भारतीय राज्यघटनेने राज्याकडे अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आणि कार्ये सोपविलेली आहेत. राज्यांनी कल्याणकारी राज्यांची संकल्पना स्वीकारल्यामुळे राज्यातील जनतेला जास्तीत जास्त सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. राज्य सरकारे अर्थ संकल्पाच्या माध्यमातून या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. आर्थिक, सामाजिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याचे एक साधन म्हणून देखील राज्याच्या अर्थसंकल्पाला महत्त्व आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासूनच राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला गेला आहे.
प्रस्तूत संशोधनात्मक ग्रंथात महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पासंदर्भातील पूर्वसंशोधन साहित्य, अर्थसंकल्पातील जमा-खर्च बाजू, अर्थसंकल्पातील विविध तुटींची स्थिती, राज्याची कर्ज स्थिती व शिल्लक कर्जाचे प्रमाण, राज्याचा विकास खर्च व विकासेत्तर खर्च, अर्थसंकल्पातील तुटीचे तुलनात्मक अध्ययन त्याचप्रमाणे केंद्रीय सरकारने नुकतीच लागू केलेली वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) याविषयीचे सविस्तररित्या, अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करण्यात येवून काही ठळक निष्कर्षांचीही माहिती देण्यात आल्याने प्रस्तुत ग्रंथ हा सर्वसामान्य वाचक, अभ्यासक-संशोधक यांच्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल, यात शंकाच नाही.

Maharashtrache Rajasv (1991-92 to 2020-21)