15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश स्वतंत्र झाल्यावर देशात लोकशाही अवतरली. देशाचा राज्यकारभार निर्वाचित लोकप्रतिनिधींमार्फत सुरू झाला. यात केंद्रस्थानी लोकसभा व राज्यसभा निर्माण करण्यात येऊन राज्यस्तरावर विधान सभा व विधान परिषद निर्माण करण्यात येऊन केंद्रस्थानी केंद्रीय मंत्रीमंडळ व राज्यस्थानी राज्य मंत्रीमंडळ कारभार करू लागले. यात सर्व सत्ता केंद्रीय स्थानी व राज्य स्थानी केंद्रीत असल्याने देशातील जनतेचा विकास होण्यात फार मोठी खीळ बसल्याचे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले. म्हणून हा अडथळा कसा दूर करता येईल. या करिता शासनाने बलवंतराय मेहता, अशोक मेहता, जी. व्ही. के. राव, डॉ. एल. एम. सिंघवी, पी. के. भुंगन, वसंतराव नाईक समिती, ल. ना. बोंगीरवार, मंत्रीमंडळ उपसमिती, पी. बी. पाटील समिती, केंद्र सरकारच्या समित्या, प्रशासकीय सुधार आयोग, सादिक अली समिती, गिरधारीलाल समिती या विविध समित्यांच्या नेमणूका केल्या. सर्वात प्रथम लोकशाही विकेंद्रीकरणाला राज्यस्थान सरकारने प्राधान्य देऊन पंचाय राजचा प्रयोग सुरू केला. 1 मे 1962 पासून पंचायत राजची अधिकृत सुरूवात करण्यात आली.
प्रस्तुत ग्रंथात स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वरूप आणि महत्त्व, पंचायत राज एक ऐतिहासिक संदर्भ, स्वातंत्र्या प्राप्ती पासून आज पर्यंत पंचायत राज, पंचायत राज व भारतीय राज्यघटना 64, 73 वी घटना दुरूस्ती, पंचायत राज प्रमुख विचारधारा, पांच तत्वे, समित्यांचे अहवाल, ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद कर्मचारी प्रशासन, वित्तिय प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांची स्थिती व कार्ये, कर्मचारी वर्गाची स्थिती व कार्ये, ग्रामीण विकास व पंचायत राज, विकेंद्रीकरण, स्वयंसेवी संस्था व पंचायत राज. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात पंचायत राजची भूमिका, जनसंख्या नियंत्रणाचे पंचायत राज मॉडेल, महिला आरक्षण तरतूद, जनतेचा सहभाग, नेतृत्व, नियंत्रण, समस्या व पंचायत राजचे मूल्यमापन इ. विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांची सखोल माहिती दिल्याने एमपीएससी, यूपीएससी त्याचप्रमाणे सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

Panchayat Raj