सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या TYBA च्या NEP च्या अभ्यासक्रमा-नुसार’ ‘आंतरराष्ट्रीय संघटना’ ह्या पुस्तकात सविस्तर माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. मानवजातीच्या इतिहासात युद्ध, संघर्ष, आर्थिक असमानता आणि परस्पर अविश्वास या समस्या सतत राहिल्या आहेत. या समस्यांवर एकतर्फी उपाय पुरेसा ठरत नाही, म्हणूनच राष्ट्रांमध्ये सहकार्य, समन्वय आणि सामूहिक जबाबदारी निर्माण करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची गरज निर्माण झाली. पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाने शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मोठ्या शक्तींचा अभाव, निर्णयांची कमकुवत अंमलबजावणी आणि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी यांमुळे तो अपुरा ठरला. या अपयशातूनच दुसऱ्या महायुद्धानंतर अधिक व्यापक आणि प्रभावी व्यवस्थेची गरज अधोरेखित झाली.त्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात आला. त्याची सहा प्रमुख अंगे, शांतता-सुरक्षा, मानवाधिकार, विकास, आंतरराष्ट्रीय न्याय आणि मानवी मदत ही कार्ये आजही जागतिक व्यवस्थेचा आधार आहेत. मात्र समकालीन काळात संघर्ष, ध्रुवीकरण, आर्थिक संकट, हवामान बदल, वाढती असमानता आणि विश्वासाचा अभाव यांसारखी आव्हाने संघटनेसमोर उभी आहेत. जागतिक बँक, IMF आणि WTO या संस्था जागतिक आर्थिक प्रशासनाचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. विकास, चलन स्थैर्य आणि व्यापारनियम यांद्वारे त्या देशांतील परस्परावलंबन अधिक दृढ करतात; पण त्यांच्याबाबत निर्णयप्रक्रियेतील असमतोल आणि विकसनशील देशांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची क्षमता यांवर सातत्याने चर्चा होत राहते. त्याचप्रमाणे ASEAN, SAARC, EU आणि OPEC या प्रादेशिक संघटना आर्थिक सहकार्य, राजकीय समन्वय, ऊर्जा-सुरक्षा आणि सामूहिक प्रादेशिक हितसंबंध यांना चालना देतात. आजच्या बदलत्या जगात या संघटनांचे अध्ययन केवळ परीक्षेसाठीच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय संबंधांची वास्तववादी समज विकसित करण्यासाठीही आवश्यक आहे. हे प्रकरण तयार करताना संघटनांची स्थापना, रचना, उद्दिष्टे, कार्ये, यश-अपयश आणि आजची सुसंगती या सर्व अंगांनी विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाचकाला केवळ माहितीच नव्हे, तर जागतिक राजकारणामागील तर्क आणि संस्थात्मक विकासाची दिशा समजेल, हा या लेखनामागील मुख्य हेतू आहे. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हे पुस्तक एक भक्कम पाया ठरावे, हीच माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. या पुस्तकाचा विद्यार्थ्याना व वाचकांना पूर्ण उपयोग होईल.