मानव हा समाजशील प्राणी आहे. मानवाला स्वतःच्या विकासासाठी समाजावरच अवलंबून रहावे लागते. भारताने लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार करुन ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकाचाही निर्णय प्रक्रियेत समावेश केला आहे. वैदिक काळापासून ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेचा प्रत्यक्ष ग्रामविकासात सहभाग असल्याचे दिसते. स्वातंत्र्योत्तर काळात खेड्यांच्या स्वयंपूर्ण विकासासाठी ग्रामस्वराज्याची संकल्पना महात्मा गांधीजींनी मांडली. त्यातूनच पुढे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात आली.

ग्रामीण समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी बिगर सरकारी संस्था, शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना मोलाच्या ठरल्या आहेत. कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतातील ग्रामीण जनतेच्या विकासात आर्थिक घटकही महत्त्वाचा ठरतो. त्यादृष्टीने त्यांचा अभ्यास व्हावा यासाठी पंचायतराज, बिगर सरकारी संस्था, विविध शासकीय योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे.

Gramin Samaj V Vikas