Your cart is empty now.
‘आधुनिक भारतातील वृत्तपत्र आणि शैक्षणिक धोरणाचा इतिहास’ हा प्रस्तुत ग्रंथ कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव अंतर्गत पॅटर्न 2020 (CBCS - Credit Based Choice System) नुसार तृतीय वर्ष कला (DSE) शाखेच्या इतिहास विषयाचा बदलत्या अभ्यासक्रमानुसार लेखन केलेले आहे.
सदर ग्रंथात एकूण दोन भागात लेखन केलेले आहे. त्यामध्ये एकूण सात प्रकरणात विवरण केलेले आहे. भारतीयांची वैचारिक जडणघडण शिक्षणाने केली. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रांनी त्या विचारांना व्यासपीठ मिळवून दिले. आधुनिक भारताच्या राजकीय जागृतीमध्ये वृत्तपत्रांचा वाटा अनन्यसाधारण आहे. प्रस्तुत ग्रंथाच्या पहिल्या भागात वृत्तपत्र विषय अत्यंत संघर्षमय आणि रोमांचक इतिहासाचे विश्लेषण करतो. तर प्रस्तुत ग्रंथातील दुसरा भाग वसाहतकालीन आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतातील शैक्षणिक धोरणाचा इतिहास समाविष्ट आहे.
शिक्षणाचा इतिहास हा केवळ शाळा आणि महाविद्यालये स्थापन होण्याचा इतिहास नाही, तर तो समाजाच्या बौद्धिक उत्क्रांतीचा आणि राज्यकर्त्यांच्या छुप्या अजेंडाचा इतिहास आहे. भारतात छपाई यंत्रांचे पोर्तुगीजांनी केलेले आगमन जेम्स ऑगस्टस हिक्कीने भारतात वृत्तपत्रांना केलेला प्रारंभ, त्यातून ब्रिटिश अधिकारी धोरणांवर झालेली टीका. पुढे राजा राममोहन रॉय, बाळशास्त्री जांभेकर, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर या भारतीय समाज सुधारकांनी आणि नेत्यांनी वृत्तपत्राचे महत्त्व ओळखले. वृत्तपत्रातून निर्माण होणाऱ्या जनमताची ब्रिटिशांना प्रचंड धास्ती होती. त्यामुळे भारतातील मुद्रण स्वातंत्र्य हे सतत कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले होते. या ग्रंथात ब्रिटिशकालीन वृत्तपत्र कायद्याचे (Press Acts) अतिशय सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत ग्रंथाच्या पहिल्या भागात केलेले आहे.
ज्या - ज्या वेळी भारतीय शिक्षण व्यवस्था किंवा वृत्तपत्रांनी ब्रिटिशांच्या वर्चस्वाला धोका निर्माण केला त्या - त्या वेळी ब्रिटिशांनी कायदेशीर दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला. कर्झनचा विद्यापीठ कायदा 1904 आणि लिटनचा व्हर्नाक्यूलर प्रेस ऍक्ट 1878 हे दोन्ही कायदे एकाच वसाहतवादी नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. विद्यापीठांमधील तरुणांना नियंत्रणात ठेवणे आणि वृत्तपत्रांमधून व्यक्त होणाऱ्या जनमतांचा गळा घोटाने ही एका भयभयीत झालेल्या साम्राज्यवादी सत्तेचे लक्षणे होती. भारतातील शिक्षण समाजातील उच्च आणि विशिष्ट वर्गापुरते मर्यादित होते. तर ब्रिटिशांनी सर्व जाती-धर्म व वर्ग (स्तर) यांच्यासाठी शिक्षणाची द्वारे खुली केलीत. 1813 च्या संधी कायद्याने भारतीय शिक्षणाच्या इतिहासात एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली. मेकॉलेच्या झिरपत्या सिद्धांताने कारकुन वर्ग तयार करून भारतीय पारंपारिक ज्ञानाला दुय्यम ठरवले. तर वुडच्या खलित्याने (इंग्रजी शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा) भारतात विद्यापीठाची स्थापना करून त्यातून भारतातील पहिल्या पिढीतील आधुनिक विचारवंतांना आकार देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. हंटर कमिशनच्या शिफारशीनुसार भारतात अनेक खाजगी भारतीय संस्थांनी महाविद्यालये आणि शाळा काढण्यास सुरुवात केली. विसाव्या शतकात राष्ट्रीय शिक्षण चळवळीला जन्म दिला. ‘सार्जंट योजना’ भारताच्या स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर तयार करण्यात आलेला हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतात विविध शैक्षणिक धोरणातून वसाहतवादी मानसिकतेतून पूर्णपणे बाहेर पडून भारताला जागतिक ज्ञानाच्या प्रवाहात आणले. त्या अनुषंगाने महात्मा फुलेंचे कार्य, राधाकृष्णन - कोठारी आयोग ते नवीन शैक्षणिक धोरण इत्यादी घटक प्रस्तुत ग्रंथात असून त्याद्वारे भारताच्या स्व - शोधाचा हा प्रवास स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
