स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून सुरु केली. केवळ स्वातंत्र्य मिळाल्याने सर्व प्रश्न सुटले नव्हते तर पुढील काळामध्ये राष्ट्राचे ऐक्य टिकविण्याचे आणि त्याचबरोबर स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव आणि न्याय या तत्त्वावर आधारित नवा समाज निर्माण करावयाचा होता. सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणा दूर करुन लोकशाहीच्या मार्गाने नवसमाज निर्माण करण्याची व त्याचबरोबर धार्मिक, भाषिक, वांशिक, सांस्कृतिक विविधतेतून एकता साध्य करण्याची म्हणजेच राष्ट्रीय ऐक्य बळकट करण्याची भारतीय लोकांची आकांक्षा होती. भारतीय राज्यघटना हे त्याचेच प्रतिक आहे. ज्या तत्त्वांच्या आधारे देशात सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन घडवून आणायचे आणि विविधतेतून राष्ट्राची एकता साध्य करायची ती आधारभूत तत्त्वे घटनेने ठरवून दिलेली आहेत. देशातील शासनव्यवस्थेचे स्वरुप राज्यघटनेने केलेल्या नियमानुसार ठरते. कोणत्याही देशाची राज्यघटना जनतेच्या व्यक्त वा अव्यक्त संमतीवर आधारलेली असते. जनतेची मान्यता हा तिचा खरा अधिकार असतो. राज्यघटनेने तयार केलेले नियम म्हणजे राजकीय व्यवस्थेचा एक आराखडा असतो; त्यात सहभागी होणार्या लोकांमुळे तिला जीवंतपणा प्राप्त होतो. राजकीय व्यवस्थेमध्ये विविध पदांवर कार्य करणार्या व्यक्तींची उद्दिष्टे, धोरणे, त्यांचे हितसंबंध तसेच समाजातील विविध गटांचे हितसंबंध या सर्वांचा परिणाम होऊन देशातील घटनात्मक आणि राजकीय प्रक्रिया चालू राहत असते.