भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बदलांची सुरुवात 1991 पासून सुरु झाली व भारतीय अर्थव्यवस्था बाजाराभिमुख होत गेली. अनेक नवीन संस्थात्मक बदल करणे अपरिहार्य झाले. जलद आर्थिक विकासासाठी संपूर्ण जगाने खासगीकरणाचा मार्ग पत्करला आहे. वेगवेगळ्या देशात त्याचे बरे-वाईट परिणाम जाणवायला लागले आहेत. भारतही या बदलांना सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. त्यात पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्राकडे वाढत जाणारा कल, नियोजन आयोगाऐवजी निती आयोग, विद्यापीठ अनुदान आयोगाऐवजी भारतीय उच्चशिक्षण आयोग, विदेशी गुंतवणूकीसाठी सकारात्मक धोरणे, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याची व्युहरचना, जुन्या भारतीय दंडसंहितेऐवजी नवीन भारतीय न्यायसंहिता आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020” ज्याची अंमलबजावणी आपल्या विद्यापीठ परीक्षेत्रात शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 पासून करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे उद्दिष्टे व चांगले परिणामाधारीत आहेत. (Objectives & Outcomes Base) हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना आपले खाजगी व सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी सक्षम बनवेल व त्यातून एक जबाबदार नागरिक बनू शकेल, असे गृहीत मानले आहे. हाच दृष्टीकोण डोळ्यासमोर ठेवून विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळाने छोट्या-छोट्या सैद्धांतिक संकल्पनाच्या आधारावर अभ्यासक्रमाची रचना करुन ही गृहीतके व उद्दिष्टे साध्य करण्याचा संकल्प केला आहे. प्रत्येक सत्रात विद्यार्थ्यास 3 क्रेडीट प्राप्त करायचे आहे. बहि:स्थ परीक्षा 60 गुणांची असेल व अंतर्गत परीक्षा 40 गुणांची असेल.