भारतातील मानव संसाधन विकास : भारतातील लोकसंख्येची सद्यःस्थिती- संख्यात्मक स्वरूप (आकारमान आणि वाढ- लिंग, वय, नागरी आणि ग्रामीण) आणि गुणात्मक स्वरूप (शिक्षण व आरोग्यविषयक काळजी), लोकसंख्याविषयक धोरण आणि 2050 पर्यंतच्या योजना, आधुनिक समाजातील मानव संसाधन नियोजनाचे महत्त्व आणि गरज, मानव संसाधन नियोजनामध्ये अंतर्भूत असलेले घटक आणि कारणीभूत गोष्टी, भारतातील बेरोजगारीचे स्वरूप, प्रकार आणि समस्या, भारतातील सेवायोजनाचा कल, विभिन्न विभागांतील व क्षेत्रातील कुशल कामगारांचे मागणी दर, मनुष्यबळ विकासाकरिता कार्यरत असलेल्या शासकीय आणि स्वयंसेवी संघटना उदाः एनसीईआरटी, एनआयईपीए, विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), मुक्त विद्यापीठे, एआयसीटीई, एनसीटीई, आयटीआय, एनसीव्हीटी, आयएमसी इत्यादी मानव संसाधन विकासाशी संबंधित समस्या आणि बाबी. शासनाचे नोकरीविषयक धोरण. बेरोजगारी आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी विविध योजना.
शिक्षण : मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार, भारतातील (पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण) शिक्षण प्रणाली (शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण, दर्जावाढ,
गळतीचे प्रमाण इत्यादी) समस्या आणि प्रश्न, मुलींकरिता शिक्षण, सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या गरीब वर्ग, अधू, अल्पसंख्य, कौशल्य शोध इत्यादी शासनाची शैक्षणिक धोरणे, योजना व कार्यक्रम, अनौपचारिक, औपचारिक
आणि प्रौढ शिक्षणाचा प्रसार, विनियमन आणि सनियंत्रण करणार्‍या शासकीय व स्वयंसेवी संस्था, ई- अध्ययन, जागतिकीकरण आणि खासगीकरण याचा भारतीय शिक्षणावरील परिणाम, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग, आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी.
व्यावसायिक शिक्षण : मानव संसाधन विकासाचे साधन म्हणून व्यावसायिक शिक्षणाचा विचार व्यावसायिक/ तंत्रशिक्षण-भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील सद्यःस्थिती, शिक्षणप्रणाली व प्रशिक्षण, शासकीय धोरणे, योजना व
कार्यक्रम-समस्या, प्रश्न व त्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न, व्यावसायिक आणि तंत्रशिक्षणाचा प्रसार, विनियमन करणार्‍या आणि अधिस्वीकृती देणार्‍या संस्था
आरोग्य : मानव संसाधन विकासाचा अत्यावश्यक आणि प्रमुख घटक म्हणून आरोग्याचा विचार, जीवनविषयक आकडेवारी, जागतिक आरोग्य संघटना- उद्देश, रचना, कार्ये व कार्यक्रम, भारतामध्ये शासनाची आरोग्यविषयक
धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम, आरोग्यविषयक काळजी घेणारी यंत्रणा, आरोग्याशी संबंधित समस्या आणि त्यावर मात करण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न, जननी- बालसुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान.
ग्रामीण विकास : पंचायतराज व्यवस्थेला अधिकार प्रदान करणे, ग्रामपंचायत आणि ग्रामविकासातील तिची भूमिका, जमीन सुधारणा व विकास, ग्रामविकासातील सहकारी संस्थांची भूमिका, ग्रामविकासामध्ये अंतर्भूत असणार्‍या
वित्तीय संस्था, ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रातील पायाभूत विकास उदा. ऊर्जा, परिवहन, गृहनिर्माण व दळणवळण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.