भारतीय राजकारणात समकालीन राजकीय मुद्दे म्हणून जे सामोरे आलेले आहेत त्यात मुख्यत्तेव मानवाधिकार, माहितीचा अधिकार, नक्षलवाद, नवे आर्थिक धोरण या अनुषंगाने जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण तसेच भ्रष्टाचार, दहशतवाद, शेतकरी आत्महत्या यांचा सर्वंकष उहापोह या संदर्भग्रंथातून करण्यात आलेला आहे. नव्वदीच्या दशकात आलेल्या जागतिकीकरणाच्या धोरणाने अर्थव्यवस्था ढवळून निघाली. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात आलेली स्थित्यंतरे टिपून त्याची चिकित्सा सद्यस्थितीत होणे गरजेचे होते. भारत जागतीक महासत्ता म्हणून पुढे येऊ पहात आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील मुख्य राजकीय मुद्दयांची चिकित्सा होऊन उपयुक्त तोडगा निघणे अत्यंत निकडीचे आहे. या ग्रंथातील विभिन्न मुद्दयांना हाताळतांना त्या संदर्भातील झालेली मांडणी महत्त्वपूर्ण आहे. मानवाधिकाराचे क्षेत्र अधिक विस्तारू लागले आहे. त्याच्या कक्षाही रूंदावल्यात, त्यामुळे या मुद्दयांकडे पाहण्याची अभ्यासकांची दृष्टी कशी असावी याचे साधार विवेचन यामध्ये आहे. जागतिकीकरणाचा प्रभाव व परिणाम केवळ आर्थिक व्यवस्थेपर्यंत मर्यादीत राहिलेला नसून त्याने मानवाधिकार, नक्षलवाद, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, शेतकरी आत्महत्या या प्रश्नांना व्यापून टाकलेले आहे. सरकारी पातळीवर घडत असलेला भ्रष्टाचार करोडो, अब्जो रूपयामध्ये परावर्तीत झालेला असून राजकीय व्यवस्थेच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू पहात आहे. खुल्या बाजारपेठीय धोरणांचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर मोठया प्रमाणावर पडला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील धान्य कृषी अवजारे शेतीत घ्यावयाची उत्पादने व किटकनाशके याबाबत एकाधिकारशाही निर्माण झाल्याने त्याचा परिणाम शेतकर्यांच्या आत्महत्यांवर झालेला आहे. यासंदर्भातील तर्कशुद्ध मांडणी आकडेवारी सादर करून त्या प्रश्नांचे गांभीर्य ठसठसीतपणे अधोरेखित केलेले आहे. नक्षलवादाचा प्रश्न आता केवळ अंतर्गत व्यवस्थेला धोका इथपर्यंत मर्यादीत राहिलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी जवळीक व शस्त्रास्त्रांची आयात यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळोलेले आहे. नक्षलवाद, वैचारिकता, त्याची कारणमीमांसा, नियोजनातील अर्थशुन्यता तसेच राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्रातील प्रश्नाबाबतची संवेदनशिलता याची चिकित्सा सदर प्रकरणातून लेखकाने केलेली आहे.