्या निर्णय प्रक्रियेत ती बाहेर असल्याच दिसून येते. स्त्री श्रमिकांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक कायद्यांसोबतच 1977 ला महाराष्ट्र राज्याने व 2006 मध्ये भारत सरकारने रोजगाराच्या हक्कांचा कायदा करुन रोजगाराच्या सुरक्षिततेची व नैसर्गिक न्यायहक्क प्रदान केले आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर क्षेत्रनिहाय अनुकूल/प्रतिकूल प्रभाव दिसून येतो. सदर पुस्तकात या कायद्याचा स्त्रियांना झालेल्या लाभांचे व योजनेच्या सक्षमतेसाठी उपायाचे वास्तव विवेचन करण्यात आलेले आहे. रोहयोतून स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची आवश्यकता कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीशी निगडीत आहे. यासाठी लोकसहभाग व लोकरेट्याची गरज आहे.

Rajgar Hami Yojana Aani Shetmajur Striyanche Arthik Sabalikararan