भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती (1990-1991 पासून)
Indian Economic Scenario
Dr Arun Patil, Dr Dilip R Jagtap, Dr Jitendra D Talware, Dr Neeta Wani, Yogesh JagtapRs.350.00
1947 नंतर भारतात आर्थिक नियोजनामुळे विकासाला सुरवात झाली. कृषी उद्योग व सेवा क्षेत्रात आमुलाग्र बदल व्हायला लागले परंतु काही चुकीच्या निर्णयांमुळे, राजकीय धोरणकर्त्यांमुळे 1990 मध्ये देश आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटला गेला. जुलै 1991 मध्ये जागतिक बँकेच्या रेट्यामुळे आर्थिक सुधारणांना सुरवात करावी लागली. आर्थिक सुधारणामुळे मुक्त भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल सुरू झाली. भारतात आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने आर्थिक बदलांची प्रक्रिया सुरू झालेली असून आज भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असून जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा एक सामर्थ्यशाली देश अशी गणना होऊ लागली आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या ‘मोदी इकॉनॉमिक्स’मुळे भारताची शाश्वत विकासाकडे वाटचाल सुरू झालेली असून 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न भारतीय जनता पाहात आहे.
प्रस्तुत पुस्तकात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, समस्या, जागतिकीकरण, जागतिक आर्थिक विकास, लोकसंख्या रचना व लाभांश, कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रांचा विकास, कृषी वित्तपुरवठा, विपणन, शेतमजूर समस्या, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बाह्यक्षेत्र अंतर्गत परकीय व्यापार, व्यवहारतोल, भांडवल, सेझ, भारतीय संघराज्य पद्धती, वित्त आयोगाच्या शिफारशी, आर्थिक नियोजन, नियोजनाची वैशिष्ट्ये इ. अर्थविषयक विविध मुद्यांची सोप्या शब्दांत मांडणी केलेली आहे.
Bhartiya Aarthvyavsthechi Saddyasthiti (1990-91 Pasun)
- भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्तमान आर्थिक परिदृश्य : 1.1 विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्था आणि तिची वैशिष्टे, 1.2 संमिश्र अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्था आणि तिची वैशिष्टे, 1.3 जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची वर्तमान स्थिती, 1.4 जागतिकीकरण व त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
- भारताची लोकसंख्या : 2.1 भारताच्या लोकसंख्येचे वर्तमान परिदृश्य, 2.2 भारताच्या लोकसंख्येचे लोकसंख्याशास्त्रीय मुद्दे, 2.2.1 लिंगानुसार रचना, 2.2.2 वयोरचना आणि तिचे लोकसांख्यिकी लाभांश, 2.3 नागरीकरण – व्याख्या, स्वरूप व कारणे
- मानव संसाधन विकास : 3.1 आर्थिक विकासात मानव संसाधनाचे महत्व, 3.2 मानव संसाधन विकासाचे निर्देशक, 3.3 शिक्षण, आरोग्य व पोषणाचे महत्व, 3.4 भारतातील वर्तमान बेरोजगारी, स्वरूप, कारणे व उपाययोजना, 3.5 भारतातील दारिद्य्र, दारिद्य्ररेषा, दारिद्य्राची कारणे, दारिद्य्र निर्मूलनासाठी उपाययोजना
- भारतातील कृषी क्षेत्राचे परिदृश्य : 4.1 भारतीय कृषि, 4.1.1 भारताच्या आर्थिक विकासात कृषि क्षेत्राची भूमिका, 4.1.2 भारताच्या कृषिची उत्पादकता कमी असण्याची कारणे, 4.1.3 भारतातील कृषि उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपाय, 4.2 कृषि वित्त पुरवठा, 4.2.1 कृषि वित्त पुरवठ्याची आवश्यकता व महत्व, 4.2.2 संख्यात्मक वित्तपुरवठा स्रोत, सहकारी व्यापारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका व नाबार्ड, 4.3 कृषि विपणन, 4.3.1 कृषि विपणनातील दोष, 4.3.2 कृषि विपणन पद्धतीतील दोष दूर करण्यासाठी उपाययोजना, 4.3.3 ई-नाम, 4.4 हवामान बदलाचे भारतीय कृषि क्षेत्रावरील परिणाम
- भारतीय औद्योगिक व सेवा क्षेत्र : 5.1 भारताच्या आर्थिक विकासात औद्योगिकरणाची भूमिका, 5.2 लघु उद्योगांची भूमिका व समस्या, 5.3 सार्वजनिक क्षेत्र भूमिका व समस्या, 5.3.1 निर्गुंतवणुकीकरण : संकल्पना व मूल्यमापन, 5.3.2 संकल्पना – मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टँडअप इंडिया, 5.4 भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्रीय वर्तमान परिदृश्य
- भारतातील पायाभूत क्षेत्राचा विकास : 6.1 भारताचा आर्थिक विकास वाहतूक व्यवस्थेचे महत्व, 6.2 भारतातील संदेशवहन व्यवस्था, 6.3 ऊर्जेचे स्रोत : परंपरागत व अपरंपरागत
- भारताचा विदेश व्यापार : 7.1 विदेश व्यापाराची संरचना, 7.2 विदेश व्यापाराची दिशा, 7.3 भारताचा 1991 पासूनचा व्यवहारतोल, 7.4 व्यवहारतोल सुधारण्यासाठी उपाययोजना, 7.5 अलिकडील विदेश व्यापार धोरण
- विदेशी भांडवल व विदेशी चलन गंगाजळी : 8.1 विदेशी भांडवलाचे घटक व आवश्यकता, 8.2 भारताच्या विदेशी अनुदानाचे स्रोत, 8.3 भारताच्या विदेशी चलनाची गंगाजळी, 8.4 जागतिक व्यापार संघटना व भारताच्या विविध क्षेत्रांवर जागतिक व्यापार संघटनेचे परिणाम
- भारतातील किंमत प्रवृत्ती आणि चलनविस्तार : 9.1 भारतातील किंमत वाढीची कारणे, 9.2 किंमत वाढीचे परिणाम, 9.3 शासनाचे चलनविस्तार विरोधी धोरण
- सार्वजनिक आयव्यय : 10.1 1991 पासून भारताच्या कररचनेतील सुधारणा, 10.2 सार्वजनिक खर्च, 10.2.1 सार्वजनिक खर्चाची भूमिका, 10.2.2 सार्वजनिक खर्च वाढीची कारणे, 10.2.3 सार्वजनिक खर्चाचे व्यवस्थापन, 10.3 सार्वजनिक कर्ज, 10.3.1 सार्वजनिक कर्जाची भूमिका, 10.3.2 सार्वजनिक कर्जविषयक समस्या, 10.4 वर्तमान केंद्रिय अंदाजपत्रका संबंधीत आर्थिक धोरणाची वैशिष्ट्ये, 10.4.1 2019-20 चा अर्थसंकल्प
- संघराज्यीय पद्धती आणि वित्तीय विकास : 11.1 भारतीय संघराज्यीय पद्धतीची वैशिष्टे, 11.2 भारतातील केंद्र व राज्य यांच्यातील वित्तीय संबंधीत समस्या आणि बाजूचे मुद्दे, 11.3 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी, 11.4 वित्तीय विकास, 11.4.1 राज्यवित्तीय धोरणाची उद्दिष्टे, 11.4.2 भारतातील वित्तीय असंतुलन, 11.4.3 भारतातील राजकोषीय जबाबदारी
- आर्थिक नियोजन आणि निती आयोग : 12.1 पंचवार्षिक योजनांचे यश व अपयश, 12.2 निती आयोग, 12.2.1 निती आयोगाचे मूळ व निर्मिती, 12.2.2 सदस्य, 12.2.3 निती आयोगाची कार्ये, 12.2.4 निती आयोगाचे टिकात्मक मूल्यमापन
You must be logged in to post a review.
Related Products
Reviews
There are no reviews yet.