-
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था
Rs.250.00भारतात प्राचीन काळापासून ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. काळानुरूप या संस्थांचे स्वरूप आणि कार्यात बदल होत गेला. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत लोकशाही विकेंद्रिकरणाचे धोरण स्विकारून सत्तेचे विकेंद्रिकरण करण्यात आले. त्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकार, घटकराज्य स्तरावर राज्य सरकार आणि स्थानिक स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहेत. विकेंद्रिकरणाच्या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाना महत्व प्राप्त झाले. 1993 साली झालेल्या 73 व्या घटनादुरूस्तीमुळे या संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. 73 वी घटनादुरुस्ती भारतीय लोकशाही विकेंद्रिकरणाला पाठबळ देऊन सक्षम पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करण्यास महत्वाची ठरली. 73 व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश ठरले. महाराष्ट्रात 23 एप्रिल 1994 पासून अंमलबजावणीस सुरूवात झाली. सक्षम लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट, प्रभावी, शक्तिशाली असणे ही काळाची गरज आहे.
Maharashtratil Sthanik Swarajya Sanstha
-
मागणी-पुरवठा फलनाचे अर्थशास्त्र
Rs.325.00‘मागणी-पुरवठा फलनाचे अर्थशास्त्र’ या ग्रंथात यात सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र, त्याचे महत्त्व व मर्यादा, उत्पादनाशी संबंधीत संकल्पना, फलन संबंध आणि बाजार यंत्रणा/अर्थव्यवस्था या घटकांचा समावेश आहे. दुसऱ्या युनिटमध्ये मागणी, मागणीचा सिद्धान्त, व्यक्तिगत व बाजार मागणी वक्र, मागणीची लवचिकता, उपभोक्त्याचे संतोषाधिक्य, मागणीचा पूर्व अंदाज यांचा समावेश आहे. तिसऱ्या युनिटमध्ये उपभोक्त्याच्या वर्तणूकीशी संबधित समवृत्ती वक्र विश्लेषणाचा समावेश आहे. चौथ्या युनिटमध्ये उत्पादन फलन, एकूण, सरासरी व सीमांत उत्पादन, बदलत्या प्रमाणाचा नियम आणि प्रमाण फलाचा नियमाचा समावेश आहे. पाचव्या युनिटमध्ये उत्पादन खर्च सरासरी व सीमांत खर्च आणि खर्चवक्र, ण आणि ङ आकाराचे खर्च वक्र, अंतरगत आणि बाह्य मितव्ययता व अमितव्ययता या घटकांचा समावेश आहे. सहाव्या युनिटमध्ये पूर्णस्पर्धा, उद्योग संस्था व उद्योगाचा अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन समतोल यांचा समावेश आहे. प्रस्तुत पुस्तकात या मुद्द्यांची सखोल आणि विस्तृत मांडणी केली आहे. सदर पुस्तक विद्यार्थी मित्र, प्राध्यापक बंधू व भगिनी आणि वाचक, अभ्यासक निश्चितच उपयुक्त ठरेल.