Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

राज्यशास्त्र

भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण

, ,

Rs.325.00

अध्ययन विषय केवळ भारतातंर्गत महत्वाचे आहे, असे नाही तर आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या अभ्यासात एखाद्या राष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धोरणात्मक भूमिका नेमकी कशी आहे? या संबंधाचे आकलन होण्याच्या दृष्टिने त्या त्या देशाचे शासन आणि राजकारण अभ्यासाच्या दृष्टिने महत्वाचे ठरते. शासनाने केलेले अलिकडील बदल वा परिवर्तने सुद्धा अभ्यासाच्या दृष्टिने उपयुक्त असतात आणि या संदर्भाची वस्तुनिष्ठ माहिती व तिचे मूल्यमापन शासनातंर्गत काही महत्वाच्या विभागाद्वारे केले जाते. वास्तविक पाहता भारताने प्रजासत्ताक संसदीय लोकशाहीचा अधिकृत स्विकार केल्यामुळे या संविधानिक चौकटीचा अभ्यास केल्याशिवाय आपणास अन्य राज्यशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना नीटपणे अभ्यासता येत नाही म्हणून ‌‘भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण’ अभ्यासणे वा समजून घेणे आजच्या परिप्रेक्ष्यात महत्वाचे आहे.
‌‘भारतीय राजकारण’ या विचार प्रवाहाचा अभ्यास अनेक अंगाने करण्याचा प्रयत्न काही राज्यशास्त्रज्ञाने केलेला आहे, 1990 च्या प्रारंभी या संदर्भातून अभ्यास करण्याची नवी पद्धत विकसित झाली. ‌‘राजकीय वर्चस्वाचा’ (Political Domination) अभ्यास, एकपक्षपद्धती, प्रभावी राजकीय नेतृत्व, जागतिकीकरण या संकल्पनाद्वारे भारतीय राजकारणाचा अर्थ व्यापक स्वरूपातून समजून घेण्याचा प्रयत्न झाला. ‌‘मूलभूत राजकीय प्रक्रिया’ (Fundamental Political Process) समजण्याकरिता भारतीय शासन आणि राजकारण उपयोगी ठरेल.

Bharatiya Ganarajyache Shasan and Rajkaran

प्रकरण 1) राज्यघटनेची उद्देश्यपत्रिका 
उद्देश्यपत्रिका, उद्देश्यपत्रिकेचे विश्लेषण- 1) उद्देश्यपत्रिकेतील तत्वज्ञान
2) सार्वभौम 3) प्रजासत्ताक 4) गणराज्य 5) स्वातंत्र्य 6) समता 7) न्याय 8) बंधुता 9) धर्मनिरपेक्ष 10) समाजवादी 11) राष्ट्रीय एकात्मता वा अखंडता, उद्देश्यपत्रिकेचे महत्व.

प्रकरण 2) भारतीय राज्यघटनेचा इतिहास 
भारतीय विधिमंडळे व संसदीय प्रणाली, 1909 च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा, 1919 चा मॉटेग्यु चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा, 1935 चा भारत सरकार कायदा, क्रिप्स योजना, कॅबिनेट मिशन योजना 19 फेबु्रवारी 1946, माऊंट बॅटन योजना वा फाळणीची योजना 22 मार्च 1947, 1947 च्या भारत स्वातंत्र्याचा कायदा, भारतीय संविधानाची निर्मिती, घटना समिती, मसुदा समिती, घटना परिषदेवरील आक्षेप.

प्रकरण 3) भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये 
1) लिखित आणि निर्मित राज्यघटना 2) विस्तृत घटना 3) विकसनशीलता 4) इतर देशातील संवैधानिक संस्थाचे समिश्रण 5) संघराज्यात्मक शासन पद्धतीचा स्वीकार 6) सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य 7) एकेरी नागरिकत्व व एकेरी घटना 8) मुलभूत हक्क/अधिकार 9) राज्याची मार्गदर्शक तत्वे 10) कल्याणकारी राज्य 11) अंशत: परिवर्तनीय आणि अंशत: परिदृढ संविधान 12) राज्याचा संघ 13) प्रौढमताधिकार 14) स्वतंत्र एकेरी न्यायपालिका 15) न्यायालयाची व संसदेची सर्वोच्चता 16) उदारमतवाद 17) संसदीय शासन पद्धती 18) घटना दुरुस्ती प्रक्रिया 19) धर्मनिरपेक्ष राज्य 20) समाजवादी राज्य

प्रकरण 4) राज्यघटना दुरुस्ती पद्धती आणि घटना दुरुस्त्या 
प्रास्ताविक, भारतीय राज्यघटना दुरुस्तीच्या तरतुदी, महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या, पहिली घटना दुरुस्ती (1951), दुसरी घटना दुरुस्ती (1952), तिसरी घटना दुरुस्ती (1954), चौथी घटना दुरुस्ती (1955), पाचवी घटना दुरुस्ती (1955), अकरावी घटना दुरुस्ती (1961), पंधरावी घटना दुरुस्ती (1963), सतरावी घटना दुरुस्ती (1964), पंचविसावी घटना दुरुस्ती (1971), सव्विसावी घटना दुरुस्ती (1971), अडतिसावी घटना दुरुस्ती (1965), एकोणचाळिसावी घटना दुरुस्ती (1975), बेचाळिसावी घटना दुरुस्ती (1976), चौरेचाळिसावी (44) घटना दुरुस्ती (1978), एकसष्टावी घटना दुरुस्ती (1989), त्र्याहत्तरावी घटना दुरुस्ती (1992)

प्रकरण 5) भारतीय संघराज्य 
भारत हे संघराज्य आहे काय?, संघराज्याचे स्वरुप, भारतीय संघराज्याची वैशिष्ट्ये, भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतीय राज्याचे एकात्मक स्वरुप, केंद्र आणि घटक राज्यसरकार संबंध, कायदेविषयक संबंध अ) संघसूची ब) राज्यसूची क) समवर्ती वा सामूहिक सूची ड) शेष अधिकार, राज्यसूचीतील विषयासंबंधी कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार, प्रशासकीय वा अंमलबजावणी विषयक संबंध, केंद्र आणि राज्यसरकारचे आर्थिक संबंध

प्रकरण 6) मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये 
मुलभूत अधिकारांचे घटनात्मक महत्त्व, मुलभूत अधिकारांची वैशिष्ट्ये, भारतीय घटनेनुसार प्राप्त झालेले मुलभूत अधिकार : 1. समतेचा अधिकार 2. स्वातंत्र्याचा अधिकार 3. शोषणाविरुद्धचा अधिकार 4.धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार 5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार 6. संपत्तीचा अधिकार 7. घटनात्मक उपायांचा, मुलभूत हक्कांची वैशिष्ट्ये, मुलभूत हक्कांचे मूल्यमापन, मुलभूत कर्तव्ये, मुलभूत कर्तव्याचे परीक्षण.

प्रकरण 7) नीतिनिर्देशक तत्त्वे/मार्गदर्शक तत्त्वे 
नीतिनिर्देशक तत्त्वांचा अर्थ, स्वरुप आणि महत्व, नीतिनिर्देशक तत्त्वांचे वर्गीकरण – अ) आर्थिक तत्वे ब) सामाजिक तत्वे क) राजकीय तत्वे ड) आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक तत्वे, नीतीनिर्देशक तत्वातील उणीवा व मूल्यमापन, नीतिनिर्देशक तत्त्वांचे पालन, नीतिनिर्देशकतत्त्वे आणि मूलभूत अधिकार.

प्रकरण 8) कायदे मंडळ 
प्रास्ताविक, लोकसभा – रचना, मतदाराची पात्रता, उमेदवाराची पात्रता, कार्यकाल, लोकसभेचे सभापती, लोकसभेच्या सभापतीचे कार्ये व अधिकार, लोकसभेची कार्ये व अधिकार. राज्यसभा- रचना, उमेदवाराची पात्रता, राज्यसभेचे सभापती, राज्यसभेचा कार्यकाल, राज्यसभेची कार्ये व अधिकार, राज्यसभेचे मूल्यामापन, कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, संसदीय पध्दती.
(ब) घटकराज्याचे कायदेमंडळ – विधानसभा रचना, उमेदवाराची पात्रता, सदस्यत्व रद्द होण्याची कारणे, विधानसंस्थेचा कार्यकाळ, विधानसभेचा सभापती, सभापतीचे अधिकार व कार्ये, विधानसभेचे अधिकार व कार्ये, विधान परिषद, विधान परिषदेची रचना, उमेदवार पात्रता, सदस्यत्व रद्द होण्याची कारणे, विधानपरिषद कार्यकाल, विधान परिषदेचे सभापतीचे कार्ये, विधानपरिषदेचे अधिकार व कार्ये .

प्रकरण 9 अ) केंद्रीय कार्यकारी मंडळ (राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ) 
प्रास्ताविक, भारतीय संसदीय शासनपध्दतीची लक्षणे
राष्ट्रपती- राष्ट्रपतींचे घटनात्मक स्थान, राष्ट्रपती पदासंबंधी घटनात्मक तरतूदी, राष्ट्रपती पदाची पात्रता, निवडणुकीची कार्यपध्दती, राष्ट्रपतींचा काळ, राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकी संबंधी वाद असल्यास, राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते, राष्ट्रपतींचे कार्य व अधिकार, राष्ट्रीय आणीबाणीचे महत्वाचे परिणाम, घटकाराज्य आणीबाणीचे परिणाम, आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम, आणीबाणीच्या तरतूदीचे व राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचे मूल्यमापन, राष्ट्रपतीचे वास्तविक स्थान, नवनिर्वाचीत राष्ट्रपतीचा अल्प परिचय आणि निवडणूक विश्लेषण, निवडणुक विश्लेषण
भारताचे उपराष्ट्रपती – उपराष्ट्रपती पदाची पात्रता, निवडणूक, उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाल, उपराष्ट्रपतीचे कार्य व अधिकार
केंद्रीय मंत्रीमंडळ – रचना, कार्ये व अधिकार, मंत्रीमंडळाची रचना, मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते, मंत्रिमंडळाचा कार्यकाल, मंत्रिमंडळाची वैशिष्ट्ये, मंत्रिमंडळाचे कार्य व अधिकार, मंत्रीमंडळ आणि राष्ट्रपती यांच्यातील संबंध
भारताचे पंतप्रधान, पंतप्रधानाचे कार्य व अधिकार.

प्रकरण 9 ब) घटकराज्याचे कार्यकारी मंडळ 
राज्यपाल- राज्यपालाची पात्रता, राज्यपालाची नियुक्ती, राज्यपालाचा कार्यकाल, राज्यपालाचे वेतन-भत्ते, राज्यपालाचे कार्य व अधिकार, राज्यपालाचे स्थान व भूमिका, मुख्यमंत्री कार्ये व अधिकार, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचे संबंध.

प्रकरण 10) न्यायव्यवस्था 
सर्वोच्च न्यायालयाची आवश्यकता महत्त्व, सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, न्यायाधिशाची पात्रता व कालमर्यादा, वेतन व भत्ते, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र, न्यायालयीन पुनर्रविलोकन वा पुनरावलोकनाचा अधिकार, न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, भारतीय घटकराज्यातील न्यायव्यवस्था, उच्चन्यायालयाची रचना, उच्चन्यायालयाचे अधिकार व कार्यक्षेत्र, न्यायाधिशांची स्वतंत्रता, घटकराज्यातील दुय्यम न्यायालये, जिल्हा न्यायालय, दिवाणी दुय्यम न्यायालये, दुय्यम फौजदारी न्यायालये, कामगार न्यायालये वा औद्योगिक न्यायालय,राजस्व व इतर न्यायालये, प्रशासकीय न्यायालये, लोकन्यायालये.

प्रकरण 11) राष्ट्रीय एकात्मता 
प्रास्ताविक, राष्ट्रीय एकात्मतेला धोकादायक ठरणारे घटक- 1) जात 2) धर्म 3) भाषावाद 4) प्रादेशिकता 5) जमातवाद 6) दहशतवाद, समारोप.

प्रकरण 12) राजकीय पक्ष 
राजकीय पक्ष म्हणजे काय?, राजकीय पक्षांचा विकास, स्वातंत्र्यत्तर कालखंड, भारतातील पक्षपध्दतीचे स्वरूप- राजकीय पक्षाचे कार्य, भारतीय पक्ष पध्दतीची वैशिष्ट्ये, भारतीय राजकीय पक्षांची भूमिका, भारतातील राजकीय पध्दतीचे वर्गीकरण – अ) अखिल भारतीय राजकीय पक्ष ब) प्रादेशिक राजकीय पक्ष क) स्थानिक पक्ष 1) काँग्रेस पक्ष, काँग्रेस पक्षाचे ध्येय, उद्दिष्ट्ये, काँग्रेस पक्षाचा कार्यक्रम. 2) भारतीय जनता पक्ष- भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पक्षाचा उदय, भारतीय जनता पक्षाचा इतिहास, भारतीय जनता पक्षाचे ध्येयधोरण व कार्यक्रम 3) जनता पक्ष 4) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष 5) शेतकरी कामगार पक्ष 6) शिवसेना, समारोप.

प्रकरण 13) निवडणूक आयोग 
निवडणूक आयोगाची रचना, कर्मचारी वर्ग, निवडणूक आयोगाची कामे, आयोगाची भूमिका, निवडणूक आयोगाचे मूल्यामापन.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण”
Shopping cart