Welcome to Prashant Publications

Rs. 350.00 10% OFF
Availability: 10 left in stock

व्यावसायिक कायदे व नियामक चौकट-I या विषयाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना भारतातील व्यावसायिक उपक्रमांना नियंत्रित करणाऱ्या कायदेशीर व नियामक चौकटीचे सर्वसमावेशक ज्ञान करून देणे हा आहे. आजच्या गुंतागुंतीच्या, स्पर्धात्मक आणि वेगाने बदलणाऱ्या...

  • Name : व्यापारी कायदे नियमनात्मक रचना (Business Regulatory Framework)
  • Vendor : Prashant Publication
  • Type : TYBcom | V
  • Manufacturing : September 2026
  • Total Pages : 254 Pages

Guaranteed safe checkout:

apple paygoogle paymasterpaypalshopify payvisa

Orders ship within 5 to 10 business days.

Hoorey ! This item ships free to the US

व्यापारी कायदे नियमनात्मक रचना (Business Regulatory Framework)
- +

व्यावसायिक कायदे व नियामक चौकट-I या विषयाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना भारतातील व्यावसायिक उपक्रमांना नियंत्रित करणाऱ्या कायदेशीर व नियामक चौकटीचे सर्वसमावेशक ज्ञान करून देणे हा आहे. आजच्या गुंतागुंतीच्या, स्पर्धात्मक आणि वेगाने बदलणाऱ्या व्यावसायिक वातावरणात व्यवसायाचे कायदेशीर, नैतिक आणि जबाबदार पद्धतीने संचालन करण्यासाठी व्यावसायिक कायदे व नियमांचे ज्ञान अत्यंत आवश्यक आहे. या विषयाद्वारे विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व्यवहार, करारात्मक संबंध, वाणिज्यिक उपक्रम तसेच विविध हितधारकांचे हक्क व कर्तव्ये यांना नियंत्रित करणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी समजून घेता येतील. विद्यार्थ्यांमध्ये कायदेविषयक जागरूकता विकसित करणे आणि व्यावहारिक व्यावसायिक परिस्थितींमध्ये महत्त्वाची कायदेशीर तत्त्वे समजून घेऊन त्यांचा योग्य वापर करण्यासाठी आवश्यक ज्ञान व कौशल्ये विकसित करणे, हा या पुस्तकाचा प्रमुख उद्देश आहे.
या पुस्तकातील विषयवस्तू सोप्या, क्रमबद्ध आणि विद्यार्थी-अनुकूल पद्धतीने मांडण्यात आली आहे. कायदेशीर संकल्पना, तत्त्वे, तरतुदी आणि संज्ञा विद्यार्थ्यांना सहज समजतील अशा स्पष्ट व सुबोध भाषेत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विषयाचे आकलन करणे तसेच कायदेशीर तरतुदींचा वास्तविक जीवनातील व्यावसायिक परिस्थितींशी संबंध जोडणे सुलभ होईल. या पुस्तकात सैद्धांतिक संकल्पना आणि त्यांचा व्यावहारिक उपयोग यांचा समन्वय साधण्यात आला असून, आवश्यकतेनुसार योग्य उदाहरणे, स्पष्टीकरणे, न्यायनिर्णय आणि व्यावहारिक परिस्थितींचा समावेश करण्यात आला 
आहे. यामुळे व्यावसायिक कायद्याचा अभ्यास अधिक अर्थपूर्ण, मनोरंजक आणि उपयोजनाभिमुख होण्यास मदत होईल.
या पुस्तकामध्ये व्यावसायिक नियामक चौकटीच्या विविध महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला असून, व्यावसायिक संस्था ज्या कायदेशीर वातावरणात कार्य करतात त्याची विद्यार्थ्यांना सुस्पष्ट जाणीव करून देण्यात आली आहे. विशेषतः भारतीय करार अधिनियम, 1872 यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये वैध कराराचे स्वरूप व आवश्यक घटक, प्रस्ताव व स्वीकृती, प्रतिफळ, करार करण्याची क्षमता, मुक्त संमती, उद्देश व प्रतिफळाची कायदेशीरता, कराराची अंमलबजावणी व समाप्ती, करारभंग आणि करारभंगासाठी उपलब्ध उपाययोजना यांसह अभ्यासक्रमात निर्धारित केलेल्या इतर संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा समावेश आहे. या संकल्पनांचे व्यावहारिक महत्त्व स्पष्ट करण्यासाठी योग्य उदाहरणे आणि स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत.
प्रभावी अध्ययन आणि विद्यापीठाच्या परीक्षेची तयारी यांना पूरक ठरेल अशा पद्धतीने प्रत्येक प्रकरणात संकल्पनांची स्पष्ट मांडणी, अध्ययन उद्दिष्टे, महत्त्वाच्या कायदेशीर संज्ञा, संबंधित कायदेशीर तरतुदी, उदाहरणे, स्पष्टीकरणे, न्यायनिर्णय, प्रकरणाचा सारांश, बहुपर्यायी प्रश्न (MCQs), रिकाम्या जागा भरा, चूक की बरोबर प्रश्न तसेच इतर सराव प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे घटक विद्यार्थ्यांचे संकल्पनात्मक आकलन दृढ करण्यास, कायदेशीर तर्कशक्ती व विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करण्यास, समस्या सोडविण्याचे कौशल्य वाढविण्यास आणि विद्यापीठाच्या परीक्षेस आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यास उपयुक्त ठरतील.
हे पुस्तक केवळ परीक्षाकेंद्रित पाठ्यपुस्तक म्हणून मर्यादित न राहता, विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कायदे, कायदेविषयक जागरूकता, करारात्मक कर्तव्ये, व्यावसायिक नीतिमत्ता, कायदेशीर अनुपालन आणि जबाबदार व्यावसायिक आचरण यांविषयी सखोल समज विकसित करणारे एक उपयुक्त शैक्षणिक साधन म्हणून तयार करण्यात आले आहे. नियामक चौकटीचे ज्ञान भविष्यातील उद्योजक, व्यवस्थापक, व्यावसायिक आणि प्रशासकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य निर्णय घेण्यास, व्यावसायिक जोखीम कमी करण्यास, हितधारकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यास आणि लागू असलेल्या कायदे व नियमांनुसार व्यवसायाचे संचालन करण्यास मदत करते.

प्रकरण 1.......................................................................15
करार कायद्याची सामान्य तत्त्वे - I
(General Principles of Law of Contract - I)
1.1 कराराचे स्वरूप
1.1.1 करार कायद्याचा उद्देश
1.1.2 भारतीय करार अधिनियम, 1872
1.1.3 वैध कराराचे आवश्यक घटक
1.1.4 करारांचे वर्गीकरण
1.1.5 इंग्रजी कायद्यानुसार करारांचे वर्गीकरण
1.1.6 भारतीय आणि इंग्रजी कायद्यानुसार करारांच्या वर्गीकरणातील फरक
1.2 प्रस्ताव आणि स्वीकृती
1.2.1 प्रस्तावाचा अर्थ आणि प्रकार
1.2.2 प्रस्तावासंबंधी कायदेशीर नियम
1.2.3. स्वीकृतीचा अर्थ
1.2.4. स्वीकृतीसंबंधी कायदेशीर नियम
1.2.5. प्रस्ताव आणि स्वीकृतीची संज्ञापन प्रक्रिया
1.3 प्रतिफळ : अर्थ आणि व्याख्या
1.3.1 प्रतिफळाची व्याख्या
1.3.2 प्रतिफळाची आवश्यकता
1.3.3 प्रतिफळासंबंधी कायदेशीर नियम
1.3.4. कराराशी असंबंधित व्यक्ती
1.3.5. प्रतिफळाशिवाय केलेला करार शून्य - अपवाद
1.4 करार करण्याची क्षमता : अल्पवयीन, अस्वस्थ मनाच्या व्यक्ती आणि इतर व्यक्ती
1.4.1. अल्पवयीन
1.4.2. भारतीय करार अधिनियमांतर्गत अल्पवयीन व्यक्तीची स्थिती
1.4.3. अल्पवयीन व्यक्तीच्या करारासंबंधी महत्त्वाचे नियम
1.4.4. अल्पवयीन व्यक्ती आणि परतफेड
1.4.5. अभिकर्ता म्हणून अल्पवयीन व्यक्ती
1.4.6. भागीदार म्हणून अल्पवयीन व्यक्ती
1.4.7. अल्पवयीन व्यक्ती आणि परक्राम्य लिखत
1.5 संमती आणि मुक्त संमती - कलम 10, 13 व 14
1.5.1 संमती - अर्थ
1.5.2 मुक्त संमतीचा अर्थ
1.5.3 मुक्त संमतीचे महत्त्व
1.5.4 मुक्त संमतीवर परिणाम करणारे घटक
1.6 कराराचा उद्देश व प्रतिफळाची कायदेशीर वैधता
1.6.1 बेकायदेशीर प्रतिफळ किंवा उद्देश
1.6.2 अवैध करार आणि बेकायदेशीर करार
1.6.3 सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधातील करार

प्रकरण 2.....................................................................118
करार कायद्याची सामान्य तत्त्वे - भाग II
(भारतीय करार अधिनियम, 1872)
(General Principles of Law of Contract-II)
2.1 शून्य करारनामे, शून्य करार आणि पुनर्स्थापना
2.1.1 शून्य करारनाम्याचा अर्थ
2.1.2. शून्य करारनाम्याची वैशिष्ट्ये
2.1.3 शून्य कराराचा अर्थ
2.1.4 शून्य कराराची वैशिष्ट्ये
2.1.5 शून्य करारनामा आणि शून्य करार यांतील फरक
2.1.6 भारतीय करार अधिनियमांतर्गत शून्य घोषित केलेले करारनामे
2.1.7 ‌‘रेस्टिट्युशन‌’ चा अर्थ
2.1.8 ‌’रेस्टिट्युशन‌’ची व्याख्या
2.1.9 ‌‘रेस्टिट्युशन‌’साठी आवश्यक बाबी
2.1.10 ‌‘रेस्टिट्युशन‌’चे (पूर्ववत स्थिती आणण्याचे) महत्त्व
2.2 सशर्त करार / संभाव्य करार
2.2.1 सशर्त कराराचा अर्थ
2.2.2 सशर्त कराराची आवश्यक वैशिष्ट्ये
2.2.3 आकस्मिक करारांबाबतचे नियम (कलम 32-36)
2.2.4 संभाव्य / सशर्त करार आणि पैजेचा करार यांतील फरक
2.2.5 कार्लिल विरुद्ध कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी (1893) - ‌‘आकस्मिक करारा‌’बाबतचा एक महत्त्वपूर्ण खटला
2.3 कराराची पूर्तता
2.3.1 कराराच्या पूर्ततेचा अर्थ
2.3.2 कराराच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक बाबी
2.3.3 पूर्ततेचे प्रकार
2.3.4 कराराच्या पूर्ततेचे महत्त्व
2.3.5 पूर्ततेचा/ कामगिरीचा प्रस्ताव (निविदा) (भारतीय करार कायदा, 1872 चे कलम 38.)
2.3.6 वैध प्रस्तावासाठी आवश्यक बाबी
2.3.7 ज्या करारांची पूर्तता करणे आवश्यक नाही
2.3.8 करार कोणाद्वारे पूर्ण केले जातात
2.3.9 संयुक्त दायित्वे आणि हक्कांचे हस्तांतरण
2.3.10 संयुक्त दायित्वे आणि हक्कांच्या हस्तांतरणासंबंधी नियम
2.3.11 पूर्ततेची मागणी कोण करू शकते आणि पूर्ततेची वेळ व ठिकाण (कलम 45 ते 50)
2.3.12 पूर्ततेची वेळ आणि ठिकाण
2.3.13 पूर्ततेच्या वेळेसंबंधी नियम
2.3.14 पूर्ततेच्या ठिकाणासंबंधी नियम
2.3.15 परस्पर वचने (भारतीय करार कायदा, 1872 चे कलम 2(फ) आणि 51-54)
2.3.16 परस्पर वचनांची आवश्यक वैशिष्ट्ये
2.3.17 परस्पर वचनांचे प्रकार
2.3.18 परस्पर वचनांसंबंधीचे नियम (कलम 51-54)
2.3.19 करारातील वेळेचे महत्त्व (कलम 55)
2.3.20 कलम 55 अंतर्गत कायदेशीर तरतुदी
2.3.21 वेळ आवश्यक आहे की नाही हे ठरवणारे घटक
2.3.22 देय रकमांचे विनियोजन (भारतीय करार कायदा, 1872 चे कलम 59-61)
2.3.23 करारांच्या हस्तांतरणाचा अर्थ
2.3.24 कराराच्या हस्तांतरणातील पक्ष
2.3.25 कराराच्या हस्तांतरणाचे प्रकार
2.3.26 हस्तांतरणीय हक्क
2.4 भारतीय करार कायदा, 1872 अंतर्गत करारांची समाप्ती
2.4.1 कराराच्या विमोचनाचा अर्थ
2.4.2 कराराची पूर्तता करण्याचे प्रमुख मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत :
2.5 करारभंग झाल्यास उपलब्ध उपाययोजना
2.5.1 कराराच्या उल्लंघनासाठी उपाय
2.6 आभासी करार
2.6.1 आभासी कराराचा अर्थ
2.6.2 आभासी करारांची वैशिष्ट्ये
2.6.3 आभासी करारांचे प्रकार

प्रकरण 3.....................................................................196
वस्तू विक्री अधिनियम, 1930
(The Sale of Goods Act, 1930)
3.1 वस्तू विक्री
3.1.1 विक्री कराराची निर्मिती
3.1.2 विक्री कराराचा विषय
3.1.3 किंमत - कलम 9 व 10
3.1.4 वेळेबाबतच्या अटी - कलम 11
3.2 अटी आणि शर्थी (कलम 11 ते 17)
3.2.1 अटी आणि शर्थी
3.2.2 स्पष्ट अटी आणि शर्थी
3.2.3 सावधान खरेदीदार सिद्धांत (कलम 16)
3.3 मालमत्ता हस्तांतरण (कलम 18 ते 26)
3.3.1 मालमत्ता
3.3.2 ताबा आणि जोखीम
3.3.3 मालमत्ता हस्तांतरण
3.3.4 समुद्री मार्गाने होणारे करार
3.3.5 बिगर मालकाकडून विक्री (कलम 27-30) : सामान्य नियम
3.4 कराराचे पालन
3.4.1 वस्तूंची डिलिव्हरी
3.4.2 खरेदीदाराचे हक्क आणि कर्तव्ये
3.5 अदत्त विक्रेताचे हक्क (कलम 45-54)
3.5.1 अदत्त विक्रेता (कलम 45)
3.5.2 विक्री करारभंगासाठी उपाय
3.5.3 लिलाव विक्री (कलम 64)

प्रकरण 4.....................................................................226
भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 आणि मर्यादित दायित्व
भागीदारी अधिनियम, 2008
(The Indian Partnership Act, 1932 and Limited Liability of
Partnership (LLP), 2008)
4.1 भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
4.1.1 भागीदारीचे स्वरूप
4.1.2 भागीदारांचे परस्पर संबंध
4.1.3 फर्मचे विसर्जन
4.2 मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

संदर्भ ग्रंथसूची...............................................................253

💬

Chat with us