महिला सबलीकरण ही काळाजी गरज आहे, परिस्थितीनुरूप सर्व क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहे. या बदलानुसार महिला सबलीकरणावर जागतीक पातळीवर चर्चा होत आहे. महिला सबलीकरणासाठी कार्यक्रम व ध्येय धोरणे राबवले जात आहेत. त्यातून महिला विकासाचा तसेच महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, धार्मिक, वैचारिक, कौटुंबिक, व्यावसायिक व सांस्कृतिक अशा विविध घटकांचा विचार केला जात आहे. विश्वातील अर्धी मानवी शक्ती स्त्री आहे, ती शक्ती देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची असल्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. खरे तर महिलांमध्ये आत्मविश्वास व साहस निर्माण करणे हा महिला सबलीकरणाचा मुख्य हेतू होये. म्हणून इ.स. 1975 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ म्हणून साजरे केले गेले. तसेच भारतानेही 2001 हे वर्ष महिला सबलीकरण वर्ष जाहीर करून महिलांबाबत वेगवेगळ्या योजना आखल्या, त्यातूनच महिलांचे जीवनमान व दर्जा कसा उंचावता येईल व त्यांची सर्व क्षेत्रात प्रगती कशी साधता येईल याचा सर्वंकष विचार करण्यात आला.
महिला सबलीकरणाचा जागर आज थेट ग्रामीण भागात पोहचला आहे. भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा वाढवून त्यांच्या सबलीकरणाची प्रक्रीया निर्माण करण्याच कार्य सर्वप्रथम भारतीय सामाजिक विचारवंतांनी केले. आपल्या वैचारिक प्रबोधनातून तसेच प्रत्यक्ष कृतीतून महिला सबलीकरणाला सुरूवात झाली. एवढे सर्व असतांना देखील समाजातील बुरसटलेल्या रूढी, परंपरा, अंधश्रद्धा, निरक्षरता व धर्माधंता यामुळे स्त्रिया दबलेल्या अवस्थेत जीवन जगत आहे. आज ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अवकाश, संशोधन, अर्थाजन अशा पायर्‍या चढत तिने अंतराळात झेप घेतली आहे. असे असले तरी आजही स्त्रीचे ‘सती’ जाणे सुरू आहे. फक्त त्याचे स्वरूप, संदर्भ व परिस्थिती बदलेली आहे. स्त्रियांचे योगदान हे कुटूंबापासून ते देशसेवेपर्यंत आहे. या दृष्टिने स्त्रियांची स्थिती व समस्या यावर वैचारिक मंथन होणे गरजेचे आहे. महिला सबलीकरण हा फक्त चर्चेचा विषय व ठरता त्याला कृतीची जोड मिळाली पाहिजे.

Mahila Sabalikaran